कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न यस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छः नरबहादुर थापाको बिचार

नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक- नेपाल राष्ट्र बैंक २०७७ असार २५ गते १०:३८ मा प्रकाशित

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको दायारा फराकिलो बनाउनु पर्छ । मौद्रिक नीतिको दायरा संकुचित हुँदा त्यसको प्रतिफल र प्रभावकारीता राम्रो हुँदैन । त्यसैले दायरा विस्तृत बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सीमित गर्ने होइन आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउने हो । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध हुने वित्तीय सेवा सुविधाहरु सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबैमा उपलब्ध जसले गर्न सक्छ त्यसमार्फत् गराउनुपर्छ ।

अहिले हरेक क्षेत्रमा कोरोनाबाट प्रभावित छन् । राष्ट्र बैंकले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रलाई हेरेर हुँदैन । कुनै एउटा क्षेत्रले केही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतहरु उपयोग गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले सबैलाई पहुँच हुने किसिमको नीति, कार्यक्रमहरु कार्यान्यवन हुँदा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता बढ्छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलताको यथोचित व्यवस्था सँधै गरिरहनु पर्छ । तरलता अल्पकालीन सोचबाट नभएर दीर्घकालीन सोच बनाएर राष्ट्र बैंक अघि बढ्नुपर्छ । अहिले अधिक तरलता छ । सोही कारण तरलताको समस्या सावधान भयो । अरु उपयाहरु बारे सोच्नु पर्छ भन्ने भान राख्नु हुँदैन । तर यो तरलता अल्पकालिन मात्र हो । मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन र मध्यकालीन सोच भएन भने मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुँदैन ।

उद्यमी व्यवसाय र बजारको अपेक्षालाई अंकुशित गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले बजारको अपेक्षालाई गाइड गर्नका लागि मध्यकालीन सोचसहितको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र बचाउन नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकका निक्षेपकर्ता पनि बचाउनुपर्छ ।

अहिले सबैको सोच कर्जामा नै छ । त्यसैले बैंक कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा धेरै फोकस हुनुपर्छ । बैंक कर्जाका धेरै आयामहरु छन् । प्रवाहित कर्जा अहिले असुली भइरहेको छैन भने त्यस्ता कर्जाका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुननुपर्छ ।

सबै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी हाललाई असार मसान्तसम्म गरेको छ । यसमा पुनः राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीलाई अब असोज मसान्तसम्म गरेमा ऋणीहरुले तिर्दैनन् । अहिले अर्थतन्त्र केही खुकुलो भइरहेको छ । त्यसैले विगतको कर्जालाई कसरी संबोधन गर्ने, कस्तो व्यवस्थापन भन्ने सोच स्पष्ट्रसँग ल्याउनुपर्छ ।

यसअघि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा गरिएको कडाइलाई अहिलेको स्थिती हेरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जामा १०/२० प्रतिशतभन्दा पनि शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्छ ।

यसअघि सबै कर्जालाई असार मसान्तसम्म भाका सारिएको थियो । अब यसरी नै असोज मसान्तसम्म गरियो भने बैंकहरु ठप्प नै हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो प्रकारको गल्ती राष्ट्र बैंकले कर्जाको सन्दर्भमा गर्नु हुँदैन जुन सरकारको कर नीतिमा देखियो ।

राष्ट्र बैंकले नै पनि चैत महिनामा गरेको कर्जामा राहतका प्याकेजहरुमा पनि क्षेत्रगतरुपमा वर्गिकरण नगरी १० प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणा गरी गल्ती गरको थियो । तर पनि दोस्रो पटकको राहत घोषणामा सच्याएको छ । जसको व्यवसाय लकडाउनमा पनि चलिरहेको छ । त्यस्ता ऋणीहरुलाई राहतको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले विगतको कर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

सबै कर्जालाई पुनरतालिकीकरणमा कस्तो व्यवस्था गर्ने ? ब्याल्यांकेटमा गर्ने हो वा अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरेर जुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ । त्यसैको आधारमा गर्ने ? सबै विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट्रसँग व्यवस्था सकेन भने वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पर्ने, अर्थतन्त्रमा कर्जा नै प्रवाह नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

अहिले कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । पुँजी निर्माणका लागि, चालु पुँजीका लागि र दायित्व पूरा गर्नका लागि कर्जा लिने गरिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रमा पुँजी निर्माण धेरै कर्जा जान सक्दैन । यो अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न गाह्रो छ । तर चालु पुँजी कर्जा जुन भएको उद्योग व्यवसाय बढाउनका लागि लिइन्छ । त्यस्तो कर्जाको माग अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्छ ।

यस्तो प्रकारको कर्जा विस्तारमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । चालु पुँजी कर्जा लिएर उद्योगी व्यवसायीहरुले भइरहेको उद्योग व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सकेमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । उत्पादन बढ्छ ।

यसअघि नै उद्योगी व्यवसायले चालु पुँजी कर्जा लिइसकेका रहेछन् भने पनि उनीहरुलाई थप कर्जाका आवश्यकता परेमा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्छ । त्यसैले चालु पुँजी कर्जामा भएका सीमा, ब्याजदरलगायतका प्रवधानहरुमा अध्ययन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने व्यक्तिगत कर्जाको सीमाको दायरालाई फाराकिलो बनाउनुपर्छ । घर, जग्गा कर्जाको सीमा अहिले १ करोड रुपैयाँ छ । त्यसबाट ऋणीले खासै लाभ लिन सक्दैनन् ।

अहिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अर्को उपया भनेको होम लोन पनि हो । व्यक्ति–व्यक्तिले घर बनाएर तला थपे भने सिमेन्ट, डण्डी, इटाको माग हुन्छ । ज्यालादारी श्रमिकहरुले रोजगारी पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले होम लोनको सीमा पनि वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

कर्जाको ब्याजदरलाई न्यूनिकरण गर्ने चुनौती अहिले राष्ट्र बैंकलाई छ । ब्याजलाई प्रभाव पार्ने ३ वटा औजारहरु छन् । पहिलो औजार पुनरकर्जाको हो । जुन बजेटले वृद्धि गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनरकर्जा कोष खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

अहिले भएको १ करोडको सीमालाई २/३ करोड रुपैयाँ कायम गरिदिन सकेमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएर आर्थिक पुनस्थापन हुन मद्दत हुन्छ । यसअघि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा गरिएको कडाइलाई अहिलेको स्थिती हेरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जामा १०/२० प्रतिशतभन्दा पनि शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्छ ।

विश्वमा पहिलो पहिलो पटक जापानले ९० को दशकमा मन्दीको अवस्थामा परिमाणत्मक सहजिकरण (क्वान्टिटेटीभ एजिङ) गैरपरम्परावादी मौद्रिक उपकरण ल्याएको थियो । तर यो समयमा जापान सफल भएन ।

त्यसपछि सन् २००८ को ग्लोबल फाइनासियल क्राइसेसमा अमेरिका र युरोपले परिमाणत्मक सहजीकरण गैरपरम्परावादी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सफल भयो । जापान सफल नभएको मौद्रिक उपकरणमा अमेरीका र युरोप सफल आवश्यक परिमाण पुर्याएर हो ।

त्यसैले रोगको पहिचान गरी सोहीअनुसारको औषधिको मात्रा पुगेन भने रोग बिसेक हुँदैन । त्यसैले समस्याको पहिचान गरी सोही अनुसारको आवश्यकताअनुसार सावधानका उपयाहरु अपनाइनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जाका विभिन्न नीति तथा दायराहरुलाई आवश्यकता अध्ययन गरेर दायरा वृद्धि गर्नु पर्छ । साथै, राष्ट्र बैंकले सेयरको धितोमा जाने कर्जाको कर्जा धितो अनुपातमा पुर्नरविचार गर्नुपर्छ ।

कर्जाको ब्याजदरलाई न्यूनिकरण गर्ने चुनौती अहिले राष्ट्र बैंकलाई छ । ब्याजलाई प्रभाव पार्ने ३ वटा औजारहरु छन् । पहिलो औजार पुनरकर्जाको हो । जुन बजेटले वृद्धि गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको पुनरकर्जा कोष खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

साना तथा मझौला र पर्यटनसँग सम्बन्धीत क्षेत्रहरुलाई पुनरकर्जा दिन ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने भनेर बजेटले उल्लेख गरेको छ । यही दुबै कोषबाट जाने पुनरकर्जादर ५ प्रतिशतमा सीमित रहने भनिएको छ । त्यसैले पुनरकर्जाको लागि योग्य क्षेत्रका उद्यमीहरुले ५ प्रतिशतमा कर्जा पाउँछन् । तर पुनकर्जाका लागि अयोग्य भएका क्षेत्रलाई राहत कसरी दिने कर्जादर र ब्याजदरमार्फत् त्यो राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपर्छ ।

ब्याजदरको व्यवस्थाले ह्वातै तल ल्याउँछ । अहिलेसम्म १२÷१३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीले पनि पुनरकर्जाबाट लिदा ५ प्रतिशतमा नै पाउने भए ।

पुनकर्जाका लागि अयोग्य भएका क्षेत्रलाई वैकल्पिक उपयाहरु अपनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बजारको आवश्यकताअनुसार पुनरकर्जाको विकल्पमा सस्तो ब्याजदर कर्जा उपलब्ध गराउन तरलताको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

जसका लागि आवधिक रिपो जारी गर्न सक्छ । अहिले १ दिने, सात दिने, १ महिने, ३ महिने अथवा अधिकतम १ वर्ष रिपो जारी गर्ने प्रवधान छ । तर अब न्यूनतम ब्याजदरमा न्यूनतम ३ सय अर्ब रुपैयाँसम्म ३ वर्षको आवधिक रिपो जारी गर्ने प्रवधान गर्नुपर्छ ।

जसले गर्दा थोरै ४ प्रतिशतमा बैंकले ३ बर्षको लागि रिपो बैंकहरुले पाएमा २÷३ प्रतिशत मार्जन राखेर बैंकहरुले ६÷७ प्रतिशतमा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । सस्तोमा कर्जा पाउदा प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रले पनि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीति गैर–परम्परावादी मौद्रिक नीति उपकरण अपनाउनु पर्छ । यस्तो प्रकारको नीति अन्य देशहरुले पनि अहिले अपनाएका छन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले सीआरआर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा ३३ अर्ब रुपैयाँ बजारमा तरलता उपलब्ध भएको थियो । अब यसमा थप १ प्रतिशतले बिन्दु कटौती गरेर सीआरआर २ प्रतिशतको बिन्दुमा झार्नुपर्छ । त्यसले गर्दा ३३/३४ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता सहज हुन्छ । सरकारलाई पनि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सहज हुन्छ । बैंकहरुले ट्रजरी बिल्स खरिद गर्छन् । अतिरिक्त पैसा निजी क्षेत्रलाई बैंकहरु सस्तो ब्याजदरमा कर्जाका रुपमा दिन्छन् ।

यति गर्दा गर्दै बैंकहरुमा केही समस्या भने आउन सक्छ । पुरानो ऋण असुली हुन सकिरहेको हुँदैन । केही प्रतिशतमा कर्जा विस्तार भइरहेको छ । जुन पर्याप्त भने छैन । पुरानो लोनलाई रोलओभर गर्न बैंकहरुले पाएका छैनन् । नयाँ कर्जाको माग बढ्यो भने सीसीडीमा हिट गर्छ ।

C

अहिले बैंकहरुको औषतमा सीसीडी रेसीयो ७४/७५ होला । राष्ट्र बैंकले यसैलाई आधार मानेर सहज ठानेर नीतिगत नयाँ व्यवस्था गर्नु हुँदैन । तत्काल पुरानो कर्जा उठ्न सक्दैन भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि नयाँ कर्जा दिनुुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सीसीडी रेसीयोको प्रवधानले समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण कर्जामा सुधार ल्याउनको लागि सीसीडी रेसीयो अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म खारेज गर्नुपर्छ । त्यसले एक प्रकारको मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीसीडीमा खुकुलो हुँदा कर्जा लगानीमा सक्रियता बढ्छ । त्यसैले सीसीडी रेसीयो खरेजीले कर्जा प्रवाह गर्न मार्गप्रशस्त गर्छ र ब्याजदर पनि सोहीअनुसार तल आउँछ । अब राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमा भएको कर्जा तथा मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।

कर्जा धेरै प्रकारहरु हुन्छन् । जसमा पहिलो कर्पोरेट फाइनान्सिङ । दोस्रो एसएमई फाइनान्सिङ, तेस्रो कन्सुमर लोन, चौथो विपन्न वर्ग कर्जा, पाँचौ सेयरको धितोमा जाने कर्जा जान्छ ।

अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत के सुविधा दिने हो त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्पोरेट फाइनान्सिङका लागि २० करोडको पुनरकर्जाको सीमा पनि तोकेको छ । तर यसमा जाने ठूला उद्योग र आयोजनाका लागि जाने कर्जा हुने हो । जसमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको छ तर २० करोड रुपैयाँको मात्रै पुनरकर्जाले पुग्दैन ।

अब क्यापिल मार्केटको हकमा व्यवस्थित गर्नका लागि सेयरको धितोमा जाने कर्जाको एलटीओ ६० प्रतिशतमा छ यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसमा पनि कर्जा जान्छ र चलायमान बनाउँछ ।

यस्ता क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गतका रोजगारी छ । यसमा अब लङ टर्म रिपोले सहयोग गर्न सक्छ । २५० करोड रुपैयाँ ५ किस्तामा कसरी दिने हो भन्ने हिसाबले पनि जान सकिन्छ । त्यसमा ३ प्रतिशत लोन लिएर ७ प्रतिशतमा कर्जा दिने हो भने त ४ प्रतिशत ब्याजदर बैंकलाई फाइदा हुने भयो । त्यसैले कर्पोरेट फाइनान्सिङमा गर्दा पुँजी निर्माण भइरहेको हुन्छ । त्यसैले यसमा बढी ध्यान दिनपर्छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने हो त्यो मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।

त्यसैगरी एसएमईमा फाइनान्सिङका लागि त पुनरकर्जा कोष छ त्यसमा समस्या छैन । कन्जुमरको विषयमा सीमा र कर्जा–धितोको अनुपातको कुरा गरिसक्यौं । विपन्न वर्ग कर्जामा कसरी बढाउने भन्ने पनि छ । त्यसैले विपन्न क्षेत्रको कर्जा जुन ५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यसको अनुपातलाई बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । त्यसो गर्दा झण्डै ६० करोड विपन्न वर्गमा कर्जा जाने देखिन्छ । यसले अधिक तरलताको व्यवस्थापन पनि भयो । यो धेरै वर्षदेखि ५ प्रतिशतमा कायम छ भने यसलाई बढाउनुपर्छ ।

अब क्यापिल मार्केटको हकमा व्यवस्थित गर्नका लागि सेयरको धितोमा जाने कर्जाको एलटीओ ६० प्रतिशतमा छ यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । यसमा पनि कर्जा जान्छ र चलायमान बनाउँछ ।

त्यसैले यी कर्जाका स्वरुप छन् । यी क्षेत्रमा कस्ता औजार प्रयोग गर्ने हो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थापन हुन्छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान गराउनका लागि सहयोगी बन्छ ।

मौद्रिक नीति विस्तृत रुपमा आउनुपर्छ । सबै औजारहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कुनै न कुनैले काम गर्नुपर्छ । त्यसका साथै लोन रिसेड्युल गर्ने कुरालाई एउटै डालोमा नराखी फरक–फरक डालोमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा बैंकलाई पनि राहत मिल्छ । बैंकको कर्जा असुली पनि होस । जसले कर्जा तिर्न सक्दैनन् उनीहरुको मात्रै रिसेड्युल गर्ने अरुको नगर्ने गर्नुपर्छ । अरुले कर्जा तिर्नैपर्छ भन्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

खुल्ला बजार करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ताकी बैंकहरुलाई मर्का नपरोस । निक्षेपकर्ता बचाउने उपाय यो पनि हो । यदी खुला बजार कार्यान्वयन नहुने हो भने बैंकहरुलाई गाह्रो हुन्छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाउर निक्षेपकर्तालाई मर्कामा पर्छन् । उनीहरुलाई बैंकमा पैसा राख्दैनन् । उनीहरुले अन्य क्षेत्रमा राख्छन् । त्यसैले खुला बजार कार्यान्वयन आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

त्यसबाहेक असारसम्म कर्जा असुली भएन भने असोजसम्म बढाएर गर्नुपर्छ । यसमा पनि ब्याजलाई पनि के गर्ने भन्ने छ । अहिले ब्याज पुँजीकरण गर्ने कुरा छ । जो कोरोनाबाट अति प्रभावित भएका छन् । जसको किस्ताको समय पछाडि सारिएको छ त्यस्ताको हकमा ब्याज पुँजीकरण गरिनुहुँदैन । त्यो राहत भएन । त्यसैले अति प्रभावित क्षेत्रको कर्जाको पोस्डपोन्ड भएको छ त्यो हुनुहुँदैन । अतिप्रभावित क्षेत्रहरु मौद्रिक नीतिका कारणले कहिल्यै नउठ्न सक्ने अवस्थामा जान सक्छन् । त्यसैले ब्याज पुँजीकरणका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा लोनलस प्रोभिजनिङका कुराको हकमा जगेडाको विषयमा चैतलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जति पनि कर्जाको पुनरतालिकिकरण भएको छ, म्याद थपिएको छ उनीहरुको जगेडा व्यवस्था गर्दा चैतलाई आधार मान्नुपर्छ । ताकि बैंकहरुलाई राहत मिलोस् । बैंकहरु बाँचनु भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले असाधारण अवस्था छ । ८ महिनासम्म कमाएको पैसामा डिभिडेन्ट पोलिसीमा पनि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ । यसपटक डिभिडेन्ट वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ । जथाभावी गर्नु हुँदैन । ब्याज असुली भएको छैन । एनएफआरएस लागू भएको छ । किस्ता पोस्डपोन्ड भएको छ । असोजमा तिर्दा पनि हुन्छ भन्ने भयो । र, असोजमा पनि उठ्छ वा उठ्दैनन भन्ने पनि छैन् । त्यसैले बैंकलाई भएको अवस्थालाई असर गर्छ त्यही कारणले डिभिडेन्ट वितरणमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दिनै पर्ने अवस्था आयो, सेयर होल्डरलाई गाह्रो भयो भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने भन्ने हुनुपर्छ । पहिलो त वितरणमै रोक लगाउनुपर्छ तर ८ महिनासम्म राम्रो कमाइ छ भन्ने भयो भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसले बैंकलाई बचाउने महत्वपूर्ण आधार कायम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले १२० अर्ब अधिक तरलता छ । यस्तो अवस्थमा बैंकहरु मारमा पर्छन् । पैसा आए पनि कर्जा दिन तयार भएको अवस्थामा पनि लगानी भएको छैन । निक्षेप परिचालन गर्दा ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसैले खुला बजार कारोबारको जुन व्यवस्था छ । यसलाई सक्रिय रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बैंकमा अधिक तरलता छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

खुल्ला बजार करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ताकी बैंकहरुलाई मर्का नपरोस । निक्षेपकर्ता बचाउने उपाय यो पनि हो । यदी खुला बजार कार्यान्वयन नहुने हो भने बैंकहरुलाई गाह्रो हुन्छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाउर निक्षेपकर्तालाई मर्कामा पर्छन् । उनीहरुलाई बैंकमा पैसा राख्दैनन् । उनीहरुले अन्य क्षेत्रमा राख्छन् । त्यसैले खुला बजार कार्यान्वयन आगामी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स