खपतको योजना नहुँदा खर्बौंको विद्युत् खेर जाँदै, ५ खर्ब लगानी जोखिममाः गजेन्द्र विष्टको लेख

गजेन्द्र विष्ट २०७७ असार १ गते १२:४१ मा प्रकाशित

राज्यको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बन्दाबन्दीलगायत विभिन्न बहाना बनाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । सरकारले दिएको जानकारीलाई मान्ने हो भने पनि १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ ।

विगतमा लोडसेडिङ भोगेका नेपालीको लागि यो सुखद् समाचार बन्नुपर्ने हो । तर विडम्बना, यसलाई दुखद् समाचारको रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । उर्जा खपतबारे राज्यको कुनै तयारी र योजना नभएकोले नेपालीको खर्बौंको लगानी जोखिममा पर्दैछ ।

२५ सय मेगावाटको कुरा अहिलेलाई छाडिदिने हो र १३ सय मेगावाट विद्युतको मात्र कुरा गर्ने हो भने प्रति मेगावाट औषत् १८ करोडको लागतलाई हिसाव गर्दा करिव साढे दुई खर्बको लगानी जोखिममा पर्दैछ । उर्जा खपतका लागि राज्यको कुनै तयारी र योजना नभएकोले यति ठूलो लगानी जोखिममा पर्न लागेको हो ।

यतिमात्र होइन, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु बन्दाबन्दीका कारण निर्माणमा केही ढिलाई भएपनि तयार भैहाल्नेछन् । र, तिनको समेत हिसाव गर्ने हो भने झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा पर्दैछ । यो यस्तो उत्पादन हो, जसलाई अन्य सामान जस्तै सञ्चय गरी राख्न सकिदैन र पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पु¥याउन संभव छैन ।

लगानी बढ्दै, जोखिम थपिँदै

विद्युत उत्पादनका लागि साना ठूला थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । भुक्तानी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर प्राधिकरणले हालसम्म विभिन्न २४४ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ४१३२ मेगावाट विद्युत खरिद गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । यो विद्युत पनि चाँडै नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

केही समयअघि सम्म विभिन्न चरणमा उत्पादन हुने कुल ४६४२ मेगावाट क्षमताका १७२ विद्युत आयोजनाहरुले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । अध्ययन भैसकेका ३६ अन्य परियोजनाहरुलाई ३४६६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न इजाजत दिने तयारी भैरहेको छ । त्यस्तै अनुमानित १५८८७ मेगावाट क्षमताका अन्य ३०२ आयोजनाका लागि सर्बेक्षण अनुमति दिइसकिएको छ ।

प्राधिकरणले कसरी विजुलीको भुक्तानी देला ?

उत्पादित विद्युतको उपयोगका लागि कुनै पूर्वाधार निर्माणको तयारी र निकट भविष्यका कुनै कार्यक्रम नै छैनन् । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका अव उप्रान्तका विजुली उत्पादकलाई भुक्तानी दिन सक्ने संभावना छैन । बजेटमा उर्जा खपतबारे केही कार्यक्रम आउने आशा गरी बसेका उर्जा उद्यमीहरु पनि निराश देखिएका छन् ।

बजेटमा आगामी आवमा १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जानकारी र केही निवन्धात्मक अमूर्त सोचबाहेक कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेन । यसले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका उद्यमीहरुलाई अन्योलको भुमरीमा धकेलिदिएको छ ।

नेपालको हालसम्मको उच्चतम विद्युत माग १२ सय मेगावाट रहेको देखिएको छ । व्यापारिक माग नभएसम्म जनउपभोग्य मागले प्राधिकरणले खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाको कुल उत्पादनलाई धान्न सक्ने देखिएको छैन ।

बन्दाबन्दीका कारण प्राधिकरणले दैनिक एक करोडको नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ र अहिले पनि उसले उत्पादकहरुलाई न्यून उत्पादन गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । १३ सय मेगावाट विद्युत मात्र पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थपिने हो भने प्राधिकरणको हालत के होला ?

प्रसारण लाइनमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले पछि हुने उत्पादनको नियन्त्रणका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई सुस्त बनाउने सजिलो उपाय अंगालेको छ । यस्तो प्राधिकरणले सम्झौता गरेअनुसार संभावित उत्पादित विद्युत खरिद गर्ला ? खपतको योजना नभएकोले संभव देखिदैन । उसले खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने कुल ४ हजार मेगावाट विद्युतको त के आगामी आवमा उत्पादन हुने १३ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्नेमा पनि संशय पैदा भएको छ ।

यदि भुक्तानी दिने सामथ्र्य राख्दैन भने प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद सम्झौताको के अर्थ ? उर्जा लगानीकर्ताहरुले सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरिदिनेछ भन्ने कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने ? कि उक्त विद्युतको भुक्तानीका लागि सरकार ग्यारेन्टी बसिदिन सक्छ ?

स्थिति अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै नाजुक बन्दैछ । यस्तो नाजुक दृश्य देखेपछि आक्रामकरुपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिरहेका कतिपय बैंकहरुले यस क्षेत्रमा जोखिम बढेको भन्दै लगानी गर्न छोडेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभएकोले हो अथवा अन्य कुनै अमूर्त संभावना देखेर कतिपय बैंकहरु र व्यवसायीहरु अझै पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लगानी गर्ने चाहना देखाइरहेको र कतिपय उर्जा उद्यमीहरु बैंकमा धाइरहेको स्थितिलाई हेर्दा अझै थप लगानी पनि जोखिममा पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । यसको जिम्मेवार को ?

विद्युत खपतको ठोस योजनाबिना उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने सरकार, यस क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ भनी निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंक, अथवा यस क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकाधिकार पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ?

नीतिगत सुधार खोई ?

परम्परागतरुपमा भन्ने गरिएको आर्थिकरुपमा तत्काल संभाब्य ४३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको कुरा अहिलेलाई छोडिदिउँ । नेपालका नदीनालाहरु र पानीको सञ्चय समेत गरी दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको पछिल्ला अध्ययनहरुले देखाइरहेका छन् ।

यही विद्युत उत्पादनको संभावनालाई पुँजीकृत गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उसको एकाधिकार समाप्त गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विभाजन गरी कतिपय कामलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाने बर्षौंदेखि बहस चल्दै आएको हो । तर अहिलेसम्म यस दिशामा कुनै ठोस काम किन हुन सकेन ?

विद्युतको व्यापारिक माग बढाउने हो भने उद्योगधन्दाको माग बढाउनु आवश्यक छ । यो आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारी सोच र नीतिगत सुधारमा भर पर्ने कुरा हो । सिमेन्ट, डण्डीलगायत विद्युतको ठूलो माग भएका उद्योगधन्दाको विस्तारका लागि सरकारले विकास निर्माणका कामहरुलाई तीबरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विषयसँग सम्वन्धित छ । यससँगै जोडिएको अर्को पक्ष के छ भने विभिन्न विद्वत वर्ग र सरकारले पनि भन्दै आएको कृषि उत्पादनमा जोड दिने विषय हो ।

धेरै पहिलेदेखि नेपालमा कृषि मलखाद कारखाना स्थापना गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको हो । विजुलीको खपत बढी हुने यस्ता कारखाना खोल्ने कार्यक्रम बजेटमा किन नराखिएको होला ?

छिमेकी भारतबाट आपूर्ति हुँदै आएकोमा त्यहाँकै माग धान्न नसक्ने भएकोले नेपालमा कृषि मलको आपूर्ति हुन सक्ने संभावना देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई पनि मद्दत हुने र विजुलीको खपत पनि बढी हुने यस्ता कारखाना कम्युनिष्ट सरकारले पनि किन खोल्ने आँट गर्न नसकेको होला ?

कहिलेसम्म हावादारी गफ मात्र ?

रेल, विद्युतीय बस तथा सवारी साधनको तत्काल प्रतिस्थापन तथा इन्डक्सनको प्रयोग बढाई विजुलीको खपत गर्ने विषय जोडतोडका साथ उठाउने गरिएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुने लाखौं सवारी साधनहरुलाई विजुलीको खपत गर्ने सवारी साधनको रुपमा विस्थापन गर्न के कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ, कति लागत पर्छ । र, कति समय लाग्छ भन्ने सरकारका दस्ताबेजहरुमा विस्तृत अध्ययन, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था खोइ ? हुन त, इन्डक्सन र विद्युतीय सवारी साधनले कति नै उपभोग गर्न सक्लान र ? तथापि विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार वृद्धि गरी किन हतोत्साह गरिएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले हालै यात्रा शुभारम्भ गरेका मित्रराष्ट्रहरुबाट प्राप्त विद्युतीय बसहरु कहाँ सञ्चालन भैरहेका छन् होला ? सञ्चालित छैनन् भने कहाँ थन्किएका छन् र किन सञ्चालन हुन सकेनन् होला ? सवारी साधन र घरायसी उपभोग बढाउन पनि जडान भएका अहिलेका तार र ट्रान्सफर्मरहरुले धान्ने अवस्था नरहेको स्वयं प्राधिकरणकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नै बताइरहेका छन् ।

जापानले भए त गुणस्तरहीन सामान भएमा प्रतिस्थापन गरिदिएको संसारका कतिपय परियोजनामा देखिएको पनि छ । यस्ता कच्चा र गुणस्तरहीन तार र ट्रान्सफर्मरहरु कसले आपूर्ति गरेका हुन् कसले खरिद गरेका हुन् र कसको स्वार्थमा त्यस्ता गुणस्तरहीन सामान खरिद गरिए ?

अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको जिम्मा लगाएर यस विषयलाई यहीँ रोकौं । अव तार र ट्रान्सफर्मरहरु फेर्न कति लागत र समय लाग्ला र सवारी साधनलाई रिचार्ज गर्ने स्टेसनको निर्माण लागत र समय कति हो र कहिलेदेखि यो काम शुरु हुन्छ भन्नेमा सरकारले केही अध्ययन गरेको होला ? कि बोलेको भरमा अथवा बजेटमा लेखेको भरमा स्वतः सम्पन्न भैहाल्ने काम हुन यी ?

भुटानले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको झण्डै आधा विद्युत विक्रीबाट प्राप्त गर्ने गर्छ । यही आम्दानीबाट भुटानीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् १९८० को ४७५ डलरबाट बढेर अहिले ७८६० डलर पुगेको छ । यसैबाट उत्साहित भएर उसले दशौं हजार मेगावाट उत्पादन गर्दैछ । नेपालको लाखौं मेगावाटको विद्युतको संभावना र उत्पादनको दयनीय अवस्थाकाबीच उत्पादन हुन गैरहेको १३ सय मेगावाटको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले समृद्धिको भाषण छाँट्न मिल्छ ?

निर्यातको पहल किन भएन ?

आम उपभोगभन्दा पनि विद्युतको व्यापारिक माग सिर्जना र व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कुरा हो । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पनि भारत र बंगलादेशमा विद्युतको ठूलो माग रहेको छ । त्यसैले भुटानले उत्पादनको ८४ प्रतिशतभन्दा बढी विजुली भारतमा निर्यात गर्छ ।

बंगलादेशले आफूलाई आवश्यक विद्युत आपूर्तिका लागि भारत र नेपालसँग खरिदको प्रयास गरिरहेको छ । नेपालबाट विद्युत आपूर्तिका लागि सन् २०१८ मा दुई मुलुकबीच विद्युत व्यापार सम्झौता पनि सम्पन्न भएको थियो ।

औद्योगिकीकरणमा तीब्ररुपमा आगाडि बढिरहेको भारतमा पनि विद्युतको ठूलो माग रहेको छ र उसले स्वदेशका विभिन्न स्रोतका अतिरिक्त भुटानसँग सम्झौता गरी विद्युत आयात गरिरहेको छ । नेपालबाट पनि विद्युत खरिद तथा बिक्रीका लागि सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ, जसलाई दुई देशको उर्जा व्यापारका दृष्टिले ऐतिहासिक मानिएको थियो ।

आफूसँग भएको संभावनाको उपयोग र निकट भविष्यमा हुने उत्पादनको बिक्रीका लागि यी मुलुकहरुसँग के कस्ता प्रयासहरु भए जसले गर्दा आफ्नो जीवनभरको कमाई र तीन चार पुस्ताले तिर्न नसक्ने ऋण लिएर लगानी गर्ने उर्जा उद्यमीहरु आश्वस्त हुन सकून् ।

बजेटमा १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ भनेर लेख्ने तर खपतको कुनै विस्तृत योजना र कार्यक्रमहरु दिन नसक्ने हो भने जनताको खर्बौं लगानी डुब्ने भएन त ?

(लेखक विष्ट नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।) 

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स