काठमाडौं । सरकारले बर्खे धानबाली लगाउने सिजन सुरू हुनै लाग्दा सम्झौताअनुसारको रासायनिक मल नआउने बताएको छ ।
पहाडी भेगमा जेठ अन्तिम सातादेखि र तराईमा असार अन्तिमदेखि साउनसम्म धानको रोपाई सुरू हुन्छ । धानबाली लगाउने समय आइपुग्नै लाग्दा सम्झौताअनुसारको रासायनिक मल नआउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बैशाख २८ गते बिज्ञप्ती जारी गर्दै सम्झौता भइसकेको करिब १ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल र डिएपी आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेको छ ।
क्लिकमान्डु डटकमले चैत ९ गते ‘धानलाई आवश्यक पर्ने मल आपूर्तिमा आउँदैछ ठूलो अवरोध, के गर्दैछ सरकार ?’ उक्त समाचारमार्फत क्लिकमान्डु डटकमले मध्यपश्चिम द्वन्द्वका कारण सम्झौताअनुसारको मल नेपालमा भित्रिन नसक्ने भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
तर तत्कालिन समयमा मन्त्रालयका अधिकारीले उक्त मल आउने र नेपालको घरेलु बजारमा कुनै पनि प्रकारका अभाव सिर्जना नहुने दावी गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा क्लिकमान्डुकै समाचारलाई बल प्रदान हुने गरी मन्त्रालले सम्झौताअनुसारको मल आउन नसक्ने आफैले स्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिदको लागि सम्झौता भएको १ लाख ८५ हजारमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६२ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी गरी १ लाख १२ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट श्रोत सुनिश्चित भएको बजेटबाट खरिद सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीकै २९ हजार ९ सय मेट्रिक टन रासायनिक मलसमेत आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनतर्फ ४२ हजार ४ सय ५० मेट्रिक टन युरिया मलसमेत सम्झौता भएर आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सम्झौता भएको यो मल असारको सुरुआतदेखि साउन महिनामा नेपाल आइपुग्नु पर्ने थियो । मागअनुसार सहज रुपमा आपूर्ति नहुँदा यो वर्ष किसानले मलको लागि चर्को अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बर्खे धानबालीको लागि युरिया कम्तीमा २ लाख मेट्रिक टन, डीएपी १ लाख ५० हजार र पोटास १५ हजार मेट्रिक टनको माग हुन्छ ।
मन्त्रालयले भने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग गरेर युरिया करीब ८३ हजार, डीएपी करीब ४४ हजार र पोटास करीब १७ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको दावी गरेको छ ।
तर कृषि सामाग्री कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीसँग करिब ५० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै सबै प्रकारको मल मौज्दात छ । उता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग करिब ४० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा सबै प्रकारको मल मौज्दात छ ।
गोदाममा मौज्दात रहेको बाहेक कृषि सामग्री कम्पनीले आयात गरेको थप ४५ हजार ८०५ मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिने क्रममा छ । जसमा १७ हजार ३८८ टन युरिया र २८ हजार ४६६ टन डीएपी रहेको मन्त्रालयको दावी छ ।
‘सम्झौता भएअनुसारको रासायनिक मल बिभिन्न बाहिरी परिस्थितिले भित्र्याउन सकेनौं, असारभित्र भित्रिने सम्भावना करिब छैन,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिब रामकृष्ण श्रेष्ठले भने,‘यस्तो क्राइसिस अवस्थामा मलको माग पूरा गर्न जिटुजीमार्फत भएपनि भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, हेरौ परिस्थिति कस्तो हुन्छ ।’
मध्य पूर्वी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनमा कमी, मूल्य र ढुवानीमा अत्यधिक बृद्धिका कारण टेण्डर प्रक्रियामा रहेका मलहरू समयमा आउन नसकेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य प्रति मेट्रिक टन करिब ५०० डलरसम्म बढेका कारण पनि सप्लायरहरूलाई पुरानो सम्झौता अनुसार मल उपलब्ध गराउन कठिन भइरहेको छ ।
सम्झौता भइसकेको मलसमेत समयमा भित्रिन नसक्दा देशभर धान रोपाईंको सिजन सुरू हुन लाग्दा किसानले फेरि रासायनिक मलको अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।
नयाँ नामाकरणपछि बनेको कृषि, बन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा मंगलबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आगामी धानबालीको सिजनमा रासायनिक मलको लागि किसानले अभावको समस्या झेल्नु नपर्ने दावी गरेको थियो ।
नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रासायनिक मलको माग छ । तर आपूर्ति साढे ३ देखि साढे ४ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । ७ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक पर्छ ।
रासायनिक मलमा सरकारले दिइरहेको अनुदानको भार निकै ठुलो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार युरिया मलको लागत प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ परेपनि किसानले १५ रुपैयाँमा पाइरहेका छन् । त्यस्तै, १६६ रुपैयाँ पर्ने डीएपी मल किसानले ४४ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।
आपद्मा फेरी जिटुजीकै भर, तर बजेटकै चर्को अभाव
सम्झौताअनुसारको मलसमेत आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले किसानलाई थोरै भएपनि राहत दिनको लागि जिटुजी(सरकारद्वारा सरकारलाई) मार्फत भारतबाट रासायनिक मल भित्र्याउने प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।
सरकारले भारतलाई कुटनीतिक च्यानलमार्फत जिटुजीमार्फत १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराइदिन करिब एक महिना पहिले आग्रह गरेको थियो ।
बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये जीटुजीमार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सहसचिब श्रेष्ठका अनुसार यो निर्णयलाई टेकेर मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल उपलब्ध गराइ दिनको लागि भारत सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) लाई दुई साताअघि पत्राचार गरेको थियो । जिटुजीमार्फत यो मल नेपाल भित्रिन कम्तिमा १२० दिनको समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘अहिलेलाई पहिलो चरणमा ३० हजार युरिया र २० हजार डिएपी मात्रै उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौं, यो मल आउँदासम्म हर्मुजको बाटो खुला भयो भने सम्झौता भएको सबै मल नेपाल आइपुग्छन, यदि बाटो खुला भएन भने बाँकी रहेको २० हजार युरिया मल पनि भारतबाट भित्र्याउने गरी योजना बनाएका छौं,’ सहसचिब श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रालयका अनुसार जिटुजीमार्फत मल भित्र्याउनका लागि बजेटको चर्को अभाव सिर्जना भएको छ । बजेटकै अभाव हुँदा सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार पूर्ण परिमाणमा मल ल्याउन नसकिएको हो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेटको श्रोत सुनिश्चित नहुँदा मन्त्रालय र विभिन्न विभाग र संस्थानमा रहेको रहल पहल रकम तानतुन गरेर ८ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गरी ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी पहिलो चरणमा ल्याउन लागिएको हो ।
नेपाल सरकारले माग गरेको परिमाणअनुसार भारतको आरसीएफएलले पनि ग्लोबल टेण्डर गरेर खरिद गरेको मल नेपाललाई केहि प्रशासनिक शुल्क जोडेर उपलब्ध गराउनेछ ।
यसले गर्दा नेपालले हाल ग्लोबल टेण्डरमार्फत खरिद गर्दैआएको मूल्यभन्दा केहि महँगो मूल्यमा खरिद हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
जिटुजी समझदारीको म्यादसमेत सकियो
सरकारले भारतलाई जिटुजीमा रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेपनि नेपाल–भारतबीच भएको ५ वर्षे रासायनिक मल आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीको अवधि सकिएको छ ।
नेपाल–भारतबीच २०७८ फागुन १६ गते ५ वर्षे युरिया तथा डिएपी मल आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी(एमओयु) भएको थियो । यो समझदारी ३१ मार्च २०२६ मा समाप्त भइसकेको छ ।
यो एमओयुअनुसार नेपालको आग्रहमा भारतले जिटुजीमा भारतीय आर्थिक वर्ष २०२१/२२ देखि २०२५/२६ सम्म युरिया र डिएपी मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको थियो ।
समझदारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा युरिया १ लाख र डिएपी ५० हजार गरी १ लाख ५० हजार, आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा युरिया १ लाख १० हजार र डिएपी ६० हजार गरी १ लाख ७० हजार, आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा युरिया १ लाख १५ हजार र डिएपी ८० हजार गरी १ लाख ९५ हजार, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा युरिया १ लाख २० हजार र डिएपी ९० हजार गरी २ लाख १० हजार, आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा युरिया १ लाख २० हजार र डिएपी ९० हजार गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन नेपाललाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको थियो ।
समझदारीअनुसार मलको मूल्य निर्धारणको लागि दुवै मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्मिलित एउटा संयुक्त स्टेयरिङ कमिटीको व्यवस्था गरेको छ । भारतले आफुले खरिद गर्ने मूल्य(इम्पोर्ट प्राइस) मै नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने र त्यसमा केहि प्रशासनिक शुल्कहरु मात्र थपिने व्यवस्था छ ।
यो मूल्य विश्वव्यापी बोलपत्र(ग्लोबल टेण्डर) बाट खरिद गर्दा पर्ने मूल्यभन्दा सस्तो र प्रक्रियागत रुपमा छिटो हुने मानिने उल्लेख थियो ।
समझदारी कार्यान्वयनको लागि दुबै मुलुकले आ–आफ्ना सरकारी निकाय तोकेको थियो । भारतले राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) र नेपालले कृषि सामग्री कम्पनी(एआईसीएल) तोकेको थियो ।
समझदारीको अवधी समाप्त भएको करिब डेढ महिनापछि नेपालले उक्त समझदारीअनुसार जिटुजीमार्फत युरिया र डिएपी मल उपलब्ध गराइदिन भारतलाई आग्रहसहित पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा जिटुजीमार्फत मल उपलब्ध गराइदिन आग्रहसहित गरिएको पत्राचारको आधारमा नेपाल–भारतबीच फेरी समझदारी(एमओयु) गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ ।
यसका लागि नेपालले भारतलाई नयाँ एमओयुको लागि मस्यौदा(ड्राफ्ट) समेत छलफलको लागि पठाइसकेको छ । भारतले उक्त ड्राफ्टको बिषयमा अध्ययन गरिरहेको जवाफ फर्काएको छ ।
नेपाल–भारतबीच फेरी समझदारी (एमओयु) सम्पन्न भएपछि मात्रै जिटुजीमार्फत आग्रह गरिएको परिमाणबराबरको मल आयात हुने बताइएको छ ।
भारतमै छ मलको चर्को अभाव
भारतमा रासायनिक मल उत्पादन भए पनि कूल मागको ४० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट युरियाको माग धान्छ । बाँकी ६० प्रतिशत आयात गरेर आफ्ना किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मध्यपूर्वी तनावका कारण भारतलाई समेत यो वर्ष आन्तरिक मागअनुसार किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन धौ–धौ परेको छ । भारतलाई आवश्यक पर्ने डीएपीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत आयात गर्छ । यस्तै पोटास शतप्रतिशत इजरायल र जोर्डनलगायतका मुलुकबाट आयात गर्छ ।
मध्यपूर्वी तनावका कारण इरान र ओमानबीच अवस्थित हर्मुज स्ट्रेट जलडमरुमार्ग अवरुद्ध, सामान ओसार्ने पानीजहाजमाथि मिसाइल आक्रमण, रासायनिक मल उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको रिफाइनरीमा आक्रमण, ढुवानी भाडा र समुद्री बिमा दरमा मूल्य वृद्धिका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रासायनिक मलको मूल्य निकै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया