‘स्टिमुलस’बिना पुनरकर्जाबाट मात्रै साना व्यवसायको समस्या समाधान हुँदैनः दिक्षा सिंहको लेख



कोभिड-१९ महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याउनेमा कुनै द्विविधा छैन । द्विविधा छ त केवल आउनेवाला मन्दी कत्तिको घातक रहनेछ भन्नेमा छ ।

यो मन्दीले निम्त्याउने अप्ठ्यारा कस्ता हुन्छन् र संकटको अवधि कति हुन्छ भन्ने विषय राज्यहरुले लिने आर्थिक तथा राहत सम्बन्धि नीति र कार्यक्रममा निर्भर रहन्छ ।

सरकारी आँकडाअनुसार साना र मझौला उद्योग (एसएमई)हरूले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २२ प्रतिशत योगदान पुर्याउँछन् र करिब १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् ।

उद्योग विभागले जारी गरेको औद्योगिक तथ्यांकअनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म नेपालमा ५ हजार १२४ साना उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना विकास समितिका जिल्लास्तरीय कार्यालयमा २ लाख ६८ हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् ।

यद्यपि यी तथ्यांकले नेपालमा सञ्चालित साना व्यवसायको वास्तविक संख्या प्रतिबिम्बित गर्दैनन् । किनभने अधिकांश लघु उद्योगहरु बिना दर्ता नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपले सबैलाई समान रूपमा प्रभाव पार्दैन भन्ने तथ्य त सर्वविदितै छ । निश्चय नै आर्थिक विपत्तिले पनि विभिन्न वर्ग र क्षेत्रहरूमा फरक–फरक प्रभाव पार्दछन् । हालको अवस्थामा पनि महामारीको सबैभन्दा बढी चोट साना व्यवसायलाई नै पर्न जाने निश्चत देखिन्छ ।
एकातिर लघु तथा साना उद्योगसँग विपत्ती थेग्न खाँचो पर्ने पँुजी र ज्ञानमा सीमित पहुँच हुन्छ । अर्कोतिर साना व्यापारीको आर्थिक विपत्तिसँग जुध्ने क्षमता निकै कम हुन्छ । यो नेपालका मात्र नभएर संसारभरका साना व्यवसायीको नै समस्या हो ।

करिब तीन महिनाको बन्दाबन्दीले बिक्रीमा पारेको प्रभावले प्रायः सबै व्यवसायीको आम्दानी घट्न पुगेको छ । यसले गर्दा आफ्ना कामदारलाई तलब दिन, भाडा तिर्न र बैंकलाई ब्याज तिर्न व्यवसायीले संघर्ष गरिरहेको तथ्य हालसालै साउथ एसिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एण्ड एन्भायरोन्मेन्ट (सावती)ले गरेको एक अध्ययनले (प्रकाशन हुुन बाँकी) देखाएको छ ।

सोही अध्ययनअनुसार कम नगद सञ्चिती रहनु र नगद प्रवाहमा निर्भरताले साना व्यापारीलाई अहिलेको समस्यासँग जुझ्न निकै कठिनाइको सामना गर्न परिरहेको देखिन्छ ।

ठूला व्यवसायीको हकमा भने बैंकसँग स्थापित सम्बन्धका कारण थप पुँजीमा पहुँच हुने भएकाले केही समयसम्म आर्थिक विपत्तिको सामना गर्न सक्ने अवस्था रहने देखिन्छ । अतः आपतकालीन वित्तको सीमित स्रोतले गर्दा साना फर्महरू छिट्टै धराशायी हुने अवस्था देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा लघु तथा साना व्यवसायको योगदानको कदर गर्दै यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महामारी कै बेला आएको वार्षिक बजेटमा लघु तथा साना व्यवसायको वार्षिक आयकर दर २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णय गरिएकोे छ ।

त्यसैगरी, पुनरकर्जा (रिफाइनान्स) सुविधालाई व्यवसायीहरुले महामारीका कारण सामना गर्नुपरेको संकटलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा वित्तीय संस्थामार्फत् प्रदान गरिने रिफाइनान्सलाई लघु तथा साना व्यवसायलाई लकडाउनको आर्थिक प्रभावबाट उकास्न मध्यकालीन राहतको उपायका रूपमा बिशेष जोड दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित नयाँ रिफाइनान्स कार्यविधिको मस्यौदाअनुसार वित्तीय संस्थाले अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्नेछन् । त्यसरी प्रदान गरिने कर्जाको रकम वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नाममात्रको ब्याजदरमा प्रदान गर्नेछ ।

यो सिधै पुँजी प्रवाह गर्ने योजना हालको जस्तो अवस्थामा निकै उपयोगी भए पनि साना व्यवसायको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्कै कम पहुँच र अधिकांश दर्ता बिना चलेको अवस्थामा, यो सुविधाले सीमित व्यवसायलाई मात्र राहत प्रदान गर्ने जस्तो देखिन्छ ।

लेखक सिंह

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना २०१८’ प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जम्मा ९ लाख व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ४९ प्रतिशत व्यवसाय कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता भएका छैनन् ।

यी व्यवसायहरु विभिन्न कारणले कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभइ सञ्चालनमा छन् । अतः यस्ता अनौपचारिक व्यवसायहरु राज्यद्वारा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान जस्ता सुविधाबाट पनि बञ्चित हुन्छन् ।

रिफाइनान्सको प्रभावकारितामाथि सबभन्दा ठूलो प्रश्न कति व्यवसायीहरु यो सुविधा पाउन योग्य होलान भन्ने नै हो । वास्तविकता के हो भने दर्ता भएर सञ्चालित अधिकांश साना व्यवसायीहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक जनगणनाअनुसार जम्मा १८ प्रतिशत व्यवसायिक प्रतिष्ठानले मात्र औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गरेको साना तथा मझौला व्यवसायको वित्तीय पहुँचबारेको एक अध्ययनले सर्वेक्षण गरिएका एकाइमध्ये केवल ५० प्रतिशत व्यवसायले मात्र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको छ ।

अझ राहतका रूपमा रिफाइनान्समा मात्र सरकार निर्भर हुँदा वित्तीय संस्थासँग ऋण कारोबार नगरेका अथवा विभिन्न कारणले ऋण पाउने हैसियत कम भएका व्यवसायीहरु राज्यले प्रदान गरेको राहतबाट बञ्चित हुने देखिन्छ ।

राज्यको दायित्व दर्ता भएका व्यवसायप्रति मात्र नभएर अनौपचारिक व्यवसायप्रति पनि हुनपर्दछ । अनौपचारिक रुपमा सञ्चालित व्यवसायले सिधै कर नतिरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख्य आर्थिक योगदान गरिरहेका हुन्छन् ।

साथै साना फर्महरुलाई व्यवसायीक लेखाविधिबारे पनि कम ज्ञान हुने भएकाले नाफा कमाउने लघु तथ साना व्यवसाय समेतले बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । यसबाहेक, साना व्यवसायहरुको राम्ररी लेखापरीक्षण नगराउने जस्ता अभ्यासले पनि ऋण लिन अयोग्य बन्नुपरेको अवस्था छ ।

आर्थिक जनगणनाअनुसार पनि ५२.४ प्रतिशत व्यवसायले लेखा रेकर्ड नराखेको देखाएको छ । यी तथ्यहरुले रिफाइनान्सको प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउँछन् ।

हालको अवस्थामा लागू गर्दा साना व्यवसाय पनि रिफाइनान्स सुविधाबाट बञ्चित हुने जस्तो देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले २० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भएका व्यवसायलाई लघु उद्योग र डेढ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी भएका व्यवसाय साना उद्योग भनेर वर्गिकृत गरेको छ ।

साना उद्योग श्रेणीका ठूला कम्पनीहरु तुलनात्मकरुपमा वित्तीय पहुँच भएका हुन्छन् । त्यसैले यी उद्योगहरुले रिफाइनान्स सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले केवल मालिकद्वारा चलाइएको व्यवसायलाई दिइएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई मात्र लघु तथा साना उद्यम कर्जा मानेको छ ।

यो परिभाषाले तुलनात्मकरुपमा ठूला साना उद्योगलाई यस सुविधा लिनबाट बञ्चित गर्ने सम्भावना देखिन्छ । ऐनअनुसार साना उद्योगका कोटीमा परे पनि अलि धेरै कारोबार हुने व्यवसायले १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा चाहेमा यो सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नो गर्जो टार्न पाउने छैनन ।

साथै राष्ट्र बैंकद्वारा प्रस्तावित रिफाइनान्स मस्यौदाअनुसार त सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएका हजारौं कृषि व्यवसायी समेत रिफाइनान्स सुविधाबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । त्यस मस्यौदाअनुसार अरु कुनै सहुलियतपूर्ण कर्जाप्राप्त गरिसकेका ऋणीलाई रिफाइनान्स सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।

यसले लकडाउनका कारण अन्त्यन्तै प्रभावित डेरी र कुखुरापालन जस्ता व्यवसायलाई सो रिफाइनान्स सुबिधा पाउन अयोग्य बनाउने सम्भावना छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ बैशाखसम्म २३ हजार २६६ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत कृषि र पशुपालन व्यवसायका लागि भनेर करिब ५० अर्ब रुपैयाँको कर्जा उपायोग गरेका छन् ।

लकडाउनको कारण होटेल, रेष्टुराँ र क्याटरिङ व्यवसाय बन्द भएकाले तरकारी, मासु, तथा दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग धेरै काम हुन गइ यी व्यवसायहरु ठप्प हुने स्थितीमा आइपुगेका छन । यस्तो अवस्थामा व्यवसायको दैनिक खर्च धान्न समेत गाह्रो भएको बेला ऋणिलाई अतिरिक्त सहयोग (जस्तै रिफाइनान्स) बिना अहिलेको अवस्थामा अडिन सम्भव देखिदैन ।

यी त भए लघु व्यवसायका रिफाइनान्समा पहुँचको समस्या । तर हालको अवस्थामा साना व्यवसाय पनि यस सुविधाबाट वञ्चित हुने देखिन्छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले २० लाख रुपैयाँसम्मको लगानी भएका व्यवसायलाई लघु उद्योग र डेढ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी भएका व्यवसायहरू साना उद्योग भनेर वर्गिकृत गरेको छ ।

बिना अन्य केही स्टिमुलस अथवा राहतको व्यवस्था नगरी, केवल रिफाइनान्सलाई मात्र व्यवसायको पुनरुत्थानको औजारको रुपमा प्रयोग गर्दा वित्तीय संस्थाका लागि पनि लाभदायक नहुन सक्छ ।

आर्थिक मन्दी भएको बेला र अन्य रिकभरी संयन्त्र (जसले अर्थतन्त्र मन्दीमा हुँदा स्वतः कर घट्ने, बेरोजगारी भत्ता प्रदान गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने जस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने) को अभावको मतलव नेपालमा रिकभरी पूर्णरुपमा आन्तरिक मागको पिकअपमा निर्भर हुन्छ ।
तर विप्रेषणमा आउने संकुचनको अनुमान पर्यटन क्षेत्रको डाउन टर्न, ठूलो मात्राको बेरोजगारी आदिका कारणले उपभोगको मात्रा निक्कै बढ्ने सम्भावना पनि कम नै देखिन्छ ।

यस्तो अस्थिर तथा अनिश्चित अवस्थामा, रिफाइनान्स गरिने कर्जा नै भए पनि यी ऋणको अधिकतम जोखिम बैंकहरुले नै बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अहिलेको अवस्थामा यो महामारीको असार कहिलेसम्म रहने भन्ने अनिश्चितताले गर्दा व्यापारिक मन्दी अझैं गहिरिने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा टुरिजम र हस्पिटालिटी क्षेत्रका ऋणीलाई ऋण तिर्ने म्याद अलि लामो समयलाई बढाउने उपायहरु अवलम्वन गरे धेरै राहत हुने देखिन्छ ।

साथै रिफाइनान्सको नीतिले आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पनि नसमेट्ने हुनाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर सञ्चालन गरिएका व्यवसायको आर्थिक सहायताबारे पनि प्रश्न उठाउँछ । २०७३/७४ को अन्त्यसम्म सहकारी संस्थाले जम्मा १७० अर्ब रुपैयाँको कर्जा सापटी प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

यहाँ यी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुको अर्थ के हो भने नीति निर्मातालाई केवल रिफाइनान्समा मात्र भर नपरी अझै अरु नीतिगत कदमहरु उठाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउन खोजिएको हो ।

महामारीको कारण निराशाजनक आर्थिक भविष्यको सम्भावना बढेका बेला राज्यले जीविका जगेर्नाका लागि साना व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन सकेसम्म धेरै थरी उपकरणहरू परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई प्रयोग गरी नगद वा कर्जा सहयोग गर्ने, सरकारी खरिदका लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्रथमिकता दिने, जस्ता प्रत्यक्ष्यरुपमा सहयोग हुने उपायहरु अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै अप्रत्यक्ष्यरुपमा लाभ पुर्याउने क्रियाकलाप जसले सम्पूर्ण बिजनेस इकोसिस्टम नै सुधार हुने कदम जस्तै लघु तथा साना व्यवसायलाई लेखापरीक्षण सम्बन्धी ज्ञान दिने, लजिस्टिक्स सम्बन्धी बाधा कम गर्ने क्रेडिट वोर्थिनेस बढाउन चाहिने गुड बिजनेस प्राक्टिसेसआदिको जानकारी जस्ता प्रयास गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।

यी सब नीति निर्माण गर्दा सबै प्रकृतिका व्यवसायलाई एकैखाले नीतिले सम्बोधन गर्न नखोजेर क्षेत्र विशेष नीतिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने पनि जरुरी देखिन्छ ।

लेखक साउथ एशिया वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेण्ट(सावती)मा सिनियर रिसर्च अफिसरको रुपमा कार्यरत  छिन् ।  लेखमा व्यक्त बिचार उनको निजी हो