मौद्रिक नीतिको मझदारमा बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारः नीरव पुडासैनीको लेख

सरकारको आर्थिक रोडम्यापलाई सहज अवतरण गराउन सहयोग गर्ने हेतुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आउने तरखरमा छ । व्यापार-व्यवसाय, बैंकिङ तथा पुँजीबजारसँग सम्बन्धितहरु यसको व्यग्र प्रतिक्षामा सदाझैं प्रतिक्षारत छन् ।

तथापि यसपटक आशाका नजरहरुले टकटकी लगाइरहेका देखिन्छन् । पुँजी बजारलाई मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव नपारे पनि आर्थिक गतिविधिको ऐनास्वरुप बजारका लगानीकर्ताहरुलाई यसको विशेष चासो हुन स्वभाविक हो ।

हुन त राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यभार भनेको मुद्रा आपूर्तीलाई सहज बनाउने, आवश्यकता अनुसार घटाउने वा बढाउने, रोजगारीका अवसरहरु आधार तयार गर्न सहयोग गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्ने हो ।

मुद्रास्फितीलाई नियन्त्रणमा राख्ने सायद यसपटक महत्वकांक्षी ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य । जुन सम्भव जस्तो देखिँदैन । तथापि यही र यी जस्ता विविध कारण राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई प्रत्यक्ष ३/३ महिनामा आवश्यकता अनुसार संशोधित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा अंकहरुमा केन्द्रीय बैंक सँधै मजाकको पात्र सावित भइरहनेछ ।

बैंक तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई गोदाम घरको अवधारणा अनुरुप गोदाम रसिदको कानुनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । कृषिमा क्रान्तीको कोठे आयोजनाबाट बाहिर आउन यो अति आवश्यक छ ।

यसपटक राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फिती पनि ७ प्रतिशतमै कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीति पनि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउने गरी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यसको अलवा यसपटक विश्वव्यापी महामारी र आर्थिक अन्योलताको दुश्चक्रमा अर्थतन्त्र फसेको छ । जसबाट बेडा:पार गराउने जिम्मा आंशिकरुपमा राष्ट्र बैंकको पनि हो ।

व्यवसायीहरु राज्यले के दिन्छ ? मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर कुरेर बसेका छन् ।

वैश्विक महामारीले सिर्जित लकडाउनका बीच राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आफ्नो ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । यसका साथै चैत महिनामा कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी असारमा तिरे हुने नीति बनाएको छ ।

फलस्वरुप बैंकहरुलाई अतिरिक्त ५५ देखि ६० करोड रुपैयाँको खर्चको भार परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसको सीधा प्रभाव आगामी दिनमा बैंकका दुबै ग्राहक ऋणी र बचतकर्ताहरुमा पर्ने पक्का छ । यसका साथै व्यापार व्यवसायहरुलाई भोलिका दिनहरुमा थप कर्जा आवश्यकता पर्ने पक्का छ ।

तसर्थ पुनरकर्जाको ब्याजदरलाई कसरी न्यून विन्दुमा राख्न सकिन्छ ? त्यस विषयमा मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसरी पुनरकर्जा वा भनौं थप (नयाँ) लोन दिन नसक्ने हो भने धेरैजसो बैंकहरुले नन् पर्फर्मिङ एसेट (एनपीए) आजको ३/४ प्रतिशतबाट बढेर भोलिका दिनमा १८/२० प्रतिशतसम्म हुन थाल्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको पुँजीको ठूलो हिस्सा संकटमा हुन मिनेट पनि समय लाग्दैन । तसर्थ मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जाका ब्याजदरलाई कसरी न्यून विन्दुमा रहन दिने र पुनरकर्जाका लागि अधिक तरलताको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिन अति आवश्यक छ ।

सबै किसिमका वित्तीय सेवा प्रदायकहरुको सेयर सर्वसाधारण्लाई जारी गरेर सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकहरुलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने । पुँजी अभावलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गराउन मार्ग प्रशस्त गर्न नीति सहित गर्ने ।

त्यसका लागि सीआरआर र सीसीडी रेसियोलगायत एसएलआरसम्ममा उचित सम्बोधन हुन जरुरी छ । सीआरआरलाई थप खुकुलो बनाउन मौद्रिक नीति तयार रहनुपर्छ । यसका साथै बैंकले ग्राहकलाई दिने कर्जाको ब्याजको वा अन्य छुटको भारलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा जान उत्प्रेरित हुनेछ ।

बैंकका ठूला निक्षेपकर्ताहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कोषको रकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीआदिको अनावश्यक मोलमोलाई कम्तीमा २०७७/७८ सम्म्को आर्थिक वर्षसम्मका लागि कडा लगाम लगाउनुपर्छ । उनीहरुबाट जति न्यून ब्याजमा रकम जम्मा गर्न सकियो त्यत्ति कर्जाको ब्याज घटाउन सहयोग हुन्छ । यसका साथै भोलि परेको खण्डमा रिपो रेट घटाउन तयार अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

साउनको पहिलो साताभित्रमा मौद्रिक नीति आउने पक्का भएको देखिन्छ । तर व्यवसायीहरु ब्याज छुट, ब्याज मिनाह, मौद्रिक नीतिले यस्तो केही व्यवस्था गर्न र कर्जाको साँवा र ब्याज पछि तिर्छु, पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

‘अनिकालमा विउ जोगाउने, हुलमुलमा जिउ’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै सबै किसिमका व्यसायहरु छुटको बाटो हेरिरहेका देखिन्छन् । तसर्थ राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा व्यवसायीहरुलाई वर्गिकरण गरेर राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक यातायात र पर्यटन क्षेत्रलाई ब्याज छुटले मात्रै पुग्दैन । पुनरकर्जाको सहजीकरणसँगै मर्जरको उत्प्रेरणा हुने गरी विभिन्न प्याकेजहरु ल्याउन आवश्यक हुन्छ । यसका साथै यसलाई नेपाली बैंकहरुलाईअझ बलियो र सक्षम बनाउन मर्जरका लागि उत्प्रेरित हुने नीति आउन आवश्यक छ ।

यसपटक मौद्रिक नीतिले बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरुलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्यहरुमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । ठूला तथा मझौला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी गराउन शुरुवात गराउनुपर्छ । फलस्वरुप रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसतर्फ काम गर्नेलाई नीतिगत छुटको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएकै कारणले पनि यस क्षेत्रको लगानीकर्ताहरुलाई प्रेरित गर्नका लागि सेयर मार्जिक सीमा, मार्जिन कलको विषयमा थप उदार हुन मौद्रिक नीति तयार हुनुपर्छ । तर मार्जिनको सीमा अनावश्यक बढाएर जोखिम बढाउनुपर्छ भन्नेमा लेखक छैन ।

विद्युतीय कारोबारमा १० लाखको सीमा बढाउन आवश्यक छ । सेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिदिएर बजारमा प्रतिष्पर्धाका लागि छाडिदिन उचित हुन्छ ।

व्यवस्थित ग्राहक पहिचान गर्नका लागि केन्द्रीय केवाईसी विभागको गठन गर्ने, यसले गर्दा जतातै केवाईसी भर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ । सकिन्छ भने केन्द्रिय अनलाईन केवाइसीको व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ । सरकारी बचतपत्रहरुको अभौतिक कारोबार गर्न यही आर्थिक बर्षबाट सुरु गरौं ।

नेप्सेको अहिलेको कार्यशैली देख्दा उसलाई राम्रो रणनीति साझेदारीको आवश्यकता देखिन्छ । तसर्थ नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर साझेदार भित्र्याउनु सकिन्छ ।

सबै किसिमका वित्तीय सेवा प्रदायकहरुको सेयर सर्वसाधारण्लाई जारी गरेर सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकहरुलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने । पुँजी अभावलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गराउन मार्ग प्रशस्त गर्न नीति सहित गर्ने ।

यसका साथै बैंक तथा सम्बन्धित क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई गोदाम घरको अवधारणा अनुरुप गोदाम रसिदको कानुनलाई मार्गप्रशस्त गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । कृषिमा क्रान्तीको कोठे आयोजनाबाट बाहिर आउन यो अति आवश्यक छ ।

मूल्य वृद्धिलाई सन्तुलित राख्न रोजगारी सबैभन्दा ठुलो औजार हो । तसर्थ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा प्रत्यक्ष छुटको व्यवस्था गर्न कन्जुस्याँई नगरौं ।

देशको आर्थिक अवस्था बुझेपछि देशले केही राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर धेरै आशातित नजरले मौद्रिक नीतिलाई हेरिनु जरुरी छैन । तसर्थ, बैंकको एनपीए र अल्पकालीन खर्च बढ्नेगरी केही कार्यक्रमहरु आउनु क्षणिकरुपमा राहत महशुस भएता पनि यसले दीर्घकालसम्मको लागि नकरात्मक असर पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताहरुको पुँजीलाई दाउमा राखेर बैंकहरुमार्फत् मात्रै राहतका प्याकेज ल्याउनु हुँदैन ।