सरकारले कसैलाई सिध्याउने नियतले अख्तियार ऐनको संशोधन गर्न खोज्दैछ: गौरीबहादुर कार्की

गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत २०७७ असार १० गते १२:०३ मा प्रकाशित

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार थप गर्दै यतिबेला निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाखमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन लागिएको देखिन्छ ।

अख्तियारको अहिले कै क्षेत्राधिकार सम्हाल्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा एकातिर छँदैछ । तर अहिलेको क्षेत्राधिकार नै सम्हाल्न सकेको देखिन्न । अहिलेको अख्तियार त सरकारको छायाँमा बसेको छ ।

अख्तियारले अहिले काम गर्न नसकेको किनभने त्यसलाई स्वतन्त्ररुपमा अधिकार दिन हो भने सक्षम छ । काम गर्न सक्छ । स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिने हो भने अहिलेका आयुक्त सबैले काम गर्न सक्छन् । नसक्ने भन्ने होइन ।

तर उनीहरुलाई नियुक्ति गर्नेहरुले नै काम गर्न दिएका छैनन् । हाम्रो इशारामा गर भनेर भनेका छन् । उनीहरु त्यसरी काम नगर्ने हो भने महाअभियोगको सामना गर्ने भए । जायज कुरामा म यसरी काम गर्न सक्छु भनेर जानुपर्ने हो । तर त्यस्तो अवस्था छैन ।

उनीहरु आफूलाई नियुक्ति गर्नेहरु प्रति बफादार भएर काम गर्दा कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि एनसेलको सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले शुरुमा छानबिन गर भनेको थियो । तर अख्तियारले गरेन । वाइडबडीको सन्दर्भमा पनि छानबिन गर भन्दा पनि अख्तियराले गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले नै यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेपछि अख्तियराले छानबिन गरेको छैन । अहिलेको औषधिको खरिदमा पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भएको छैन । खाली मिडियाले लेखेको मात्रै हो भनेर भन्नु भएको छ । त्यसो हुँदा अख्तियार प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा जान सकेको छैन ।

यसरी अख्तियार स्वतन्त्र भएको छैन । यसरी अख्तियार सरकारको छत्रछायाँमा सर्पमाथि गरुणको छायाँ परेजस्तो भएको छ । उनीहरुमा छानबिन र कारबाही गर्न आँट हिम्मत आउन सकेको छैन । नियुक्ति भइसकेपछि म काम गर्छु, महान्यायाधीश शुसिला कार्कीले जस्तै म पनि महाअभियोगको सामना गर्न सक्छु भनेर काम गरे त हुने हो नि । अहिले पनि अख्तियारलाई अधिकार भए पनि त्यो कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

सार्वजनिक पदाधिकारी उपरको काम कारबाही नै अख्तियारले गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अधिकार पनि अख्तियारलाई दिने र अधिकारक्षेत्र सरकारले तोकिदिने भनेको छ । अब त्यो पास कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

भ्रष्टाचार गर्नेहरुले पनि अब मालपोत, वन कार्यालयमा हजारमा खान्थे भने अहिले त लाखौंमा होइन करोडौं र अर्बौ रकममा भ्रष्टाचार गर्न थालेका छन् । त्यसका लागि पनि पहिलेदेखि नै नीतिगतरुपमा मिलाएर अर्बौ रुपैयाँ खान थाले । त्यो कुनै व्यक्तिको पैसा होइन सरकारकै हो । बढी मोल कायम गराउने खेल हुन थाल्यो । सेक्युरिटी प्रेसकै कुरामा पनि ११÷१२ अर्बमा हुने प्रेसलाई २२ अर्ब रुपैयाँमा किन्ने भनियो ।

त्यसवापत जाने बढी पैसा सरकार कै हो । राज्यबाट कम्पनी वा व्यक्तिमा गएर खान थाले । बढी मोल बनाउने कम्पनीले पनि २÷४ अर्ब रुपैयाँ खाने र बाँकी भ्रष्टाचार गर्नेहरुले खान थाले । त्यसरी सबै खाले भ्रष्टाचारका क्रियाकलापलाई हेर्दा अर्बौ रुपैयाँमा खान थलेको देखिन्छ ।

यो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा पनि क–कसले भनेको मान्दैनन्, कसलाई तह लगाउने हो, जसले मागेको समयमा पैसा दिँदैन । त्यसलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारले तोकिदिने भनेको छ । अख्तियारको अधिकार त संविधान र कानूनले दिएको छ । अब यसमा कहिले घटाउने कहिले बढाउने भन्ने हुँदैन ।

विगतमा लोकमान कार्कीले ३१ सांसदलाई छानबिन गर्ने भनेको जस्तै अहिले भनेको पैसा दिएनन भने, भनेको मानेनन भने उनीहरुलाई छानबिन गर भनेर अख्तियारलाई अधिकार दिने र कारबाही गर्नु भनेको देशका लागि घातक हुन्छ । र, यो नियत त्यही हो ।

अहिले अख्तियार आफैंले काम गर्न सकेको छैन । अझ निजी क्षेत्रको जिम्मा पनि दिने हो भने क्षमता नै पुग्दैन । निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारभन्दा पनि कसैले अकुत सम्पत्ति कमायो भने त्यसका लागि कारबाही गर्ने अंग त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग नै छ ।

अहिले झण्डै दुइतिहाइको सरकारले भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो भने त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अख्तियार जस्तै स्वतन्त्र आयोग बनाइ पुगिहाल्छ । स्वतन्त्ररुपले नियुक्त गरिदिने र काम गर्न दिन सकिन्छ । त्यसरी नियुक्ती हुनेलाई काम गर्न नसकेमा हटाइदिन्छु भन्न सकिन्छ । त्यसपछि त उनीहरुले पनि बाध्य भएर काम गर्छन् ।

हामीसँग अहिले ३३÷३४ वटा नियामक आयोग छन् । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको काम नै नहुने भयो । सिधै अख्तियारमा जाने भयो । अहिले भइरहेको नियमाक निकायहरु पनि प्रभावकारी छैनन । कतिपय नियामक निकाय त प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिसकेपछि यो २ वर्षको बीचमा सम्पत्ति शुद्धिकरण कति काम गर्यो, राजस्व अनुसन्धान विभागले कति काम गर्यो भनेर भन्न सक्नुपर्छ । तर यहाँ त उल्टै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले काम गर्न लाग्यो भने गर्न नदिने अवस्था आयो ।

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई स्रोत बिनाको सम्पत्ति कमाएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग नै छ । त्यसबाट कारबाही गर्न सक्छ । कर छल्यो, भन्सार छल्यो भने पनि निकाय छ ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने भन्ने कुरामा भ्रष्टाचार सम्बन्धि महासन्धीले सबै क्षेत्रलाई ल्याउ भनेको हो । त्यसो भन्दै गर्दा अहिले भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा काम गर्न नदिने, कारबाही गर्न पनि नदिएर राख्ने गर्दा, औषधि खरिदमा, वाइडबडीमा भएको भ्रष्टाचार सरकारले हेर्ने होइन । त्यसका लागि त निकाय छ नि ।

तर प्रधानमन्त्रीले नै औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन, त्यो त नियमितरुपमा लेखापरीक्षण भइहाल्छ भनेर भन्नु भयो । तर यहाँ त लेखापरीक्षण र भ्रष्टाचार भन्ने कुरा फरक हुन् ।

लेखापरीक्षणकले खर्च भएको कुरा ठीक छ वा छैन भनेर १/२ वर्षपछि रिपोर्ट आउँछ । तत्काल भ्रष्टाचार भयो भने, जस्तै औषधिको दररेटको विषयमा, गुणस्तरको विषयमा, आरडीटी परीक्षण गरेर उपलब्धी के भयो, के देखिन्छ, कोरोना भएको नभएको के देखिन्छ त ? त्यत्रो जनशक्ति किन खर्च गरेको, उपलब्धी के वा त्यो जनशक्तिलाई पीसीआर परीक्षण मै लगाइदिएको भए अझ बढी परीक्षण हुन्थ्यो कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

यसरी जाँदा आरडीटीको विषयमा पनि अख्तियारले सोध्न सक्थ्यो । औषधि खरिदको विषयमा छानबिन हुँदैछ भनेर अख्तियारको प्रवक्ताले चैतमै भनेको कुरा हो । त्यसपछि चुपचाप ।

यो अवस्थामा अख्तियारलाई सरकारले काम गर्न दिएको छैन । सरकारको समर्थन गरिसकेपछि अख्तियारको काम पनि प्रभावकारी हुने भएन । दरबारमार्गमा यति कम्पनीलाई दिने भनिएको जग्गामा खोइ छानबिन भएको छ । यसरी सरकार हावी हुँदा अख्तियारको काम पनि प्रभावकारी हुने कुरा भएन ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रसम्म पुर्याउने कुरामै यो राम्रो नियतले ल्याएको होइन । अख्तियार स्वच्छ भएर काम गरिरहेको थियो भने विश्वास जितेको थियो भने ठीक हो भन्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो अवस्था छैन । र, यो नियोजित रुपमा कसैलाई फसाउनका लागि ल्याइएको हो ।

अहिले त मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि हाम्रो सम्पत्ति छानबिन गर भन्नु सक्नुपथ्र्यो । यसरी छानबिन हुने हो भने अहिलेका मन्त्रीहरु नै पर्छन् । काठमाडौंमा घर कसरी बन्यो, सम्पत्ति कसरी आयो भनेर छानबिन गर्न सक्नुपर्ने थियो । अख्तियारको क्षेत्राधिकार सरकारले तोकिदिने निर्णयपछि नियत गलत छ ।

कुराकानीमा आधारित

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स