मौद्रिक नीतिले प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिँदै बैंकलाई पनि बचाउनु पर्छः सनराइजका सीइओ पौड्यालको विचार

आमामी मौद्रिक नीति एक असाधारण प्रकृतिको हुनपर्छ । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले मौद्रिक नीति परम्परागत ढंगबाट आउने कुरा हुँदैन । असाधारण परिस्थितिलाई समेट्नलाई असाधारण प्रकृतिका सावधानका उपायहरु मौद्रिक नीतिले ल्याउनुपर्छ ।

कुनैपनि देशको मेरुदण्ड अर्थतन्त्र हो । त्यसलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्नका लागि साना मझौला तथा ठूला उद्यमी व्यवसायी तथा व्यापारमा कोभिडले जति असर गरेको छ, त्यस्तालाई देशको परिस्थिति अर्थतन्त्रको आकार हेरेर आवश्यकताअनुसार राहतको प्याकेज मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ ।

जसमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचाना, ब्याजको पुँजीकरण, ब्याजदरमा छुट तथा पुनरकर्जामा वृद्धि गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उत्पादनमुखी, निर्यातमुखी र रोजगारमुलक व्यवसायहरुले राम्रो राहत पाएर पुनः प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

साना तथा मझौला (एसएमई) र खुद्रा कर्जाको सन्दर्भमा जति सहजीकरण गर्न सक्यो त्यति अर्थतन्त्र वृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्छ । नेपालको परिवेशमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेको एसएमई हो ।

यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मानिस आवद्ध छन् । यसकारण यस्ता व्यवसायहरु कोभिडको कारणले गर्दा बन्द गरेर घर फर्किने आवस्या सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यवसायीलाई घर फर्किन नदिएर व्यवसायमा पुनरागमन भएर प्रतिस्पर्धी व्यवसाय सूचारु गर्न सुविधामुलक प्याकेजहरु आउनुपर्छ ।

विगतमा हेर्दा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याज छुट त दिइरहेका नै छन् । तोकिएको ब्याज छुट दिँदा बैंकबाट अर्बौको सहयोग कोरोना प्रवाभित ऋणीलाई बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्र गएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रपनि आफैमा व्यवसाय हो । बैंकिङ क्षेत्रको पनि आफ्नो समस्या छन् । बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पनि न्यूनतम एउटा अपेक्षा हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा राज्यस्तरबाट हुन सक्ने सुविधा, राहतमुलक प्याकेजहरु प्रभावित क्षेत्रको जति आउन सक्यो त्यति राम्रो हो ।

अहिले सबै क्षेत्र कोरोना प्रभावित छन् । तर विषेशगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय कोरोनाको कारण ठप्प भएका छन् । यसलाई कसरी समस्याबाट निकासाका लागि पहिलेको अवस्थामा ल्याउनेतर्फ अध्ययन गरी राहत प्याकेजको कार्यक्रम तय गरिनु पर्छ ।

त्यसपछि अन्य क्षेत्रलाई कति असर गरेको छ । त्यहीअनुसारको सहजीकरण गर्ने । कुनैपनि क्षेत्र नमरोस्, सबै क्षेत्रलाई पुनः शक्ति सिर्जना हुने र न्यून नर्मलको अवस्थामा जान सक्षक बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

गभर्नर सा,बको अभिव्यक्ति हेर्दा निजी क्षेत्र अथवा कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर मौद्रिक नीति आउँछ भनेर सबैले अपेक्षा गरेका छन् । त्यही किसिमले आयो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।

कोरोनाको काराणले सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको अहिलेको परिस्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रबाट हरेक क्षेत्रले राहतको अपेक्षा गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्र भनेको कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

अन्य क्षेत्रको व्यवसाय धरासायी हुँदा त्यति धेरै असर नपरे पनि बैंकिङ क्षेत्र धरासायी हुँदा सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन सक्छ । हामीले बैंक अप्ठ्यारोमा परेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने आवस्था आएको पनि विभिन्न घटनाहरु देखेका छौँ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षा भनेको यो क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिले छुट, सहुलियत तथा राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । साथै बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिलेको असहज परिस्थिति कै कारणले धेरै एनपीए बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन कम्पनीहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म तोकिएको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुको विभिन्न प्रकारको खर्च हुन्छ । अहिलेको स्प्रेड गणना विधिमा बैंकका सबै प्रकारका खर्चहरु समेटिएका छैनन् ।

बैंकमा लगानी गर्नेहरुलाई हालको व्यवस्थाले कुनै प्रोत्साहन नै गरेको छैन् । वेसरेट र स्प्रेडदर गणना विधिमा राष्ट्र बैंकले पुनरविचार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा वास्तविक बेसरेट र स्प्रेडरेट निस्किन्छ ।

ब्याजदर घटाउनुपर्ने अहिलेको अवश्यकता आफ्नो ठाँउमा छ, तर त्यसको लागि बैंकिङ क्षेत्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी नीतिगत ब्यवस्था गरिनु हुँदैन । यसमा पुनरकर्जाको दायरा, नीतिगत व्यवस्था, प्रक्रिया र ब्याजदरलाई व्यवहारीक तबरले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले पुनरकर्जाको कोष जति नै बढाएर सोही किसिमले बजेट उपलब्ध गराएपनि व्यवहारीक नीतिगत व्यवस्था, प्रक्रिया र ब्याजदर भएन भने सरकारको उद्देश्य अनुसारको पुनरकर्जा प्रवाह हुन सक्दैन ।

अहिलेपनि ६० अर्बको पुनरकर्जाको कोष भएपनि १८/२० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुनरकर्जा प्रवाह भएको छैन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जामा पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

कुनै एक देशको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यसम्पादनको आधारमा संसारका भरका बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रले मुल्यांकन गर्छ । त्यसकारण बैंकिङ क्षेत्रलाई सक्षम, पारदर्शी, बलियो र स्वास्थ्य बनाउन र देखाउन आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिलाई मूल्यांकल गरेर बेसरेट, स्प्रेडरेड, सीसीडी रेसीयो, सीआरआर, एसएलआरमा सहजीकरण मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नुपर्छ ।

बैकिङ क्षेत्रमा नेपाल फाइनासिङ रिपोटिङ सिस्टम (एनएफआरएस) गइसकेको छ, भने ‘वासल थ्री’ पनि लागू भइसकेको छ । त्यो आधारमा तरलता रेसीयो स्थायी पुँजीबाट नियन्त्रण बैंकहरुले गर्न सक्छन् ।

तरलतामा सीसीडीलाई अहिलेको प्रवधानअनुसार ८० प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेबाट हटाउनुभन्दा ९० प्रतिशतमा कायम राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गर्नु पर्छ । यसले गर्दा बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायी, नाफामुलक र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रीत भएर आगामी मौद्रिक नीति आउँदा समस्त राज्यलाई मद्दत गर्छ ।