निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु गलत हो, यसले लगानीमा असर पर्छः राधेश्याम अधिकारीको बिचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । जसमा छलफलका लागि समेटिएका केही बुँदा पारित भएमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढ्छ ।

अख्तिायारले अहिलेसम्म आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका क्षेत्रहरुको भ्रष्टाचार घटाउने काम गर्नु तिर लाग्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको संस्था, पदाधिकारीहरुलाई राम्रोसँग अनुगमन तथा निगरानी गर्न नै पर्याप्त छ । अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन आवश्यक छैन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारको पहुँच बढ्छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको अधिकारभित्र राख्दा मुलुकमा हुने आन्तरिक र बाह्य लगानी लगानीमा प्रतिकुल असर पर्छ । सरकारसँगको निजी क्षेत्रको विश्वास डमगाउँछ ।

अहिले यो विधेयक समितिबाट सांसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको छ । आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा निगरानी गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा सार्वजनिक संस्थाहरु भनेर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पतालहरु हुन भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको अनुगमन अख्तियारले गर्ने भनेर दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन भनेको संविधानले तोकेको अख्तियारको अधिकार भित्र रहनुपर्ने हुन्छ । यसका सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सार्वजनिक संस्थाको सम्बन्धमा बोलेको छ ।

यो विधेयक पारित हुनुभन्दा अगाडि सार्वजनिक पद र सार्वजनिक संस्था भन्नाले कस्तो हो त्यो छुट्याउनु आवश्यक छ ।

यो विधेयक पारित भएर लागू भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अख्तियारीको अनुगमन र निगरानी अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि गर्न पाँउछ ।

नेपालमा २ किसिमका बैंकहरु छन् । यस किसिमका बैंकमा सरकारले आफ्नो लगानी गरेर सञ्चालन गरेको छ । त्यसलाई सार्वजनिक संस्थाहरु भन्छौं । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक हुन् । यसमा सरकारको लगानी रहेको हुनाले अख्तियारले हेर्न पाउँछ । त्यो अहिलेसम्म अख्तियारले नै हेरिरहेको छ ।

तर सर्वसाधारण जनता मिलेर खोलेको बैंकहरुलाई हेर्नका लागि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । यसमा अख्तियारको हस्तक्षेपको आवश्यकता नै छैन । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई नियमन तथा निगरानी गरिरहेको छ । साथै वाफियामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको व्यवस्थाप प्रष्टै छ । यतिले मात्र नपुगेर बैंकको बदमासी हेर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन पनि छ ।

आजका दिनसम्म निजी क्षेत्रको व्यवसायमध्येमा सबैभन्दा पारदर्शी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारलाई नै मानिन्छ । बैंकहरुले सर्वसाधारण जनताको निक्षेप राखेको हुनाले राष्ट्र बैंकले नै हरेक ३/३ महिनामा पारदर्शी ढंगले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको विपरीत गएर एउटा पनि काम गर्न पाइँदैन । बैंकहरुको निगरानीका लागि राष्ट्र बैंकसँगसँगै अर्थमन्त्रालय पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) सबैले हेरिरहेको हुन्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अख्तियारको अनुगमन र निगरानीको आवश्यकता छैन ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था बिग्रिएका पनि छैनन । अनियमितता, घोटला र भ्रष्टाचारले बिग्रिएको ठाँउ धेरै छ । जहाँ अख्तियारले हेर्नु पर्नेछ, तर त्यहाँ हेरिएको भने छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले बिग्रिएको सहकारी क्षेत्र हो । सहकारीमा गर्न हुने पनि काम गरिएको छ भने गर्न नहुने कामहरु पनि भएका छन् । संशोधन विधेयकमा सहकारीलाई भने समेटिएको नै छैन् ।
त्यसकारणले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनु हुँदैन ।

दोस्रो पक्ष मेडिकल कलेजहरुको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रका डाक्टरहरुले मिलेर कलेजहरु तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका हुन् भने त्यसमा अनुगमन हुन आवश्यक छ । तर तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन हुँदैन भन्ने शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिलले भन्ने हो । यस्तो विषय अख्तियारले हेर्ने कुरा नै होइन । शुल्क घटी बढी लिएको कुरा भ्रष्टाचारको कुरा होइन ।

शुल्क निर्धारणका लागि शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले कमिटी गठन गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ । तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क कलेजहरुले विद्यार्थीसँग असुली गरेका रहेछन् भने त्यो शुल्क निर्धारण गर्ने निकायले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । कलेजले बढी शुल्क लिएको हो भने शुल्क बढी लियो भनेर नै सिट घटाउने संस्था खारेज गर्ने तथा अन्य कारबाही गर्ने अधिकार र क्षमता शिक्षा मन्त्रालयमा हुन्छ ।

आफ्नो जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले नै नगरेर अख्तियारको जिम्मा लगाउने भनेको त सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबाट पन्छिएको हो । कर्तव्य र जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले अख्तियारलाई जिम्मा लगाउन खोजिरहेको छ ।

अख्तियार आफैले हेर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । तीनै तहको सरकारको काम कारबाही अख्तियारले नै हेर्नुपर्यो, सार्वजनिक संस्थाभित्र आउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र टेलिकमलाई पनि हेर्नुपर्यो । त्यतिमात्रै नभएर सरकारले गठन गरेको हवाई उड्डयन प्राधिकरण पनि हेर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई नै छ ।

त्यसकारण अख्तियारको पहुँच निजी क्षेत्रमा बढाउनुभन्दा हाल भइरहेको क्षेत्राधिकारभित्रका भ्रष्टाचारको अनुगमन राम्रोसँग गर्नुतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।