अख्तियार छिराएर बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्कृय बनाउन खोजिँदैछः पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन- २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । जसमा सार्वजनिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानी अख्तियारले गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरु भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल हुन् ।

यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने भनेर दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएर कानुनसंगत लागू भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अख्तियारीको अनुगमन र निगरानी अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि गर्न मिल्छ ।

अख्तियारले वित्तीय क्षेत्रलाई आफ्नो निगरानीमा राख्न खोजेको धेरै पहिलेबाटै हो । म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदाको समयमा दिनमा ४/५ वटा चिठी पठाउँथ्यो । अख्तियारले चाहेको बेलामा पहिलेबाटै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अनुगमन गर्ने गरेको थियो ।

अहिले ऐन नै संशोधन गरेर कानूनीरुपमा नै वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन र निगारानी गर्न हात अलि बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । अन्यथा अख्तियारले चाहेको बेला बैंकको अख्तियारीको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने चलन पहिलेबाटै छ ।

बैंक छिर्दै अख्तियार, अब बैंकरलाई बैंकिङ कसूर मात्रै होइन भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रणको अभावमा साच्चिकै घोटला, भ्रष्टाचार हुन थालेको हो भने यहाँ अख्तियारको आवश्यकता पर्छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने घोटला, भ्रष्टाचारले राष्ट्र र देशको कानुनलाई नै कमजोर बनाउँछ भने अख्तियारले हेर्नुपर्छ । तर अख्तियारले बेनामे उजुरीका आधारमा पनि प्रारम्भिक किसिमको केही छानबिन नै नभइ हात हाल्न जाँदा धेरै ठूलो समस्या पनि हुनसक्छ ।

अहिलेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयूक्त लोकमानसिंह कार्कीले त्यसरी नै उहाँलाई लखेट्नुभयो ।

यदि साँच्चिकै गल्ती छ भने यस्तो कामहरु गर्नुपर्छ । तर बिनाआधार कसैले बेनामे उजुरी गरेको भरमा अख्तियारले झम्टिन थाल्यो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
विगतमा सरकारलाई काम किन भएन भनेर जनताले सोध्दा ‘काम नगरी बस्दा बरु जोगिइन्छ, काम गरे अख्तियारले समाउँछ, त्यसकारणले काम नगर्न नै जाती’ भन्ने जवाफ प्रशासकहरुबाट नै आउँथ्यो ।

त्यसकारण अख्तियारको अधिकार भएको व्यक्तिले पनि त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउँनु पर्छ । तर कसैले नियम, कानून छैन भनेर छाडा प्रवृतिबाट जान खोज्छ भने त्यस्तालाई निगरानी राख्नु पर्ने कुरा नाजायज भने होइन ।

बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रुपले अन्य क्षेत्रको तुलनामा पारदर्शी हो । तर यहाँ सेयर होल्डलहरुको लगानी र निजी निक्षेपकर्ता हुने भएकाले जनताको निक्षेपमा घोटला हुन सक्ने सम्भावना प्रति सजग रहनुपर्छ ।

आजसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा हुने गरेका बैंकिङ अपराधका घटनाहरु राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐन अन्तर्गत र प्रहरीले हेर्ने घटनाको प्रवृति हेरेर अदालतमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ ।

यस्तो काममा राष्ट्र बैंक साँच्चिकै उदासिन भएको भए अख्तियारलाई हेर्न दिनुपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाइरहेको छ भने त्यसमा अरुको चाँसो वा आवश्यकता पर्दैन ।

त्यसैले सबैले आफ्नो अख्तियारीलाई सदाचारीतापुर्वक नियम कानुनले दिएको दायराभित्र रहेर काम गर्न सक्यो भने समस्या आउँदैन । तर ब्रह्माण्डभित्र मैले हेर्न नसक्ने ठाँउ कहाँ छ र ? भनेर सबैतिर हात हाल्न थालियो भने त्यहाँ समस्या आउन सक्छ ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो भनिएको छ । राष्ट्र बैंक साच्चै स्वायत्त हुने हो भने यसअन्तर्गत नियमनमा रहेको संघ संस्थाको अनुगमन तथा निगरानी राष्ट्र बैंकले मात्र गर्न पाउनुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अर्थमन्त्रालयमा सरेको छ भनिन्छ ।

स्वायत्त निकाय भनिए पनि अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हुनेछ भनिएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकलाई कसरी स्वायत्त निकाय भन्ने ? यस्तै सम्बन्धीत कुराहरुले राष्ट्र बैंकको अधिकार, स्वायत्तता अन्य निकायको हातमा पनि जानसक्ने हुन्छ ।

यदि, साच्चै नै मुलुकालाई नोक्सानी पर्ने, अरुमाथि अन्याय नै पर्ने किसिमका काम कारबाहीहरु भएका छन् भने अख्तियारले पनि हेर्नुपर्छ । त्यसलाई अख्तियारले सफलताको अंशको रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । हुन त अख्तियारको प्रतिवेदनले ८० प्रतिशत मुद्दाहरु सफल भएका छन् भनेर भनेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारको काम कारबाहीलाई धेरै राम्रो मान्न सकिन्छ । तर कितपय समयमा अख्तियारले गरेको छानबिनमा नै पनि प्रश्न गर्ने ठाँउ सिर्जना भएको छ ।
केही समय अगाडिमात्र अख्तियारले पनि हेरिहेको भनिएको ठाँउमा राष्ट्र बैंकका एक डेपुटी गभर्नरलाई ‘यीनले सर्वस्व नै गर्न थाले, देश नै खतम बनाए’ अख्तियारले हेरिरहेको ठाँउमा पनि यस्तो विकृति भयो भनेर मुद्दा चलाएका थिए । तर डेढ/दुई महिनापछि त उहाँलाई सफाई दिएर पुर्नबाहली गरिएयो ।

यदि अख्तियारले कसैको व्यक्तिगत कुण्ठाहरुलाई बदला लिने किसिमले उजुरी दिँदैमा प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नगरी त्यसरी छानबिन गरी मुद्दो चलाउने भने त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

तर होइन साच्चै नै मुलुक र जनताको लागि नीति नियमलाई उल्लंघन गरेर कसैले अनुचित फाइदा लिन खोज्छन् भने पूर्णरुपमा विश्वस्त भएर कारबाही गर्नु भने नराम्रो होइन ।

निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हामी नाफा कमाउनको लागि मात्र काम गर्छौं भन्छन् । उनीहरुको व्यवसाय भनेका सर्वसाधारण जनताको पैसामा हुन्छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२/१५ प्रतिशतसम्म लगानी सेयरधनीहरुको हिस्सा हुन्छ । तर ८५/९० प्रतिशत त निक्षेपकर्ताको हुन्छ । त्यसकारण निक्षेपकर्ताहरुको हित हेर्नको निमित्त नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक चुकेको छ भने त्यसमा अख्तियारले हेर्नु जायज हो ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकका उच्चपदस्थका व्यक्ति बदमासी गर्ने अनि ठाँउमा चिनजानको मान्छे छ भनेर मिलाउने पनि गरिएका घटनाहरु छन् । घटना घटेपछि घोटला भएछ भनेर हल्ला गर्ने र भोलिपल्ट नै हाम्रो कर्मचारीले राम्रोसँग बुझेका रहेनछन् भने भित्रभित्रै मिलाउने प्रवृति पनि देखिएको छ । यसरी त ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भने जस्तो हुन्छ । त्यसकारण चेक एण्ड ब्यालेन्स भन्ने हुनुपर्छ ।

त्यसैले जसले जे अधिकार पाएको छ त्यसका आत्मविश्वासका साथ काम गर्यो भने राम्रो हो । तर कसैको कसैको कुरा सुनेर मेरो भान्जा, ज्वाँईले ल्याएको कुरा हो, गर्नुपर्छ भनेर मनोगत किसिमले काम गर्न थालेमा अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ ।

नीति नियमले दिएको र आफ्नो अधिकारमा भएको काम गर्नको लागि विश्वस्त भएर गर्ने नै हो भने कुनै किसिमको प्रलोभन तथा दवाबमा आउनु हुँदैन । त्यसैले सबैले आत्माबललाई दरिलो बनाएर आफ्नो जिम्मेवारी के हो त्यो बोध गरी काम गर्नु आवश्यक छ । तर एकातिर मात्र आत्माबल दरिलो भएर हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर बिजय भट्टराईलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउँदा कुनै पनि खदिलो आधारहरु थिएनन् । उहाँले भ्रष्टाचार गरेको दरिलो आधारहरु नहुँदा पनि एक तहबाट उहाँलाई हराइयो । पछिबाट अपिल गरेपछिमात्र उहाँले सफाइ पाउनु भएको हो ।

अख्यिारको अनुगमन र निगरानीमा यस्तो हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा न्याय शतप्रतिशत हुन्छ भन्ने आधार कहाँ हुन्छ ? यस्तो हुँदा मानिसहरुले दुखमात्रै पाउछ भने अख्तियारको काम कारबाहीमा नै मानिसहरुको विश्वास कम हुन सक्छ ।

पहिला प्रशासनिक तह विकास निर्माणमा अख्तियारले दुख दिन्छ भनेर निष्कृय भइ काम नै नगरि बस्ने प्रवृति मौलाएको थियो । यस्तै प्रकारको अकर्मयता बैंकिङ क्षेत्रमा पनि झांगिन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अख्तियारको अनुगमन र निगरानी हुनु भनेकोे बैंकिङ क्षेत्रलाई नै निष्किृय बनाउने प्रवृत्ति भित्र्याउने चाहना राख्नु हो ।

(पूर्वगभर्नर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)