बैंकमा अख्तियार छिरे विवेकको निर्णय मर्छ, सीइओ लोभी नभए भ्रष्टाचार हुँदैन: भुवन दाहाल

क्लिकमान्डु २०७७ असार ११ गते १४:१६ मा प्रकाशित

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुगमन र छानविन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको छ । सरकारले संसदमा अख्तियार ऐनको संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको छ । अख्तियारको दायरा बढाएर बैंक तथा निजी कम्पनीको पनि अनुगमन गर्न दिने सरकारको प्रस्तावको ब्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोधपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यो विधेयक फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिसकेको छ । अख्तियारले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमा आँखा लगाएको थियो । यो पटकको प्रयास पनि सफल हुने देखिँदैन । अख्तियार किन बैंकमा छिर्नु हुँदैन ? र, छिर्यो भने के हुन्छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन र छानविन गर्न पाउने प्रस्ताव गर्दै सरकारले अख्तियार ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ । यो प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भयो । र, बैंकमा अख्तियार छिर्यो भने के हुन्छ ?

अहिले बैंकहरुले बढी जोखिम उठाउँथे । छिटो निर्णय गर्थे । विवेकको प्रयोग गर्थे । तर बैंकिङ क्षेत्रमा अख्तियार छिर्यो भने ती कामहरु हुँदैनन् वा धेरै कम हुन्छन् । अर्थात् बैंकहरुको निर्णय प्रक्रिया झन्झिटिलो र ढिलो हुन्छ । यसले ग्राहक सेवा तथा समग्र अर्थतन्त्रमै सुस्तता ल्याउँछ ।

अख्तियार बैंकिङ क्षेत्रमा किन प्रवेश गर्न खोजेको होला ?

विश्व बैंकले प्रकाशित गर्ने डुइङ बिजनेश इन्डेक्स हेर्ने हो भने १९० देशमध्ये नेपाल २०१९/२० मा ९४औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेश इन्डेक्सका १२ वटा प्यारामिटर छन् । जसमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कर्जाको उपलब्धता पनि एउटा हो । यसमा नेपाल ३७औं स्थानमाा छ । १२ वटा प्यारामिटरमध्ये कर्जाको उपलब्धता नै नेपालको सबैभन्दा अघिल्लो स्थानमा पर्न सफल प्यारामिटर हो ।

दक्षिण एशियामा पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निकै अगाडि आउँछ । राष्ट्र बैंकजस्तो बलियो नियामकका कारण बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रभन्दा धेरै नै पारदर्शी छ । यस्तो अवस्था रहँदारहँदै अख्तियार किन बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको हो मैले त बुझ्न सकेको छैन । मैले उहाँहरुसँग कुरा पनि गरेको छैन ।

गलत नगर्नेलाई त अख्तियारले पनि केही गर्दैन । बैंकिङ क्षेत्र जनताको पैसामा चलेको हुन्छ । अख्तियारले हेर्दैमा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छ र ?

हेर्नुहोस् म त सरकारी जागिर पनि खाएको मान्छे हुँ । जुन बेलामा सरकारी कर्मचारी थिएँ त्यो बेलामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो । अहिलेको जस्तो अनुसन्धान आयोग होइन । त्यो संस्थालाई त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, तहकित र अभियोजनमात्र होइन निर्णय नै गर्ने अधिकार थियो । नेपाल अधिराज्यको संबिधान-२०४७ जारी भएपछि यसको नाम पनि परिवर्तन भयो । र, निर्णय गर्ने अधिकार पनि कटौति भएको हो । त्यसैले अख्तियार बैंकमा पस्ने भयो भनेर न म डराएको छु । न त साथीहरु नै । नविराउनू नडराउनू भन्ने नेपाली उखान नै छ नि ।

भ्रष्टाचारको मामिलाका सब्दमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि शून्य शहनशीलता अपनाउनुपर्छ । निजी बैंककका पनि गंभीर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु छन् भने राष्ट्र बैंकले अख्तियारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अहिले पनि बैंकहरुले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिरहेकै छन् । तलका कर्मचारीलाई मानव संसाधन विभागले, बरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले र सीइओलाई सञ्चालक समितिले । सञ्चालक समितिकै बदमासी भयो भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी पुगिहाल्छ । र, राष्ट्र बैंकले छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । अख्तियारले सीधै हेर्नु आवश्यक छैन ।

मूख्य कुरा बैंकलाई हेर्ने सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । उसले बैंकहरुलाई शुक्ष्मरुपमा बुझ्छ । राष्ट्र बैंकमा हामी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रिपोर्ट पेश गर्छौं । राष्ट्र बैंक प्रत्येक वर्ष बैंकहरुमा स्थलगत अध्ययनका लागि आउँछ । अहिले पनि बैंकमा भएको गलत काम राष्ट्र बैंकले छाड्दैन ।

कसैले भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमायो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । गंभीर भ्रष्टाचारको मुद्दामा भने राष्ट्र बैंकले अख्तियारसँगको समन्वय गर्दा कुनै फरक पर्दैन । अहिले पनि गंभीर भ्रष्टाचार गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसूर अन्तर्गत कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) मा पठाइरहेको छ ।

फटाहा र कसूरदारीका लागि ल्याएको बैंकिङ कसूर ऐनको हालको कतिपय प्रयोगमा असल नियतले काम गरेका वा अर्को शब्दमा भन्दा कसूरदारबाट ठगिएकाहरु पनि जेल जानुपर्ने, बिपक्षी बन्नुपर्ने जुन अवस्था आयो त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिरहेको बेलामा फेरि अख्तियारले पनि तेस्तै गर्ने हो कि भन्ने चिसो पसेको हो ।

निर्दोष व्यक्तिले अख्तियार धाउनु नपर्ने, अदालत धाउनु नपर्ने अवस्था भयो भने को तर्सिन्छ र ? विगतको अनुभवले हामीलाई तर्साएको अवस्था हो । अनुसन्धान गर्ने धेरै निकायमा प्राय मान्छेहरु भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने नियतले अनुसन्धान गरेको देखिएको छ । असल नियतले काम गर्दा पनि गल्ती हुनसक्छ भनेर हेरेको अवस्था कमै छ । कागजमा सही गर्नेजति सबैलाई बिपक्षी बन्ने अवस्थाले मान्छे तर्सिएका छन् ।

बैंकमा ग्राहक हेरेर ब्याजदर, कमिशन दर आदि तोकिएको हुन्छ । प्रबन्धकले स्वविवेक पनि प्रयोग गर्छन् कतिपय केशमा । त्यो चिज अब हुँदैन । यसले निजी क्षेत्रको इफिसियन्सी र इन्नोभेसनमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

नेपालमा २०४७ सालपछि खुल्ला बजार अर्थव्यवस्था आयो । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र, एयरलाइन्स, स्कुल कलेज, टेलिकम आदि क्षेत्रमा राम्रो भयो । त्यो राम्रो गर्न निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । ती सबै क्षेत्रका सरकारी संस्थानहरुभन्दा निजी क्षेत्र बढी इफिसियन्ट छन अपबादबाहेक । सरकारी संस्थाहरु निजीको तुलनामा कम इफिसियन्ट हुनुको एउटा प्रमुख कारण निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता भएर हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कदम कदममा पैसाको काम हुन्छ । असल नियतले काम गरेको मान्छेलाई पनि दुख दिने हो भने थरीथरी आरोप लगाउन सकिन्छ । असल नियतले काम गर्ने कर्मचारी पनि निलम्बनमा पर्न सक्छन् । जिन्दगीभर इमानदारीसाथ काम गरेको मान्छेले पाउनुपर्ने पुरस्कार यही हो त ?

बैंकिङ क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्यो भने विद्यमान बैंकिङ कसूर ऐन, राष्ट्र बैंक र केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले कसरी काम गर्लान् ?

मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले यसमा इनिसिएसन लिन्छ । र, यो अवस्था आउँदैन । बैंकमा हुनसक्ने गंभीर भ्रष्टाचारको मुद्दामा राष्ट्र बैंकले अख्तियारको पनि सहयोग लिनसक्छ । अहिले पनि समन्वय भइरहेकै होला कतिपय मुद्दाहरुमा । राष्ट्र बैंक र अख्तियार समन्वय हुँदा सर्प पनि मर्छ र लठ्ठी पनि भाँचिदैन । यसको मतलब सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि सहयोग हुन्छ र बैंकहरुले पनि अहिलेकै जसरी काम गर्न पाउँछन् । गंभीर मुद्दाहरुमा राष्ट्र बैंक र अख्तियारले समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो भने कम लागतम प्रभावकारीरुपमा काम सम्पन्न हुन्छ ।

अख्तियारले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि अनुगमन गर्न थाल्यो भने बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकारुपमा तपाईंलाई काम गर्न के कस्ता समस्याहरु आइपर्लान् ?

मैले अघि नै भनिसकेँ नि हाम्रो पनि काम गर्ने प्रक्रिया सरकारी कार्यालयको जस्तै हुन्छ । तपाईंले सरकारी बैंकका सीइओलाई सोध्नुभयो भने ठ्याक्कै यो प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ ।

बैंकका कुन तहका कर्मचारीलाई काम गर्न के कस्ता समस्याहरु आइपर्लान् ?

कागजातमा लेखिएअनुसार ठ्याक्क काम गर्ने कर्मचारीलाई खासै असर नपर्ला । विवेक प्रयोग गर्ने तहका कर्मचारीको निर्णयमा भने सुस्तता आउँछ । निर्णय गर्नेभन्दा नगर्ने प्रवृत्ति बढ्नसक्छ ।

यसले सञ्चालक समितिलाई असस गर्छ कि गर्दैन ?

पर्छ । सबैभन्दा माथि त सञ्चालक समिति हुन्छ ।

ऋणीहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?

निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ । ऋणीको एलसी ढिलो खुल्नेभयो । ऋण ढिलो वितरण भयो भने समग्र अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पर्छ । आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्त हुनसक्छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासभामा हस्ताक्षर गरेको छ । जसमा राज्यले कुनैपनि निकाय खडा गरेर निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्छ भनिएको छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सिद्दान्ततः ठीक देखिन्छ नि ?

भ्रष्टाचारको मामिलाका सब्दमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि शून्य शहनशीलता अपनाउनुपर्छ । त्यसैले मैले माथि नै भनिसकेँ निजी बैंककका पनि गंभीर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु छन् भने राष्ट्र बैंकले अख्तियारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अहिले पनि बैंकहरुले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिरहेकै छन् । तलका कर्मचारीलाई मानव संसाधन विभागले, बरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले र सीइओलाई सञ्चालक समितिले । सञ्चालक समितिकै बदमासी भयो भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी पुगिहाल्छ । र, राष्ट्र बैंकले छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । त्यही भएर बैंकहरुमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु निकै कम छन् जस्तो लाग्छ ।

विद्यमान बैंकिङ कसूर ऐनमा भएका केही कठोर व्यवस्थाका कारण निर्दोष बैंकरहरु पनि जेल जानुपर्ने र जिन्दगीभर कमाएको इज्जत गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । बैंकिङ कसूरलाई कसरी गलत गर्ने उम्कन नपाउने र गलत नगर्ने फस्न नसक्नेगरी संशोधन गर्ने होला ?

हाम्रो भनाइ नै ‘कसूर गर्ने’ र ‘कसूर गर्नेलाई चिन्न नसक्ने’ मा विभेद हुनुपर्छ भन्ने हो । मानौ ए भन्ने मान्छेले कुनै बैंकमा सुन लिएर आयो । सुन जाँच्ने कर्मचारीले मिसावट पत्ता लगाउन सकेन । र, सुनको सामान्य मूल्यांकन गर्यो र प्रवन्धकलाई ऋणी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्यो । र, प्रवन्धकले सो अनुरुप सुन कर्जा स्वीकृत गर्यो । ए भन्ने फटाहा ऋणी झिकेर भाग्यो । अहिले ए का साथै सुन जाँचक र प्रवन्धकलाई पनि बिपक्षी बनाइ कति मुद्दा चलेका छन् । कतिपय मुद्दामा ए लाई मात्रै मुद्दा चलेको छ । यो ऐनकै प्रयोगमा फरक फरक अभ्यास छ ।

ऐनमा अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा लिने र दिने कार्यलाई कसूर मानेको छ । बैंकलाई ठगेर कर्जा लिने मान्छे त कसूरदार भयो यसमा विवाद भएन । सुन जाँच्नेले भएको प्रविधिले जाँच गर्ने हो । जसअनुसार उसले उसले गर्यो । तर मिसावट थाहा पाउन सकेन । प्रबन्धकले त मूल्यांकन गर्दैन । सुन जाँच्नेको मूल्यांकनमा भर पर्छ ।

ऋणीले ऋण नतिरेपछि अब यो शाखाको लोन लस प्रोभिजन बढ्छ । सुन जाँचकको तथा शाखा प्रवन्धकको नाफाको लक्ष्य पुग्दैन । उनीहरुलाई बैंकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो नम्बर दिँदैन । जसले उनीहरुको तलब वृद्धि तथा अन्य वृत्तिविकासमा नकरात्मक असर पर्छ । बैंकले ग्राहक चिन्ने (केवाइसी) काम राम्रोसँग नगरेको भनेर ती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही पनि गर्नसक्छ । ती कर्मचारीको गल्ती भनेको फटाहालाई चिन्न नसक्नु हो । जसको फल उनीहरुले पाइसके । फौजदारी अभियोग लगाउनु पर्ने कसूर त गरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीलाई तथा महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा बैंकमा हुने जोखिमहरु तथा त्यसको लागि राख्नुपर्ने पुँजीकोषरजोखिमकोष आदिको ब्याख्यासहित पत्रचार गर्दा हाललाई यो कुराको सम्बोधन हुनसक्छ । हाम्रो उदेश्य कसूरदार नउम्कियोस र निर्दोषले दुख नपाओस् भन्ने त हो । यदि हाम्रो कर्मचारी नै ऋणीसँग मिलेको रहेछ भने हामी आफैं उनीहरुलाई ऐन अनुसार कारबाहीको लागि सिफारिस गरिहाल्छौैं नि । बैंकरले बदमासी गरेका केसहरु पनि छन् ।

अहिलेकै ऐनमा टेकेर पनि अनुसन्धान पश्चात ए लाई मात्रै विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएका धेरै उदाहारण छन् । ऐन संशोधन भएपछि अझ प्रष्ट हुने कुरा छँदै छ । तर अहिलेकै ऐन टेकेर पनि को कसूरदार, के कसूरदारबाट ठगिएको भनेर छुट्याउन सकिन्छ । यही अभ्यास होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीलाई तथा महान्यायधीवक्ताको कार्यालयमा बैंकमा हुने जोखिमहरु तथा त्यसको लागि राख्नुपर्ने पुँजीकोष/जोखिमकोष आदिको ब्याख्यासहित पत्रचार गर्दा हाललाई यो कुराको सम्बोधन हुनसक्छ ।

हाम्रो उदेश्य कसूरदार नउम्कियोस र निर्दोषले दुख नपाओस् भन्ने त हो । यदि हाम्रो कर्मचारी नै ऋणीसँग मिलेको रहेछ भने हामी आफैं उनीहरुलाई ऐन अनुसार कारबाहीको लागि सिफारिस गरिहाल्छौैं नि । बैंकरले बदमासी गरेका केसहरु पनि छन् ।

ऐन संशोधनका लागि पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किराणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको कमिटिले चाँडै प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसाबको सल्लाह सुझाव लिएर हामी अघि बढ्छौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुनसक्ने संभावित अनियमितताहरु के के हुन् ? बैंकमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सीइओले के गर्नुपर्ला ?

म के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचारको मामलामा सीइओहरुले उदाहारण नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संस्थामा शुसाशन सञ्चालक समिति र सीइओले नै कायम गर्ने हो । भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक मात्र होइन नि । सीइओले सञ्चालक समितिसँग पारिश्रमिकमा नेगोसिएशन गर्नुपर्छ । अन्य कुरामा लोभ गर्नु हुँदैन । सीइओ नै लोभी भयो भने बैंकमा भ्रष्टाचार कम हुँदैन ।

आफूले कार्यालयको साधनहरुको प्रयोगमा बिचार गर्ने, कर्मचारी भर्ना, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन आदि गर्दा निष्पक्ष गर्ने, कुनै पनि सेवा वा वस्तुको किनबेच गर्दा, ऋण प्रवाह गर्दा, निक्षेप स्वीकार लगायत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुने ता कि बैंकका सबैले यसको अनुसरण गर्न सकुन् ।

अञ्जानमा गल्ती गर्नेलाई माफी दिँदै सचेत गराउने र जानीजानी बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीलाई महंगीअनुसार पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्छ ता कि उनीहरु आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न दायाँबायाँ नगरुन् । कर्मचारीलाई तहगत जिम्मेवारी अनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्छ । ता कि मिहेनत गरेर बढुवा हुनलाई प्रेरणा मिलोस् ।

यति गर्दा पनि केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् । तर समग्रमा यस्तो भयो भने संस्थामा भ्रष्टाचार एकदम कम हुन्छ । मेरो अनुभवले यही भन्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स