बैंकमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न राष्ट्र बैंक नै सक्षम छ, अख्तियार आवश्यक छैनः नरबहादुर थापा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भएर दफावार फलफलको लागि सभामा दर्ता भइसकेको छ ।

विधेयकमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण संगठित संस्था तथा पब्लिक कम्पनी आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उख्लेख छ ।

निजी क्षेत्रमा अनुगमन र निगरानी गर्ने निकाय धेरै हुन्छन् । यस प्रकारका ओभरसाइड एजेन्सी धेरै हुँदा काम गर्ने मानिसलाई एक किसिमको अलमलको वातावरण सिर्जना हुन्छ । हाल काम गरिरहेको निकायहरुले पनि काम गर्न छाड्छन् ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको अनुगमन तथा निगरानी हुँदा बैंकहरुबाट जाने दिर्गकालीन परियोजना कर्जा कम हुनसक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रमा अख्तिायरलाई ल्याएर त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा सहजिकरण गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।

कतिपय अवस्थामा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने ओभरसाइड एजेन्सीको ध्यानपनि पुग्दैन । यसकारण जुन उदेश्यले स्थापना भएका ओभरसाइड एजेन्सीहरु छन्, उनीहरुको उदेश्य पनि पुरा हुँदैन ।

बैंक छिर्दै अख्तियार, अब बैंकरलाई बैंकिङ कसूर मात्रै होइन भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लाग्ने

धेरै अनुगमन तथा निगरानी गर्ने निकाय वा धेरै रेगुलेसन हुँदा निजी क्षेत्रको नयाँ तथा पुरानो लगानी गर्ने उत्साहको घाँटी निचोरीने अर्थात् स्टाइफल हुन्छन् । यसले सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर पार्छ ।

कोभिड-१९ ले सिर्जना गरको असहज परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका लागि अहिलेको आवश्यकता बढी रेगुलेशन हो या निजीलाई मार्गप्रसस्त गर्ने हो ?

अहिले कोभिड-१९ महामारीले मुलुक आक्रान्त छ । आर्थिक गतिविधि प्राय ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता नियमनलाई बढी प्राथमिकता दिने हो या निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो ?

अख्तियार छिराएर बैंकिङ क्षेत्रलाई निष्कृय बनाउन खोजिँदैछः पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

विश्वका कतिपय मुलुकहरुले निजी क्षेत्रमा धेरै रेगुलेशन भएर निजी क्षेत्रको इनिसिएटिभ/पहल हराएर गयो, ग्रोथ घट्यो भनेर कतिपय रेगुलेशनलाई खारेज गरेका छन् । निजी क्षेत्रमा धेरै रेगुलेशन भनेको अब निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण नभएर विकासमा अवरोधको रुपमा लिने गरिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु भित्र्याइरहेको छ । जुन एकदमै राम्रो अभ्यासहरु हुन् । यही कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सुरक्षित छन् । सर्वसाधारणको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिएको छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा अरु निकायको हस्तक्षेप आवश्यक छैन ।

त्यसैले कतिपय मुलुकहरुले मल्टिपल रेगुलेशन भएको अवस्थामा रेगुलेशन खारेज गरेको अवस्था पनि छ । रेगुलेशनलाई सरलिकरण गर्नु आवश्यक गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिलेको आवश्यकता रेगुलेशनलाई सरलिकरण गर्ने हो की जटिल बनाउने हो ? सम्बन्धीत निकायले बुझ्नु पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारका कर्मचारीले प्रशासनिक कामहरु अख्तियारमा फसिएला भनेर डराएर काम नगरिरहेकोको अवस्था पनि छ । त्यस कारण पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च घट्दै जानुको कारण धेरै रेगुलेशन भएरपनि हो ।

अख्तियार विधेयकः यी हुन् निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका मूख्य बुँदा

त्यसैले अख्तियारको दायरा अब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्म आइपुग्दा उनीहरुको पुँजी निर्माणमा रहेको योगदान त्यो सिथिल हुन्छ । अहिले मुलुकको कुल पुँजी निर्माणमा ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट पुँजी निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारका तर्फबाट हुने पुँजी निर्माण भनेको २० देखि २५ प्रतिशत मात्र छ । पुँजी निर्माणमा, निजी क्षेत्रको ठूल्ठुला परियोजनाहरुमा बैंकको कर्जा क्षेत्रका चालु पुँजी बाहेकका अन्य कर्जा जान बन्द हुनसक्छ ।

बैंकमा अख्तियार छिरे विवेकको निर्णय मर्छ, सीइओ लोभी नभए भ्रष्टाचार हुँदैन: भुवन दाहाल

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको अनुगमन तथा निगरानी हुँदा बैंकहरुबाट जाने दिर्गकालीन परियोजना कर्जा कम हुनसक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रमा अख्तिायरलाई ल्याएर त्रासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा सहजिकरण गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।

कोरोनाले थलिएको अर्थतनत्रलाई पुनः उठाउनका लागि सबैले निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने ठाँउमा अख्तियारलाई ल्याएर थप नियमनको त्रास देखाएर लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने समय होइन ।

निजी क्षेत्रको इनिसिएटिभ कमजोर बनाउने विषयमा हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा सबैको आवश्यकता अत्याधिक नियमन हो या सहजिकरण त्यो सरकारले बुझ्नु पर्छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतनत्रलाई पुनः उठाउनका लागि सबैले निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने ठाँउमा अख्तियारलाई ल्याएर थप नियमनको त्रास देखाएर लगानीलाई दुरुत्साहित गर्ने समय होइन ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु गलत हो, यसले लगानीमा असर पर्छः राधेश्याम अधिकारीको बिचार

हामीले पहिलेबाटै वैदेशिक लगानी खोजिरहेको हो । अहिलेको परिस्थितिबाट बाहिरीएर अर्थतन्त्रको वृद्धि विकास गर्न वैदेशिक लगानीको अत्यावश्क छ । वैदेशिक लगानी आउनका लागि लगानीको वातावरण, रेगुलेशन कस्तो त्यसमा भर पर्छ । राम्रो किसिमको रेगुलेशन छ भने वैदेशिक लगानी आउँछ । तर त्यसमा दुख दिने खालको झन्झटिलो नीति भएमा प्रतिवद्धता जनाइसकेका वैदेशीक लगानी पनि बहिरिन्छन् ।

अख्तियारमा त कसैले दुख दिने नियतले नै पनि उजुरी गरिरहेका हुन्छन् । निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र आएपछि त्यस्तै प्रवृतिहरु हावी हुन्छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रिक्रियामा पनि कसैले नियत बस उजुरी गरेभने त्यो मुद्दा सल्टाउन नै धेरै समय लाग्यो भने वैदेशिक लगानी त नेपालका लागि भनेर कुरेर बस्दैन ।
त्यसैले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रमा यसको हस्तक्षेप हुँदा वैदेशिकमात्र नभएर स्वादेशी लगानीसमेत हतोसाहित्त गर्नसक्छ ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका राम्रा कामहरुको मुल्यांकन गरी त्यसमा अझ प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग गर्दै आएको काममा अरु कुनै निकायले हसतक्षेप गर्न थाल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकप्रतिको वफादारीता कमजोर भएर जान्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारको समस्या धेरै छ । निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार हुन थाल्यो, स्रोत साधानको दुरुपयोग हुन थाल्यो । निश्चित व्यक्तिहरुले सार्वजनिक स्रोत साधानको उपयोग व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्न थालेको भन्ने लागेर सरकारले अख्तिायारको क्षेत्राधिकार बढाउन खोजेको भने त्यसलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बैकिङ क्षेत्रमा अख्तियार

नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग अनुगमन, नियमन, निरक्षण गरिरहेको छ । यही कारणले गर्दा नेवालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हामलिे हासिल गरेको हो । अन्यथा वित्तीय संकट आइसक्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु भित्र्याइरहेको छ । जुन एकदमै राम्रो अभ्यासहरु हुन् । यही कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सुरक्षित छन् । सर्वसाधारणको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिएको छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा अरु निकायको हस्तक्षेप आवश्यक छैन ।

राष्ट्र बैंकले राम्रो काम गरेको छ भनेर थाहा पाउनलाई इतिहास हेरेपुग्छ । आइएमएफ, वासलका राम्रा राम्रा नियमनहरु नियमनहरु राष्ट्र बैंकले नेपाल भित्र्याएको छ । जसको नियमन र सुपरिवेक्षण सिस्टम बसालेर त्यसै अनुरुपको कार्यान्यवन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेकाका छन् ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका राम्रा कामहरुको मुल्यांकन गरी त्यसमा अझ प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग गर्दै आएको काममा अरु कुनै निकायले हसतक्षेप गर्न थाल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकप्रतिको वफादारीता कमजोर भएर जान्छ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी निकायहरुको क्षमता वृद्धि गरी हाल उनीहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको राम्रोसँग नियमन गराउन पर्ने हो । नियमनकारी निकायहरुलाई सक्षम बनाउने, स्वायत्तता दिने, क्षमता वृद्धि गरी उनीहरुको उत्तरदायित्व बढाएर जिम्मेवारी बनाउने काम गर्नु पर्छ ।

भोलिका दिनमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशनका मापदण्डहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्यवन नगर्ने अवस्था आएर अलमलको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । आजको दिनसम्म बैंक तथा वित्तीयहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो गरिरहेको छ । यो स्थितिमा बदलाब ल्याउने कुराहरु सरकारले गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्र सही दिशामा छ, राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । सोही कारण नेपालमा खराब कर्जा अनुपात अन्य क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । कोभिड-१९ आउनु भन्दा पहिले नेपालको औषत खराब कर्जा अनुपात २ प्रतिशतभन्दा तलसम्म रहेको थियो । त्यही प्रमाण हो, ठूल्ठुला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेका छैनन्, तरलताको व्यवस्थापन भइरहको छ भन्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वासथ्य अत्यन्तै राम्रो छ । राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको काम कारवाही राम्रोसँग सुचारु हुनु व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा सरकारी निकायहरुको क्षमता वृद्धि गरी हाल उनीहरुको क्षेत्राधिकार भित्रको राम्रोसँग नियमन गराउन पर्ने हो । नियमनकारी निकायहरुलाई सक्षम बनाउने, स्वायत्तता दिने, क्षमता वृद्धि गरी उनीहरुको उत्तरदायित्व बढाएर जिम्मेवारी बनाउने काम गर्नु पर्छ ।

सरकारले त्यस्तै किसिमको कानुन ल्याएर नियमनकारी संस्थाहरुको क्षमता बढाउँदा सहजीकरण र अलमल हुने वातावरण हटेर जान्छ । र, वित्तीय क्षेत्रको नियमन सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक बलियो छ । त्यसैगरी अन्य निजी क्षेत्रका नियमनकारी संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि र विश्वका असल अभ्यास भित्र्याउने प्रयासमा सहरकारले सहयोग गर्ने प्रकारको नीति ऐन बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अन्यथा कुनैपनि क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण डुब्लिकेशन हुन थाल्दा अलमलको अवस्था सिर्जना भएर भइरहेको स्थिति बिग्रिन सक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले भइरहेको नियमनकारी संस्थाहरुलाई स्वात्तता प्रदान गर्नु, उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नु र उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउने काम गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)