अर्थतन्त्र उकास्न ३ % ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको बिचार

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र यतिबेला संकटमा छ । तीनमहिनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण यतिबेला व्यवसायहरु बन्द छन् भने सीमित संख्यामा सञ्चालन भएकामा पनि पूर्णरुपमा सञ्चालित छैनन् ।

लकडाउनका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई सभाईभ र रिभाइभ गर्नका लागि आगामी वर्षका लागि आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने समेत अपेक्षा गरेका छौं ।

सबैभन्दा पहिलो कुरा मौद्रिक नीति पूर्णरुपले विस्तारित प्रकृतिको नीति आउनुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीति कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक व्यवस्थामा नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । तरलता अभावको अन्त्यका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन रणनीति अख्तियार मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले निर्देशित ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विस्तारित मौद्रिक नीतिका साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधि गतिशिल हुन सक्छन् ।

सरकारले राखेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवम् शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निम्न अनुसारको पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष प्रभाव परेका साना तथा ठूला सम्पूर्ण व्यावसायिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १०० अर्बको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जा नामले विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसका लागि १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गरिनु पर्छ ।

त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको १५० अर्बको कर्जा, घाटामा जाने उद्योग व्यवसाय, प्राथमिकता रहेको क्षेत्रहरु पर्यटन, निर्यात तथा यातायात क्षेत्रलगायतलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाहित गर्नुपर्छ ।

उद्योग व्यवसायीले तिर्नुपर्ने चैत महिना र असार महिनासम्मको किस्ता र ब्याज आवश्यकताअनुसार पुँजीकरण गरिनु पर्छ ।

पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्छ । हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्छ । विगतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानिनु पर्छ ।

त्यसैगरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । कोरोना अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालको नगद अभावको अवस्था दृष्टिगत गरी कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

आव २०७७/७८ को बजेटमा निर्देशित ७ प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फिती कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बिस्तार एवम् अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत ब्याजदर (७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत)भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विदेशबाट वर्तमान विषम परिस्थितिमा फिर्ता हुन सक्ने १५ लाख श्रमिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक लगानीयोग्य रकमको अभाव, आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि ठूलो अवरोध देखापर्ने सम्भावना देखिएको छ । यो चुनौतीको सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २२५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभावन्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दछ ।

बैकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३.२५ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेसरेटमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।

त्यसैगरी नेपालमा आयात हुने सामानका लागि विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा यूसेन्स एलसी, डिफरर्ड क्रेडिटको अवधि २४० दिनसम्म कायम गरिनु पर्छ । हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्छ ।

अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव न्यून गर्न सीडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशतसम्म गरी अन्य लिक्विडिटी रेसियोको माध्यमबाट रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ । आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्छ ।

बैकिङ कारोबार प्रवद्र्धनका लागि चेक बाउन्सका लागि कडा कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक पटक–पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कडा कानूनी कारबाहीको लागि व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

१५ प्रतिशत टीडीएसको कारणले इसीबीको ब्याजदर महंगो हुने भएकाले यसलाई कम गर्न अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । विदेशीमुद्राको घटबढ जोखिम हेजिङ गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनु पर्छ ।

विगतमा वैधानिक आय आर्जन गरेर बसेका र स्रोत खुलाउने प्रामाणिक कागजातको अभावमा १० लाखभन्दा बढीको बैकिङ क्षेत्रसँग कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले थपपुँजी बैकिङ क्षेत्रमा आउन सकिरहेको छैन । सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ । यसबाट तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ ।

सेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्छ भने कर्जाका लागि जोखिमको व्यवस्थाका लागि वाचलिष्टको हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी २ आवका लागि स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

फिक्सड र फ्लोटिङ रुचिको सैद्दान्तिक व्यवस्था गरिँदा पनि बैंकहरु बढी नाफाआर्जन गर्नेे नियत राख्नाले लगानीकर्ता त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन । १ अर्बभन्दा बढीको कर्जामा सह–वित्तीयकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई २ अर्ब गरिनुपर्छ ।

लकडाउन अवधिको ब्याज राहत दिने कुरामा अझै केही बैंकहरुले पूरा ब्याजसहित प्यानल इन्ट्रेस्टसम्म ग्राहकको खातामा डेबिट गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकद्वारा अनुगमन कडाइ हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै नगद कारोबारलाई कम गर्न भुक्तानी सेवालाई सरल, सहज र सहुलियतपूर्ण बनाइनु पर्छ ।