काठमाडौं । असारको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा देशका अधिकांश खेतमा धान रोप्ने चटारो छ । आकाशबाट पानी परिरहेको छ, किसान खेतमा छन्, बेर्ना उखेल्ने र रोपाइँ गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।
तर यो वर्ष पनि नेपाली किसानको सबैभन्दा ठूलो समस्या न मौसम बनेको छ, न श्रमिक अभाव । किसानको मुख्य समस्या फेरि पनि रासायनिक मलको चर्को अभाव बनेको छ ।
कृषिप्रधान देशका ‘अन्नदाता’ भनिने किसानहरू यतिबेला हिलोमा पौठेजोरी खेल्दै गर्दा उनीहरूको मनमा उत्साह होइन, छटपटी र आक्रोश छ ।
उनीहरूको एउटै साझा प्रश्न छ, ‘हामी त खेतमा छौँ, मल चाहिँ कहाँ छ सरकार ?’ सरकारका गोदामहरूमा मल भएको दाबी गरिन्छ, तर किसानको खेतमा त्यो पुग्दैन । यो कुनै संयोग मात्र होइन, यो दशकौँदेखि जकडिएको नीतिगत भ्रष्टाचार, बिचौलियाको सेटिङ र सरकारी लाचारीपनको पराकाष्ठा हो ।
सरकारले सरकारी गोदाममा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरिरहेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर ९२ हजार ५ सय ९२ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले पनि पटक–पटक किसानलाई चाहिने मल पर्याप्त रहेको भन्दै संसददेखि जिल्लातहसम्म ढाँट्दै आएकी छन् ।
तर सरकारी तथ्यांक र किसानको भोगाइबीच ठूलो खाडल रहेको पाइएको छ । मधेसदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका किसानहरू एक बोरा मलका लागि दिनका दिन लाइन बसिरहेका छन् । तर मल पाएका छैनन् ।
कतिपयले मल नपाएर रासायनिक मल बिना नै धान रोपिरहेका छन् । केही किसान भारतबाट मल ल्याउन खोज्दा भारतीय र स्वदेशी सुरक्षाकर्मीबाट थुनिने र अभद्र व्यवहार भोग्न बाध्य पारिएको छ ।
देशभर मलको हाहाकार मच्चिरहेका बेला संसदमा पनि किसानको यो पीडा मुद्दाको रुपमा उल्लेख्य गरी उठान भइरहेको छ । उनीहरूको प्रश्न एउटै छ, यदि गोदाममा मल छ भने किसानले किन पाइरहेका छैनन् ?
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमार्फत सत्ता सञ्चालक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरुले कडा रुपमा मलको अभावलाई लिएर मुद्दा उठाएका छन् । उनीहरुले कृषिमन्त्रीको चर्को आलोचनासमेत गरेका छन् ।
नेपालमा मल अभाव नयाँ समस्या होइन। हरेक वर्ष धान रोप्ने सिजन सुरु हुनासाथ किसानले यही समस्या भोगिरहेका छन् ।
खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सही मूल्यांकन नगर्नु, ढुवानी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुनु, सेटिङमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्नु र सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हुनु नै यस समस्याको मूल कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
संसदमा सत्तापक्ष सांसदबाटै व्यक्त हुँदैछ किसानको पीडा
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद टेकबहादुर शाक्यले मधेसका किसानको आवाज सुनाउँदै भने, ‘हामी त खेतमा छौँ, मल चाहिँ कहाँ छ सरकार ?’
प्रतिनिधी सभाको बैठकमा शुन्य समयको सदुपयोग गर्दै केहि दिनअघि शाक्यले मधेशका कृषकहरूको पीडा पोख्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई गम्भीर प्रश्न गरे ।
मधेशका किसानहरूले काठमाडौँको सत्तातिर हेरेर मल मागिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदहरूले किसानलाई के जवाफ दिने भनी प्रश्न उठाए । कि त सरकारले जवाफ सिकाउनुपर्ने कि त मल दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
उनले किसानहरूले सांसदहरूलाई दैनिक फोन गरेर मल मागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, ‘हामीले किसानलाई के जवाफ दिने ? कि त जवाफ सिकाइदिनुपर्यो, कि त मल दिनुपर्यो ।’
उनले मल अभावका कारण किसान निराश र आक्रोशित बनेको भन्दै तत्काल वितरण व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
शाक्यले मल वितरणमा देखिएको ढिलासुस्तीले अर्को आत्मदाहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारलाई समयमै सचेत रहन र रुलिङ गर्न माग गरेका थिए ।
‘मुलुकको अन्न भण्डार मानिने तराईका जिल्लाहरूमा मलको हाहाकार यति चरम रुपमा बढेको छ कि हनहनि ज्वरो आउँदा सिटामोलभन्दा पहिले मल चाहियो भन्दै रुन बाध्य छन्,’ रास्वपाकै सांसद करिश्मा कठरियाले संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनिन,‘किसानको आवाज सरकारले किन सुन्दैन ?, किसानहरूको पीडा सुन्दा सरकारको मुटु किन दुख्दैन सभामुख महोदय ?’
अन्नदाताहरूले रोग र भोक सहने तर खेतको खडेरी र मलको अभाव सहन नसक्ने बताइरहँदा सरकारले गोदाममा मल भएको झुटो विवरण पेस गर्नु किसानको आँशुको व्यापार भएको कठरियाको दाबी थियो ।
‘कृषिप्रधान भनिने देशमा किसानले दैनिक सयौँ फोन गरेर मल माग्दा जनप्रतिनिधिहरूले लाचार महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो,’ सांसद कठरियाले भनिन् ।
उनले सरकारले तत्काल किसानसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
रास्वपाकै सांसद सन्तोष राजवंशीले त झन् नैतिक प्रश्न तेस्र्याउँदै भने, ‘म भात खान्छु, सरकारले के खान्छ ? मलाई त थाहा छ त्यो भात किसानको खेतबाट आउँछ, तर के सरकारलाई यो थाहा छ ?’
झापा, मोरङ र सुनसरी जस्ता प्रमुख धान उत्पादक जिल्लाहरूमा असारको अन्तिमसम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले ७२ प्रतिशत रोपाइँ बाँकी हुनुको मुख्य कारण मल अभाव रहेको उल्लेख गरिन ।
खाद्य सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ढिलासुस्तीले भविष्यमा ठुलो भोकमरी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी राजवंशीले दिएका छन् ।
रास्वपाकै अर्का सांसद सांसद तपेश्वर यादवले स्थानीय तह र सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा कमिसनखोरी र चरम लापरवाही भएको आरोप लगाए । सरकारले समयमै मल दिन नसक्ने हो भने किसानलाई भारतबाट मल ल्याउन सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
‘अहिले दिनहुँजसो तराईका सबै माननीयज्यूहरूलाई फोन आउँछ र स्थानीय तहलाई र हाम्रो सहकारीहरूलाई अहिले मलखाद वितरणको जिम्मा दिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहका सरकार हाम्रा मेयरज्यूहरूले चाहिँ चरम लापरवाही र कमिसनखोरीको धन्दा चलाएका छन्, जसले गर्दा सहज रूपमा हाम्रा किसानहरूले मल पाउनुभएको छैन । कालोबजारीमा चाहिँ फालाफाल पाइन्छ,’ संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यादबले भने ।
सांसद राजीव खत्रीले भने मल अभावलाई कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोको परिणामको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘आज किसानको एउटै प्रश्न छ सरकार, मल खै ?,’ उनले संसदमा भने, ‘हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्या अब संयोग होइन, यो नीति र नियतको प्रश्न हो ।’
धरातलीय यथार्थ र किसानको सास्ती
सप्तरी जिल्लाको राजविराज १४ का किसान इन्द्रनारायण मण्डलको पीडा सुन्दा सरकारी दाबी कति खोक्रो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
उनले बताएअनुसार एउटा सहकारीमा जम्मा १५० बोरा मल आयो, जुन त्यहाँको मागको १ प्रतिशत पनि होइन । मल नपाएपछि किसानहरू मलबिना नै धान रोप्न बाध्य छन् ।
‘पहिले पहिले सीमापारि भारतबाट किलोमा किनेर भए पनि ल्याइन्थ्यो, अहिले बोर्डरमा सुरक्षाकर्मीले यति दुःख दिन्छन् कि केही ल्याउनै गाह्रो छ,’ मण्डलले भने,‘मागको १० प्रतिशत पनि मल आएको छैन। किसानहरू मल नपाएर मल बिना नै धान रोपिरहेका छन् ।’
सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका १२ का वडाध्यक्ष देवीबहादुर खत्री पनि मलको अभावले आजित छन् । ११ सय घरधुरी भएको उनको वडामा जम्मा ६९ बोरा मल आउँछ । मागको एक तिहाइ पनि मल नपुग्दा किसानहरूबीचमै झगडा हुने स्थिति छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । गुलरिया नगरपालिका–१२ का घिसुबहादुर थारु, जो आफैँ वडा सदस्य पनि हुन्, उनले मल नपाएर रित्तो हात बस्नुपरेको गुनासो गरे ।
मल आउने बित्तिकै रातारात सकिने र बाँड्नेहरूलाई समेत ज्यान जोगाउन गाह्रो हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
बर्दियाकै मधुवन नगरपालिका–९ का वडा सदस्य निरकबहादुर सारु मगरले २ हजारभन्दा बढी घरधुरीका लागि २०० बोरा पनि मल नपुगेको जानकारी दिए ।
‘कतिपयले महँगो मूल्य तिरेर भारतबाट लुकीछिपी मल ल्याइरहेका छन्, जुन जोखिमपूर्ण र खर्चिलो दुवै छ,’ मगरले भने,‘धेरै किसान भारतबाट सानो परिमाणमा मल ल्याएर खेती गर्थे । तर अहिले सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि त्यो विकल्प पनि बन्द भएको छ ।’
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–४ का एक वडा सदस्यले बताएअनुसार मल नभएकै कारण सहकारीहरू बन्द गरेर बस्नुपरेको छ ।
मल आउँछ कि भनेर दिनमा पाँच पटकसम्म किसानहरू सोध्न आउँछन्, तर दिने कुरा केही हुँदैन । मल आएको दिन लाइन बस्दा बस्दै सकिन्छ र त्यसपछि फेरि महिनौँसम्म अत्तोपत्तो नहुने उनले जानकारी दिए ।
सरकारको दाबी : गोदाममा पर्याप्त मल
देशभरका किसान मलका लागि छटपटाइरहँदा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री चौधरीले भने विरोधाभासपूर्ण दाबी गर्दै आएकी छन् । उनले विभिन्न पत्रकार सम्मेलन र संसद्का बैठकहरूमा रसायनिक मलको कुनै अभाव नरहेको र गोदामहरूमा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको बताउँदै आएकी छन् ।
बर्खे धानका लागि मात्रै नेपाललाई कम्तीमा २ लाख मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी र १५ हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ ।
सरकारसँग मौज्दात रहेको र बाटोमा रहेको मल जोड्दा पनि कुल आवश्यकताको एकतिहाइ मात्र पुग्ने अवस्था छ । यही कारण किसान र सांसदहरू दुवैले सरकारको ‘पर्याप्त मौज्दात’ भन्ने दाबीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले हाल ९२ हजार ५ सय ९२ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ । यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ६७ हजार ६ सय ६२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यसमा ४० हजार ५ सय ३६ मेट्रिक टन युरिया, १४ हजार ९ सय ३० मेट्रिक टन डीएपी र १२ हजार १ सय ९५ मेट्रिक टन पोटास रहेको बताइएको छ ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग २४ हजार ९ सय ३० मेट्रिक टन मल रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कृषि मन्त्रालयकै स्रोतहरूका अनुसार वास्तविक आपूर्ति अवस्था लुकाएर मन्त्रीलाई गलत सूचना दिइएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । यसले गर्दा मन्त्री गीता चौधरीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सरकारी मौज्दातले मागको आधा पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्री चौधरीले ‘मल फालाफाल छ’ भन्नु किसानको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नुजस्तै भएको छ ।
मन्त्री चौधरीले कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूको गलत रिपोर्टिङका आधारमा यस्ता अभिव्यक्ति दिएको स्रोतको दाबी छ ।
‘कम्पनीका अधिकारीहरूले मन्त्रीलाई बास्तविक तथ्य लुकाएर गुमराहमा राखेका छन्, जसका कारण मन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नीतिगत भ्रष्टाचार र मूल्यको खेलः भारतभन्दा दोब्बर महँगो
मल अभावसँगै अर्को गम्भीर प्रश्न मल खरिद प्रक्रियालाई लिएर उठेको छ । सिङ्गापुरको कम्पनी एसएस आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिङले भारत र नेपाल दुवै देशलाई मल आपूर्ति गर्ने टेन्डर पाएको छ । तर उसले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराएको मल नेपाललाई ९००.७५ अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
अर्थात् एउटै कम्पनी, एउटै स्रोत र उस्तै उत्पादनका लागि नेपालले भारतभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्य तिरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीनले युरिया निर्यात खुला गरेपछि मूल्य घटिरहेको बेला नेपालले महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्नुले खरिद प्रक्रियामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।
‘एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘एसएस आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिङ’ ले भारतलाई प्रति मेट्रिक टन ५४० डलरमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँछ, तर त्यही कम्पनीले नेपाललाई भने ९०१ डलरमा आपूर्ति गरिरहेको छ’, सांसद खत्रीले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केहि दिन अघि भनेका थिए, ‘स्रोत एउटै, कम्पनी एउटै र भौगोलिक दूरी पनि उस्तै हुँदा नेपालले झन्डै दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने कारण के हो ? यसमा कतै कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियाबीचको गहिरो मिलेमतो त छैन ?’
नेपाल र भारतबीचको जी–टु–जी सम्झौताअनुसार ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने भए पनि त्यसको आपूर्ति प्रक्रिया यति लामो छ कि त्यो मल यस वर्षको धान रोपाइँका लागि उपयोगी नहुने देखिएको छ ।
रोपाइँको सुस्त गति र आर्थिक जोखिम
मल, उन्नत बिउ र सिँचाइको अभावका कारण यस वर्ष धान रोपाइँको गति निकै सुस्त छ ।
कृषि विभागको असार २६ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर क्षेत्रफल धान खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६ लाख २७ हजार ५ सय ६६ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ ।
यो भनेको जम्मा ४५.८१ प्रतिशत हो, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा झन्डै ६० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो ।
विभागको तथ्याँकअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ६५.९ प्रतिशत धानको रोपाई सम्पन्न भएको छ । यसपछि लुम्बिनीमा ५९.६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ५७.९, बाग्मतीमा ५७.१ प्रतिशत, कर्णालीमा ४०.५ प्रतिशत, मधेशमा ३२.८ र कोशी प्रदेशमा ३१.५ प्रतिशतको दरले धानको रोपाई भएको छ ।
गत् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलकाअनुसार नेपालमा खेती हुने कुल क्षेत्रफलमध्ये ५४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानको खेती हुँदै आएको छ । कृषि कूल गार्हस्थ उत्पादन(एजीडीपी) मा धानवालीको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा योगदान गर्छ ।
कूल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा धानवालीको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) मा धानवालीको योगदान करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको छ ।
नेपालमा करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग छ । यसरी हेर्दा १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग रहेको विभागको भनाई छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धानको माग छ, तर उत्पादन १० लाख मेट्रिक टन अपुग छ । पछिल्लो समय मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढे पनि सरकारले त्यसअनुसारको धान उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन ।
परिणाम स्वरूप, हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ चामल आयातमा विदेशिइरहेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि अर्बौँको चामल आयात गर्नु र आफ्नै देशका किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्नु राज्यको ठुलो नीतिगत असफलता हो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार नेपालमा खेती हुने कुल क्षेत्रफलमध्ये ५४ प्रतिशतमा धान खेती हुन्छ र यसले जीडीपीमा १३ प्रतिशत योगदान गर्छ । तर, मलको अभावले यो योगदान यस वर्ष भारी मात्रामा घट्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया