साउनमा उठेको ब्याज पनि असारकै खातामा हिसाब गर्न पाउनुपर्ने बैंकरको माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट असार मसान्तमा पाकेको ब्याज भएपनि साउन १५ गतेसम्म असुल भएमा अघिल्लो वर्षको आम्दानीमा जनाउन सक्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दा कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको अहिलेको अवस्थामा थप १५ दिनको सुविधा नपाउँदा समस्या भएको बैंकरहरूले गुनासो गरेका छन् ।

विगतमा असार मसान्तको ब्याज साउन १५ सम्म भुक्तानी गर्ने समय हुँदा ऋणीहरूले पनि सोही अनुसार भुक्तानी गर्ने गरेको र यसपटक पनि ऋणीहरूले सोही सुविधा खोज्दा समस्या भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट चालु आर्थिक वर्षमा लाभांश वितरण गर्न बैंकहरूले बाह्य लेखापरिक्षण पछिको वित्तीय विवरण पठाउँदा असार मसान्तपछि असुल भएको ब्याजलाई गत वर्षको आम्दानी जनाएर लाभांश वितरण गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा ठुलो बहस भएको थियो ।

२०८२ असार मसान्तअघि नै राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग छलफल गर्दै असार मसान्तसम्म असुल भएको ब्याजलाई मात्रै समावेश गरी वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, बैंकहरूले भने असार मसान्तमा पाकेको ब्याज पनि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार साउन मसातसमम असुल हुँदा पनि त्यसलाई गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जनाएर वित्तीय विवरण तयार गरे ।

सोही आधारमा बाह्य लेखापरिक्षणपछि स्वीकृतिको लागि केही वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकमा पठाए । गभर्नर भर्खर नियुक्त भएको र विभागीय प्रमुखहरू पनि भर्खर मात्रै हेरफेर भएको अवस्थामा यसरी असार मसान्तमा असुल हुनेपर्ने ब्याजदर साउनमा असुल गर्दा लाभांश बाँड्न दिने कि नदिने भनेर राष्ट्र बैंकमा लामै छलफल चलेको थियो ।

विशेष गरी राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा पाकेको ब्याज साउनमा आम्दानी जनाएर नाफा बुक गर्न दिएपनि त्यसबाट लाभांश बाँड्न नहुने तर्क गरेको थियो । तर, विगतदेखिय नै यसरी असुल भएको ब्याजलाई आम्दानी जनाएर लाभांश वितरण हुँदै आएकाले बैंकहरूले सोही अनुसारको वित्तीय विवरण तयार पारेको थिए ।

अन्तिममा गत आर्थिक वर्षको हकमा मात्रै उक्त साउनमा असुल भएको ब्याजबाट लाभांब बाँड्न दिने र चालु आर्थिक वर्षबाट भने असार मसान्तपछि असुल भएको ब्याजलाई उक्त आर्थिक वर्षको आम्दानीमा लेखांकन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा उक्त व्यवस्थाका कारण समस्या भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

विगत केही वर्षदेखि साउन १५ वा कुनै वर्ष साउन मसान्तसम्म पनि ब्याज असुल गर्ने गरेकोमा अहिले असार मसान्तमै ब्याज असुल गर्न समस्या भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘विगतमा कतिपय विश्वसनीय ग्राहकहरूलाई साउन १५ सम्मको समय दिने गरिएको थियो । ऋणीहरूमा साउन १५ सम्म ब्याज भुक्तानी गर्दा हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसपटक असार मसान्तमा जति ब्याज असुल हुन्छ । त्यसैको आधारमा खाता क्लोज गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले असार मसान्तमा ब्याज असुल गर्न समस्या भएको छ ।’

कतिपय ऋणीले विगतमा साउन १५ गतेसम्म ब्याज भुक्तानी गर्दा हुने, तर अहिले असार मसान्त किन ? भनेर प्रश्न गर्ने गरेको र ब्याज असुलीमा समेत समस्या पर्ने अवस्था देखिएको ती बैंकरले बताए । अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा १५ दिनको अवधि थप गर्दा धेरै राहत हुने भन्दै समय थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको ती बैंकरले बताए ।

असारमा परिपक्व भएको र कतिपय ऋणीहरूले चाहँदा चाहँदै पनि ऋण भुक्तानी गर्न सक्दा केही दिन समय लाग्ने भएकोले पनि साउन १५ सम्म असुल भएको ब्याजलाई अघिल्ल्लो वर्षको आम्दानीमा लेखांकन गर्न दिनुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै गएपछि ऋणीहरूलाई पनि वित्तीय सुशासन कायम गर्न दबाब दिनसक्ने अवस्था भएपनि अहिलेको अवस्थामा ऋणीलाई दबाब दिन नसकिने भन्दै साउन १५ सम्म ब्याज भुक्तानी गर्न समय दिएमा बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा समेत सुधार हुने र दबाबमा रहेको वित्तीय अवस्थामा केही सहज हुने ती बैंकरले बताए ।

यति मात्रै नभएर पछिल्लो केही वर्षदेखि लगातार सञ्चित नोक्सानीका कारण लाभांश बाँड्न नसेको र ‘डिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भ’मा पर्याप्त रकम भएपनि लाभांश बाँड्न नपाएको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष प्रयोजनका लागि जारी गरेको ऋणपत्रमा उक्त ऋणपत्र परिपक्व हुँदासम्म ऋणपत्रको रकम बराबर ‘डिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भ’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको रकम ऋणपत्र परिपक्व भएपछि बोनस सेयर बाँड्न सक्ने व्यवस्था छ ।

डिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भको रकम बोनस सेयर मात्रै बाँड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा ऋणपत्रको लागि छुट्याएको रकमबाट लाभांश बाँड्न सक्ने व्यवस्था गर्दा पनि बैंकहरूलाई सहज हुने र सेयरधनीलाई समेत जवाफ दिने सकिने भन्दै त्यसलाई मात्रै भएपनि खुलाउन आग्रह गरेको एक बैंकरले बताए ।

‘कुनै बैंकको १० देखि १३ अर्बसम्म सञ्चित नोक्सानी पुगेको छ । सोही बैंकको डिवेञ्चर रिडेम्सन रिजर्भमा ६/७ अर्ब हुँदा समेत १३/१४ अर्बले घाटामा छ भन्ने वित्तीय विवरण प्रकाशित भएका छन्,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘बैंकहरूको नाफा नै भएकोले ऋणपत्रको लागि छुट्याउने रकम नगद लाभांशमा नदिए पनि बोनस सेयर बाँड्न मात्रै भएपनि दिनुपर्छ ।’ बैंकहरूले ३/४ वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेको भन्दै उक्त व्यवस्था हुँदा कतिपय बैंकले लाभांश दिनसक्ने ती बैंकरले बताए ।