बालेन सरकारको १०० दिन: सहकारी समस्या समाधानमा जागेको आशा

काठमाडौं । ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्नेछौं,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ फागुन २१ गतेको चुनावअगाडि वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने र जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख थियो ।

चुनावको वाचापत्रअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याएसँगै १३ चैतमा सरकार गठन भएको र सरकार गठनसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यसूचीको ९९ नम्बर बुँदामा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रअनुसार नै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि काम सुरु गरेको देखिन्छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं ।’

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा भनेको थियो । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने घोषणा गरेको थियो ।

रास्वपाको घोषणाअनुसार नै सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले सहकारी समस्या समाधानमा प्रगति गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने र ऋणीहरूबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गरिएको पछिल्लो प्रगति विवरणमा साढे दुई महिनामा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व व्यवस्थापन गरेको छ ।

२०८३ वैशाखदेखि असार १५ गतेसम्मको अवधिमा कुल ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार १६ रुपैयाँ ५२ पैसा बराबरको बचत फिर्ता तथा हिसाब मिलान गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

यस अवधिमा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत हुने १ हजार ८ सय ९५ जना बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा मिलान भएको समितिको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । जसमध्ये १ हजार ७ सय ५४ जना बचतकर्तालाई २ करोड ६३ लाख ९० हजार ८७ रुपैयाँ ७० पैसा नगदै फिर्ता गरिएको छ ।

१४१ जना बचतकर्ताको १ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२८ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको हिसाब मिलान गरिएको छ । हिसाब मिलान भन्नाले बचतकर्ताकै ऋण रहेको अवस्थामा उनीहरूको बचतबाटै ऋण कट्टा गरी हिसाब राफसाफ गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । यसले गर्दा संस्थाको दायित्व र सम्पत्ति दुवैको व्यवस्थापनमा सहजता पुगेको समितिले जनाएको छ ।

ऋणीको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्दै कारबाहीको चेतावनी

समितिले बचत फिर्तासँगै ऋण असुली कार्यलाई पनि आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको छ । सोही अवधिमा १५४ जना ऋणीहरूबाट कुल ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली भएको छ । समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी तिनको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तीमध्ये ३ वटा सहकारीहरू राफसाफको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अन्य सहकारीहरूको हकमा पुनर्संरचना र सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, ओरिएन्टल को-अपरेटिभ र गोरखा सेभिङजस्ता ठूला संस्थाहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ । धेरैजसो बचतकर्ताहरूले सानो परिमाणको बचत (१० हजार रुपैयाँसम्म) फिर्ता पाएका छन् भने ठूला बचतकर्ताहरूको हकमा दामासाही वा हिसाब मिलानको विधि अपनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०८३ वैशाख २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीहरूको पहिलो चरणमा नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जमानीहरूले समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना भुक्तानी गर्न आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ऋणीले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा पानीको धारा, बत्ती, सिफारिस आदि सार्वजनिक सेवाहरू बन्द गर्ने, नाम सार्वजनिकीकरण, कालो सूचीमा नाम समावेश, सम्पत्ति लिलाम र कैद एवं जरिवाना सजायसमेत भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । समितिले २०८२ वैशाख ८ गते उक्त चेतावनीसहित १५ दिनको ऋण तिर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, १५ दिनमा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले ऋण भुक्तानीमा चासो नदेखाएपछि समितिले २०८३ वैशाख २३ गते निर्णय गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीको विवरण सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको थियो । सुरुमा ऋणीको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेको समितिले पछि ३ पुस्ते विवरण नै सार्वजनिक गर्दै ऋण असुलीमा दबाब बढाइरहेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको संस्थागत सुधारमा गरेको प्रयास

संस्थागत सुधारका लागि समितिले ‘ऋण गणना एकरूपता कायम गर्ने प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले गर्दा विभिन्न सहकारीमा रहेका ऋणीहरूको ब्याज र साँवा गणनामा हुने अन्योल हटेको छ । साथै, कर्मचारीहरूलाई बचत तथा ऋणको अभिलेख दुरुस्त राख्न र हिसाब मिलानका प्राविधिक पक्षमा तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । समितिले लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाजस्ता संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना माग गरी छलफल अगाडि बढाएको छ ।

अबको चरणमा समितिले तनहुँ, पोखरा, बागलुङ र बुर्तिबाङ क्षेत्रमा रहेका समस्याग्रस्त सहकारीका ‘मार्ट’ तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । विभिन्न सहकारीका नाममा रहेका वा सञ्चालकहरूले लुकाएका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिई लिलाम गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिने प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

विशेष गरी ठूला ऋणी र जिम्मेवार सञ्चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले कडा रणनीति लिएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई पहिचान गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, उनीहरूको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सरकारी सेवा सुविधाहरूमा रोक लगाउनेसम्मको तयारी गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

समितिले प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । विदेशमा रहेका वा सम्पर्कबाहिर रहेका ऋणीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्न ‘ह्वाट्सएप’ मार्फत ताकेता गर्ने र विवरणहरू आदानप्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । अर्बौँ रुपैयाँ सर्वसाधारणको बचत फसेको अवस्थामा करोडको असुली र फिर्ताले मात्र पूर्ण समाधान हुन मुस्किल देखिन्छ । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले देखाएको सक्रियताले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान हुने आशा भने जगाएको छ ।

आन्तरिक कार्यविधि निर्माणको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबका दिनमा कार्यसम्पादन अझ व्यवस्थित हुने समितिले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूबाट लिइएका कार्ययोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने र आवधिक रूपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत समितिले व्यक्त गरेको छ । यसरी हिसाब मिलान र नगद फिर्ता दुवै प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजाँदा सहकारीको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न चक्रीय कोष

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थापनाको व्यवस्था पनि गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरिसकेको हो । सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत ऐनमा नै संशोधन गर्दै ऐनमा नै कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले कोषको कार्यविधि जारी गरेको हो ।

उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकम, ऋणीबाट असुल भएको रकम तथा दोषी देखिएका सञ्चालक वा कर्मचारीको सम्पत्ति लिलामीबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
सहकारीको रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति सदस्य र उनीहरूका ‘एकाघरका परिवार’ का सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत रोक्का राखी लिलामी गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यदि अंशियारले अंशबन्डा गरी छुट्टै बसेको प्रमाण पेस गर्न नसकेमा उनीहरूको सम्पत्तिबाट पनि दायित्व भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ (क) बमोजिम मागदाबी निवेदन पेस गरेका बचतकर्ताहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी सम्बन्धित संस्थाबाट सोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्दै उनीहरूको बैंक खातामार्फत चक्रीय कोषबाट बचत फिर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना वा अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको बचत रकम उनीहरूको दायित्व फरफारक नभएसम्म फिर्ता नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । बचत फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म त्यस्तो रकम फिर्ता हुने छैन ।

कार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै एकल महिला, ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कुनै बचतकर्ताको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत भएमा तत्कालका लागि कुनै एक संस्थाबाट मात्र बचत फिर्ता गरिनेछ ।

कोषबाट बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाममा ‘सापटी’ जनाई अभिलेख राखिनेछ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बिक्री, लिलामी वा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गरेको रकमबाट कोषलाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषबाट बचतकर्तालाई रकम दिएपछि सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकमबाट कोषको भरपाई गरिनेछ । यदि सहकारीको आफ्नै सम्पत्तिबाट सोधभर्ना हुन नसकेमा रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी तथा उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिबाट ‘सरकारी बाँकी’ सरह दामासाहीका आधारमा असुल उपर गरिनेछ ।

बचत फिर्ता गर्नुअघि हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा बैंक खाता समितिले रोक्का गर्नेछ । प्रत्येक सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति लिलामी तथा सरकारी रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखिनेछ ।

फिर्ता गर्नुपर्ने बचतको ६० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दा समस्याग्रस्त सहकारी पुनः सञ्चालन हुन सक्ने

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि ल्याएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ‘समस्याग्रस्त संस्था वा संघको पुनर्संरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यस कार्यविधिअनुसार, कुनै पनि समस्याग्रस्त सहकारी पुनः सञ्चालन हुनका लागि संस्थाले फिर्ता गर्न बाँकी कुल बचतको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा संस्थाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । साथै, कम्तीमा ६० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने आशयको कार्ययोजना सेयर सदस्यहरूबाट पारित गरी समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

संस्था सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सेयर सदस्यहरूमध्येबाट ५ सदस्यीय ‘अन्तरिम समिति’ गठन गरिनेछ । यस समितिले बचत फिर्ता र सम्पत्ति व्यवस्थापनको लिखित कार्ययोजना १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र व्यवस्थापन समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेर मासिक प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

मुख्य सर्तका रूपमा, बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता नभएसम्म नयाँ सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्न पाइने छैन । सबै दायित्व फर्स्योट भएपछि मात्र साधारण सभामार्फत नयाँ सञ्चालक समिति चयन हुनेछ, जसले निश्चित अवधिसम्म नियामक निकायको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐन संशोधनमार्फत नियमन र कारबाहीमा कठोर

सरकारले सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्दै सहकारीको नियमन र कारबाहीमा कठोर बन्न खोजेको छ । त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीका लागि पनि थप शक्तिशाली अधिकार दिएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूले अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतबिना कारोबार गर्न पाउने छैनन् । सरकारले ऐन संशोधनमार्फत सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक, जिम्मेवार कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा नजिकका नातेदारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी बचत रकम अपचलनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र बैंक खाता तथा सेयरसमेत रोक्का गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै दोषीहरूको सम्पत्ति र कारोबार नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सहकारीका सञ्चालकहरूले परिवारका सदस्य वा नातेदारका नाममा रकम वा सम्पत्ति लुकाउन नसक्ने गरी सहकारी ऐनमा ‘परिवार’ र ‘नातेदार’ को दायरा फराकिलो बनाइएको छ । यसमा भतिजा–भतिजी, साला–साली, जेठान–जेठानीदेखि नातिनी ज्वाइँसम्मलाई समेटिएको छ ।

ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको तीनपुस्ते विवरणसहित सार्वजनिक रूपमा नाम सार्वजनिक गर्ने, ऋणीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल गर्ने प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि आवश्यक परे नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था ऐनमा नै गरिएको छ ।

यसरी सरकारले संरचनागत, कार्यशैली र कानुनी सुधारमार्फत सहकारी समस्या समाधानका लागि चालेका कदमले सहकारीको समस्या समाधानमा केही आशा जगाएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तरतामा भने चुनौती देखिन्छ ।