ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था केही समय स्थगित गरौंः सुनिल केसीको बिचार

अहिले विश्व अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले ऋणात्मकमा जाने देखिएको छ । यसको प्रभाव विश्वभर नै पर्ने छ । कोभिड १९ को असर हाम्रोमा पनि परेको छ । १०० भन्दा बढी दिनको लकडाउन भयो त्यसलाई तत्कालै रिकभर गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजेटले स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेका कारण समस्या अहिले पनि यथावत रहेको छ ।

अब आउने मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । रिकोभरीमा फोकस गर्नुपर्ने हो वा अरु के मा फोकस गर्नुपर्ने हो । पछिल्लो तीन/चार महिनादेखि व्यवसाय ठप्प छ, जसले गर्दा ब्याज उठ्न सकेको छैन । पर्यटन, यातायातको क्षेत्रहरु निकै नै प्रभावित भएको छ । यी सबै क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । हामी रिकोभरीमा केन्द्रित हुँदा ग्रोथ पनि चाहिने हुन्छ । हामी बैंकहरुलाई ग्रोथ पनि चाहिने हुन्छ ।

अहिलेको समस्यालाई बाहिर राखेर सरकारले ५० अर्बको रुपैयाँको फण्डको कुरा गरेको छ । यसलाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर बनाएर बैंकिङको एनपीएमा जान सक्नेलाई रिभाइभल बनाएर बैंकिङबाट बाहिर राखेर राख्न सकेमा बैंकिङ रेगुलर ग्रोथमा राखेर काम गर्न सकिन्छ ।

समस्यामा परेको क्षेत्रलाई राहत दिएर जाने हो भने हाम्रो एनपीए पनि बढेर जाने थिएन । अब एक किसिमले ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था र राष्ट्र बैंकले नै सहुलियत दिएको अवस्थामा त्यो बेला ब्याज नतिर्दा कतिपय केही क्षेत्रहरु ६ महिनासम्म ब्याज तिर्न सकिने अवस्था छैन । त्यो क्षेत्रको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकको एनपीए बढे ठूलो समस्या हुन्छ । आजको दिनमा ऋणको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने पुर्नतालिकरण गर्ने र त्यसमा प्रोभिजन नगर्दा बैंकको वास्तविक ब्यालेन्ससिट नआउन पनि सक्छ । त्यो कुरा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले सामान्य अवस्थामा भएको प्रोभिजनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो किसिमको प्रोभिजन गर्नुपर्ने त्यो कुरा आउनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर परेको छ । लकडाउन सकेको १ देखि २ वर्षसम्म प्रभावित हुने क्षेत्र छन् । अर्को लकडाउन पूर्णरुपमा सकिएपछि सामान्य अवस्थामा जाने व्यवसायहरु छन् । कतिवटा क्षेत्रमा राम्रो काम पनि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर एउटा फण्ड बनाएर रिस्ट्रक्चर गराएर बैंकले पनि एनपीए ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

बैंक नै पूर्णरुपमा रिभाइभमा लाग्दा एनपीएमा असर गर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिले पूँजीकोष अनुपातमा छुट नदिएमा बैंकको ग्रोथ नहुँन सक्छ । उद्योगअनुसार कसलाई कस्तो छुट दिने त्यो बैंकलाई दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात संचालकले सांकेतिकरुपमा बैंकमा चाबी नै बुझाएर आएर विरोध गरे । अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक यातायात चलेको छैन । उनीहरुको व्यवसाय छिटो संचालन हुनुपर्यो । सुरुवातमा उनीहरुको व्यवसाय संचालन गर्नको लागि केही राहत दिनुपर्ने हुन्छ । प्रणालीभित्र नै रिभाइभ गर्ने योजनाअनुसार राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको व्यवस्थाले व्यवसाय नचलेका व्यवसायीलाई राहत दिन सक्दैन ।

बैंकलाई पनि पैसा नआएको खण्डमा सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था आउने हुन्छ । त्यो राम्रो होइन । कालोसूचिको अहिलेको व्यवस्था राख्ने हो भने समस्या हुन्छ ।

अहिलेको हिसाबले ठूलो रकममा ऋण उठ्ने देखिएको छैन । अब धेरै दिन बाँकी पनि छैन । अहिले नगद अभावको समस्या व्यवसायीलाई छ । यसलाई समय दिएर अगाडि लैजानुपर्छ ।

अहिले व्यवसायीले ब्याज घट्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसका लागि तरलता सहज हुनुपर्छ । अहिलेको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुराको सुझाव बैंकर्स संघले पनि दिएको छ ।

नेपालको पैसाले मात्र तरलता सहज हुँदैन । यसको लागि विदेशबाट समेत पैसा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मुख्यरुपमा विदेशबाट ल्याउने फण्ड चाहे त्यो बैंकले ल्याउने होस् या निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन दिने हो भने हेजिङलाई लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसको लागि एउटा किसिमले करेन्सी स्वाप गर्नुपर्छ । जसमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ल्याएको डलरलाई लिएर भविष्यमा एउटा स्वाप गरेर लिदा नेपाली रुपैयाँमा तरलता पनि हुने भयो । यसले लागत कम हुन्छ । अहिले लाइबरको रेट कम भइरहेको अवस्था छ । स्वापको सुविधा दिएर बैंकहरुले कम रेटमा हेजिङ गर्न पाउने कर्पोरेट लगानीकर्ताले ल्याउनको लागि यही सुविधा दिदा कस्ट घट्ने गर्छ ।

अर्को कुरा बैंकको रेट बेसरेटमा भर पर्छ । बेसरेटलाई प्रभाव पार्ने भनेको लागतले हो । बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड निक्षेपको लागतसँग मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । निक्षेपको दर हेर्दा अहिलेको मूल्यबृद्धिको दर हेर्नुपर्यो । मूल्यबृद्धिको दरभन्दा धेरै तल निक्षेपको ब्याजदर जाँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा त्यो पैसा जान सक्छ । त्यो पैसा बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर जान्छ ।

भारतसँगको खुल्ला सिमानाको कारण पनि त्यसलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । बेसरेट घटाउनका लागि हाम्रो संचालन खर्चहरु घटाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कुरालाई बैंकहरुले कस्ट कम घटाउने व्यवस्थामा काम गर्नुपर्छ । हाम्रो निक्षेप बीमा गर्नुपर्ने छ । यसको कस्ट घटाउन सकिएमा त्यसबाट लागत घट्छ ।

यसबाहेक बैंकहरुका लागि अनुत्पादक भएको शाखाहरु बन्द गर्न दिनुपर्ने छ । विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्नका लागि बाहिर पनि खोल्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण व्यवसाय नभएको ठाउँमा पनि बैंकका शाखाहरु रहेका छन् । एटिएमा गार्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो भएमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्छ ।

म आफु पनि ऋणीहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा नै छु । अहिले ऋणीहरुसँग काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कामदारको समेत अभाव देखिएको छ । अहिले सकारात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने विजुलीको उत्पादन राम्रो भएको छ । यसको मूल्य पनि घटेको छ । विस्तारै पिकअप हुँदै जाने हो । नेपालमा रेमिटेन्स कम आउँछ भन्ने थियो त्यो भन्दा फरक अवस्था देखिएको छ । २५ प्रतिशत रेमिटेन्स घट्दा आयात पनि घट्यो भने डलरमा ठूलो दवाव नपर्न सक्छ ।

अहिले बैंकमा ठूलो पूँजी लगानी भएको छ । त्यो अनुसारको बृद्धि हुन्छ या हुँदैन । त्यो अनुसारको प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था छ । बैंकिङलाई हेर्दा निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई मात्र नभएर समग्रमा हेर्नुपर्छ ।

हामीले राष्ट्र बैंकले भने अनुसारको सहुलियत दिएका छौं । ऋण प्रवाहमा पनि सहुलियत दिएका छौं । अहिले दैनिकरुपमा काम गर्न क्यास फ्लोको अभाव भएको भए समाधान गर्न सहुलियत दिएका छौं । ऋणीलाई सहुलियत नै दिएका छौं ।