७% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्नुपर्छः प्रद्युम्न पोखरेलको विचार
मौद्रिक नीतिको उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धि राम्रो बनाउने, कर्जाको विस्तार गर्ने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा व्यवस्था गर्नु हो ।
अहिले हामीले समष्टिगत आर्थिक सूचांक हेर्दा ३/४ वटा विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । २०७६/७७ को कुल ग्राहस्थ उत्पादनको प्रक्षेपण हेर्दा विगत ४ वर्षयताकै तल छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मुलकको समष्टिगत आर्थिक तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमात्रै छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा बैशाख मसान्तसम्म कुल ३५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । जुन गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५ सय २९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
कर्जातर्फ हेर्दा सो अवधिमा ३१ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७२ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ । पहिले निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर बराबर हुन्थ्यो अथवा कर्जाको वृद्धिदर धेरै हुन्थ्यो ।
तर अहिले कर्जा लगानी थोरै भएर तरलता बढी भइरहको छ । आवश्यकताअनुसार कर्जा जान सकिरहेको छैन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारको राजश्व संकलनमा परेको छ ।
कर्जाको प्रवाह बढाउदा उत्पादनशील क्षेत्र विषेश गरी कृषिमा लगानी बढाउन सकियो भने मुलक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ । यो सबै विषयलाई पुनर्विचार गर्नेे मौद्रिक नीतिको अहिले आवश्यक छ ।
पछिल्लो ३/४ वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण सूचकलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा सबैभन्दा धेरै कर्जाको विस्तार हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
आर्थिक क्रियाकलापहरु बढीभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यो सबैलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
कोभिडको कारणले गर्दा रिपेमेन्टमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने नीति आउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छलफलमा पनि राष्ट्र बैंक यो विषयमा सकारात्मक देखिएको छ ।
लकडाउनले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरु धेरै बन्द भयो र लकडाउन खुकुलो भए पनि अझैपनि कतिपय सूचारु हुन सकिरहेका छैनन् । यो सबैलाई अध्ययन गरेर यसले उत्पन्न समस्यालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
अब निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गर्ने नीति ल्याउन सीसीडी, सीआरआर, एसएलआरमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । साथै पुनरकर्जाको ब्याजदर, कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना, ब्याज पुँजीकरण, लोनलस प्रोभिजन लगायतमा सहजीकरण हुनुपर्छ ।
हाम्रो देश यदी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने हो भने कृषिसँग सम्बन्धी संस्थाहरु खोल्नका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्छ । कृषिसँग सम्बन्धित परियोजनामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अगाडि आउनु पर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी काम गर्ने संगठित संघ संस्थाहरुमा बढाउन सक्यो भने कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौैं ।
तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या देखिन्न् तर आगामी आवको पहिलो त्रैमासपछि तरलताको दवाब पर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि अब राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट तरलता भित्र्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर स्प्रेडदर ५ प्रतिशतसम्म ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यसमा ब्याजदर अन्तर कम गर्नका लागि गणना गर्ने स्रोत सञ्चालन लागतलाई हटाएको छ ।
यसले भविष्यमा बैंकको शाखा विस्तार भएर सेवा दिनलाई निरुत्साहित गर्छ । सञ्चालन लागतलाई गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुले त नयाँ शाखा नै नखोल्ने भए ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंकमा खाता छ । यसलाई त हामीले बढाउनुपर्छ । तर बैंकहरुले नयाँ शाखा नखोल्दा यो बढाउन त सम्भावना घटेर जान्छ । त्यसकारण कारोबार बढाउनका लागि शाखाको संख्या बढ्नुपर्छ । तर शाखाको संख्या बढाउँदा सञ्चालन लागत बढ्छ ।
सञ्चालन लागतलाई भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्दा हिसाब गर्न नपाउने प्रावधान गरेको छ । त्यसकारण वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नका लागि भएपनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्दा सञ्चालन लागतलाई गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कर्पोरेट करमा छुट दिने व्यवस्था हुनपर्छ । विकास बैंकहरु पनि एलसीको कारोबार गर्न पाउनु पर्छ । यसको कारणले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । प्रतिस्पर्धा बढी हुँदा शुल्क कम हुन्छ र यसले उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।
राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्म कल डिपोजिटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । आगामी वर्षमा हामीलाई बढीभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने छ । त्यसकारण घटाउनुपर्ने कल डिपोजिटको प्रवाधानलाई २०७८ असार मसान्त कायम गरिनुपर्छ । यसले पनि कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्छ ।
आजभन्दा २/३ वर्ष अगाडि वाणिज्य बैंकहरुको स्तरमा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले आज काम गरिरहेका छन् । तर विकास बैंकहरुले सरकारी कारोबार गर्न पाउँदैनन् । सरकारी कारोबार विकास बैंकहरुले पनि गर्न पाउने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् हुनुपर्छ । यसले गर्दा विकास बैंकहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो सहयोग पुग्छ ।
यसैगरी, पहिलेको व्यवस्थाअनुसार जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत कर्जाको परिमाणलाई १० लाख रुपैयाँसम्म गर्न सकिन्छ । यो गर्दा एसएमई कर्जा धेरै प्रवाह हुन्छ । साथै कृषिसँग सम्बन्धित १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई बेसरेटमा थप २ प्रतिशतमात्र र अन्य कुनै प्रकारका शूल्क लिन नपाउने अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक छैन ।
स-सानो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्चबढी हुन्छ । त्यसकारण त्यस्ता कर्जामा केही प्रतिशत शूल्क लिन पाउनुपर्छ । क्यापिटल एडुकेसी (पुँजी पर्याप्तता अनुपात) को गणाना विधिमा केही सहजीकरण गर्न सक्यो भने आगामी दिनमा कर्जा बढी जान सक्छ ।
राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकहरुलाई सबै प्रकारको विद्युतीय भुक्तानीका कार्डहरु जारी गर्न अनुमाति छ । तर क्रेडिट कार्ड जारी गर्नका लागि भने अनुमति छैन।
राष्ट्रियस्तरका र राम्रा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुले पनि जारी गर्न पाउनुपर्छ । विकास बैंकहरुले १५ लाख रुपैयाँसम्मको खुद्रा कर्जापनि दिइरहेका छौं । क्रेडिट कार्डमा ५ लाख रुपैयाँ वा निश्चित दायरा तोकेर राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्ड विकास बैंकहरुलाई पनि जारी गर्न दिनुपर्छ ।
यस्तै, मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कर्पोरेट करमा छुट दिने व्यवस्था हुनपर्छ । विकास बैंकहरु पनि एलसीको कारोबार गर्न पाउनु पर्छ । यसको कारणले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँछ । प्रतिस्पर्धा बढी हुँदा शुल्क कम हुन्छ र यसले उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत् लिएको छ । यो आवमा २.३ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसका कोरोनाको प्रभाव देखिएको कारणले हो ।
तर विगतका ३ वर्षलाई हेर्ने हो भने २०१६/१७ मा ७.७ प्रतिशत, २०१७/१८ मा ६.३ प्रतिशत र २०१८/१९ मा ६.८ प्रतिशतले जीडिपी वृद्धि भएको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत वृद्धि गराउनका लागि कर्जाको प्रवाह बढाउनु पर्छ ।
कर्जाको प्रवाह बढाउदा उत्पादनशील क्षेत्र विषेश गरी कृषिमा लगानी बढाउन सकियो भने मुलक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ । यो सबै विषयलाई पुनर्विचार गर्नेे मौद्रिक नीतिको अहिले आवश्यक छ ।
पुष्प दुलाल
