बैंक छिर्दै अख्तियार, अब बैंकरलाई बैंकिङ कसूर मात्रै होइन भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्ने

दिलु कार्की २०७७ जेठ ३२ गते १८:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र पस्ने दाउ गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग ऐन- २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने बैंकिङ अपराधलाई राष्ट्र बैंक र प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा मात्र लगाउने गरेको थियो । यो विधेयक पारित भएमा अब त्यस्ता बैंकिङ अपराध गर्नेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत लगाउन मिल्नेछ ।

जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हाल सरकारी स्वामित्वदेखि बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरुको अनुगमनको अधिकार अख्तियारलाई छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

यो विधेयक पास भएमा सैद्दान्तिकरुपमा सार्वनजिक संस्थाको अनुगमन तथा निगरानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नेछ भने व्यवहारिकरुपमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको आतंकबाट ग्रसित हुने निश्चित छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य सार्वनजिक संस्थाको नियमन सम्बन्धित नियमनकारी निकायले गरे पनि त्यसको अनुमगन र निगरानी अख्तियारले नै गर्नुपर्ने हुँदा सो २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा सो प्रस्तावना गरिएको राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारीले बताए ।

‘यो विधेयक पास भएपछि सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थालाई अख्तियारले अनुमगन र निगरानी गरी त्यसमा हुने भ्रष्टाचार मुद्दा पनि अख्तियारले नै हेर्छ,’ सांसद बिडारीले भने ‘राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमा छलफल भई पास हुनका लागि अन्तिम चरणमा छ ।’

आजभोलि नै समितिले पास गराएर राष्ट्रियसभा हुँदै प्रतिनिधिसभामा छलफल गरी पास गराई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कारणले त्यसको उचित व्यवस्थापन अख्तियारले नै गर्ने भएको हुँदा नियमनकारी निकायले संघ सस्था तथा कारोबारको नियमनमात्र गर्न हुँदा विधेयकमा यस्तो प्रस्तावना गरिएको सांसद विडारीले बताए ।

‘बैंकिङ कसुर राष्ट्र बैंक वा वाफियाले हेर्ने होइन, बैंक तथा वित्त संस्थामा नेपाली जनताको पैसा हुन्छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘जनताको पैसा प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेभने अख्तियारको दायराभित्र राखिनु पर्छ भन्ने हो ।’

जनताको पैसा सुरक्षित गर्नका लागि समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलगायत अन्य सार्वजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंक भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकायमात्र भएको हुँदा नियमन गर्ने निकायले कानून बमोजिम काम गरेको छ कि छैन भनेर मात्र हेर्ने पाउने सांसद बिडारीले बताए ।

‘बैैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएका भ्रष्टाचार मुद्दा राष्ट्र बैंकले हेर्न पाउँदैन,’ उनले भने ‘सर्वसाधारण जनतामा सेयर आह्वान गर्ने बैंक तथा बीमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रमा संघ संस्थाहरुलाई अब अख्तियारले हेर्नसक्छ ।’

नीति निर्माण गरी नियम कानूनअनुसार काम कारबाही भए नभएको निगरानी र अनुगमनको अधिकार मात्र नियमनकारी निकायमा हुन पर्ने उनको तर्क छ ।

हाल बैंकिङ कसुर अन्तर्गत बैंकभित्र काम गर्ने र बैंकका ऋणीहरुको बीचमा हुने फौजदारी अपराध अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसान्धान प्रहरी ब्यूरो (सीबीआई) र अदालतले हेर्ने गरेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्व रहेको बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको मात्र निगरानी तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र कम्पनी हुन् ।

संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरिएकोे प्रस्तावनालाई सकारात्मकरुपमा लिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले बताए ।

‘बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा ठूला फ्रड हुन्छन्, त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु अपराधबाट बच्ने धेरै छन्,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अहिलेसम्म त्यस्ता अपराधलाई कानूनको दायरामा ल्याउन बैंकिङ कसुर ऐनमात्र छ ।’

अख्तियारले पनि यस्ता अपराधको अनुगमन र निगरानी गरेमा राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ अपराधका क्रियाकलाप घटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकले जनताको ठुलो मात्रमा निक्षेप संकलन गरेको हुन्छ, त्यसको अपचलन गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अख्तियारको उद्देश्य हुनपर्छ,’ उनले भने ‘तर यो विधेयकको बारेमा भने राष्ट्र बैंकमा हालसम्म कुनै जानकारी भने आएको छैन ।’

अब बैंकिङ अपराध गर्नेलाई बैंकिङ कसूरसँगै अख्तियारले भष्ट्रचारको मुद्दा समेत लगाउन पाउने उनले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै ठूला भ्रष्टाचार हुँदा पनि अख्तियारले नहेको कारण अपराधिले उचित सजाय पाउन सकेका छैन् भन्ने चर्चा पनि चलेको थियो,’ उनले भने ‘अब राष्ट्र बैंक र अख्तियारले नै त्यस्ता अपराधिक घटनाको अनुगमन तथा निगरानी गर्दा अपराधिक घटना धेरै कम हुन्छ ।’

हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अख्तियार र राष्ट्र बैंक दुबैले अनुमन तथा निगरानी गरिरहेको र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सो व्यवस्था लागू हुनु सकारात्मक नै रहेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि विभिन्न लाइन एजेन्सीहरुले अनुगमन गर्दा आत्मबल कमजोर हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि निजी क्षेत्रको आत्मवल गिराइरहेको छ । अख्तियारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै बैंकर समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स