धानलाई आवश्यक पर्ने मल आपूर्तिमा आउँदैछ ठूलो अवरोध, सरकारले कसरी गर्ला व्यवस्थापन ?

काठमाडौं । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, दक्षिण एसियाली र दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको कृषि प्रणालीलाई समेत प्रभावित बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विशेष गरी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानलगायतका मुलुकमा मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै वर्षे धानबालीको रोपाइँ हुन्छ । त्यो बेला रासायनिक मल युरिया, डीएपी र पोटासको माग उच्च मात्रामा बढ्छ ।

धान रोपेको पहिलो तीन महिना र कात्तिकमा युरिया मल अत्यधिक खपत हुन्छ । युरिया मलको अभावमा धानबालीको उत्पादन निकै घट्ने भएकाले यो पहिलो तीन महिना र अन्तिम महिनामा युरियासहित डीएपी र पोटास मलको माग उच्च हुन्छ ।

नेपालमा भने रासायनिक मलको उत्पादन नभएकाले मध्यपूर्वी तनावले यो वर्ष यसको चर्को अभाव सिर्जना हुन सक्ने स्वयम् कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पनि आशङ्का छ । रासायनिक मलमा नेपाल पूर्ण रूपमा परनिर्भर छ ।

वर्षे धानबालीको समयमा युरिया कम्तीमा २ लाख मेट्रिक टन, डीएपी १ लाख ५० हजार र पोटास १५ हजार मेट्रिक टनको माग हुन्छ ।

नेपालमा आपूर्ति हुने रासायनिक मल ग्लोबल टेन्डरमार्फत मध्यपूर्वी मुलुक र चीनबाट आयात हुन्छ। भारतमा उत्पादन भए पनि कूल मागको ४० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादनबाट युरियाको माग धान्छ। बाँकी ६० प्रतिशत भारतले पनि आयात गरेर आफ्ना किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मध्यपूर्वी तनावका कारण भारतलाई समेत यस पटक आन्तरिक मागअनुसार किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन धौ–धौ परेको छ। भारतलाई आवश्यक पर्ने डीएपीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत आयात गर्छ। यस्तै पोटास शतप्रतिशत इजरायल र जोर्डनलगायतका मुलुकबाट आयात गर्छ ।

मध्यपूर्वी तनावका कारण इरान र ओमानबीच अवस्थित हर्मुज स्ट्रेट जलडमरुमार्ग अवरुद्ध, सामान ओसार्ने पानीजहाजमाथि मिसाइल आक्रमण, रासायनिक मल उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको रिफाइनरीमा आक्रमण, ढुवानी भाडा र समुद्री बिमा दरमा मूल्य वृद्धिका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रासायनिक मलको मूल्य निकै उच्च स्तरमा पुगेको छ।

रासायनिक मल, विशेष गरी युरियाको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला ऊर्जा (प्राकृतिक ग्यास) सँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले मध्यपूर्वको युद्धको बाछिटाले नेपालसहित छिमेकी मुलुकहरूको कृषि क्षेत्रमा ठूलो चुनौती थप्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको आगामी वर्षे धानबालीको सिजनमा सहज रूपमा रासायनिक मलको आपूर्ति र उपलब्धताको अवस्था निकै दयनीय छ ।

नेपालमा कसरी पार्न सक्छ असर?

नेपालले आवश्यक पर्ने मल ग्लोबल टेन्डर र आपत् विपत्‌को समयमा विभिन्न मुलुकसँग जीटूजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रणालीमार्फत आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

नेपालको पहाडी र हिमाली भेगमा जेठको अन्तिम साता र असारको पहिलो सातादेखि वर्षे धानबालीको रोपाइँ सुरु हुन्छ भने तराई मधेसमा भने साउनदेखि रोपाइँ सुरु हुने क्रम पछिल्लो समयमा सुरु भएको छ ।

ग्लोबल टेन्डरमार्फत नेपालमा मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा ६ देखि ७ महिनाको समय लाग्छ। असारमा हुने धान रोपाइँको समयमा रासायनिक मल उपलब्धताको लागि मंसिर र पुस महिनामै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य गरी कुनै पनि अवरोध सिर्जना नभएको अवस्थामा यो मल असारमा आइपुग्छ ।

रासायनिक मल खरिद गर्ने लामो कागजी प्रक्रियाका कारण पनि अन्य मुलुकको भू–राजनीतिका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो मुलुकमा पर्ने गरेको छ ।

यही लामो कागजी प्रक्रिया र मध्यपूर्वी तनावका कारण आगामी असारलाई लक्षित गरी गरिएको टेन्डरको मल आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गरी भित्र्याउन ग्लोबल टेन्डरको अवधि ४५ दिनको हुन्छ। यसपछि मूल्याङ्कनको अवधि ३ दिन, आर्थिक प्रस्ताव अवधि ७ दिन, प्राविधिक मूल्याङ्कन अवधि १ दिन, आशय सूचना अवधि ७ दिन, सम्झौता म्याद १५ दिन र सम्झौता पश्चात् एलसी खोलेको १०७ दिन गरी ६ देखि ७ महिनाभित्रमा रासायनिक मल नेपालको गोदामसम्म आइपुग्छ ।

पछिल्लो समयमा कृषि सामग्री कम्पनीले वर्षे धानबालीलाई लक्षित गरी युरिया र डीएपी मल उपलब्धताको लागि ६ वटा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

जसअनुसार गत पुस १६ गते टेन्डर नम्बर १९०/८२/८३ मार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र टेन्डर नम्बर १९१/८२/८३ मार्फत ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल उपलब्धताको लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो ।

नियमअनुसार पुस १६ गते आह्वान भएको ती दुवै टेन्डरको मल नेपालमा असार महिनामा आइपुग्नुपर्ने समयसीमा हो। ती दुवै टेन्डर अहिले आशय पत्रको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर मध्यपूर्वी तनाव, हर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध र ग्यास रिफाइनरीमा आक्रमणका कारण ती दुवै टेन्डरको मल सजिलै र सहज रूपमा नेपाल आइपुग्ने अवस्था नभएको कृषि सामग्री कम्पनीका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले समयमै मल आपूर्ति गर्न टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर मध्यपूर्वी तनावका कारण निकै ठूलो समस्या आइपरेको छ। इन्धनको आपूर्ति अवरुद्ध भएको अवस्थामा हर्मुज स्ट्रेटमार्फत रासायनिक मलको आपूर्ति सहज रूपमा हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नै छैन । यस पटक बाह्य कारणले गर्दा मलको ठूलै समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएकाले सकेसम्म घरायसी र प्राङ्गारिक मलतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

यस्तै गत माघ ८ गते टेन्डर नम्बर १९२/८२/८३ मार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र टेन्डर नम्बर १९३/८२/८३ मार्फत ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मलको लागि टेन्डर भएको थियो। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी ती दुवै प्रकारको मल पनि आगामी साउन महिनामा आइपुग्नुपर्ने समयसीमा छ। तर यो टेन्डरको मलको आपूर्तिसमेत प्रभावित हुने भएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार गत माघ २० गते टेन्डर नम्बर १९४/८२/८३ मार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी यो मल आगामी साउन महिनामा नेपाल आइपुग्नुपर्ने समयसीमा छ ।

त्यस्तै गत फागुन २५ गते टेन्डर नम्बर १९५/८२/८३ मार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। यो मल पनि आगामी असोज महिनामा आइपुग्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। तर मध्यपूर्वी तनावका कारण यो टेन्डरको मल पनि समयमा आइपुग्नेमा आशङ्का छ ।

अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा तत्कालीन समयमा ठेक्का कबोल गरेको आपूर्तिकर्ता कम्पनीले अहिले समुद्री बिमा खर्च वृद्धि, खरिद मूल्य वृद्धि र ढुवानी खर्च वृद्धिका बीच पुरानो दररेटमा उपलब्ध गराउन कतिको सम्भव हुन्छ, यो पनि अहिले छलफलको विषय बनेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने मध्यपूर्वी तनावको अवस्था भए पनि नेपालको घरेलु बजारमा रासायनिक मलको अभाव नहुने दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले हालसम्मको मलको मौज्दात र आगामी महिनामा आउने मलका कारण किसानहरूले अभावको समस्या व्यहोर्न नपर्ने जानकारी दिए ।

‘हाल सरकारी गोदाममा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ, यस्तै रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी ४६ हजार मेट्रिक टन कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको छ । कोलकाताबाट केही दिनमै नेपालसम्म आइपुग्छ। यसरी वर्षे धानबालीलाई १ लाख ८३ हजार मेट्रिक टनको सुनिश्चितता भइसकेको छ।’

यसबाहेक ९२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल आपूर्ति गर्न पनि विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले उक्त मल पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर निकट समयमै नेपाल आइपुग्ने उनले बताए ।

‘निश्चित रूपमा मध्यपूर्वी तनावका कारण आपूर्तिमा केही समस्या आउन सक्छ, तर आगामी धानबालीको लागि सरकारले आवश्यक परिमाणमा मलको सुनिश्चितता गरिसकेकाले किसानले समस्या व्यहोर्ने अवस्था आउँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर पहिलेजस्तो आवश्यकताभन्दा बढी मल प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । वैज्ञानिक आधारमा जति आवश्यक छ, त्यति मात्रै किसानले खरिद गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरे समस्या आउन सक्छ ।’

सहसचिव श्रेष्ठले मध्यपूर्वी तनावका कारण आपूर्ति प्रणालीमा केही समस्या आउन सक्ने भएकाले सकेसम्म यो वर्ष खेतबारीमा अत्यधिक परिमाणमा घरायसी कम्पोस्ट, गोठे र प्राङ्गारिक मल मात्रै प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिए ।

आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना भएको अवस्थामा मल उपलब्धताको लागि भारत र चीनलाई जीटूजीअन्तर्गत उपलब्ध गराइदिने विषयमा समेत मन्त्रालयले छलफल गरेर आउने दिनमा आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ती दुवै मुलुकलाई उपलब्धताको लागि आधिकारिक रूपमा आग्रह गर्ने तयारीसमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट तीनदेखि साढे तीन लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै खरिद हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल खरिद भएको थियो।

चामल नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। यो अर्थमा मुलुकको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार हो धानबाली ।

जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ । जीडीपीमा धानको योगदान ५ प्रतिशत छ। कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (एजीडीपी) मा धानको योगदान करिब १५ प्रतिशत छ ।

नेपालमा वार्षिक धानको माग ६७ लाख मेट्रिक टन छ। चामलको कुरा गर्ने हो भने ४० लाख टन हो। मागअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपालमा वर्षेनी करिब ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टन चामल आयात हुन्छ । यस्तै धान पनि उत्तिकै आयात हुँदै आएको छ।

लागत खर्च अत्यधिक बढ्यो

मध्यपूर्वी तनावका कारण अहिले रासायनिक मल बोक्ने पानीजहाज अर्को रुटबाट ओहोरदोहोर गर्दा ६ हजार ५ सय किलोमिटर बढी दूरी पार गर्न थप २० दिन लाग्ने गरेको छ ।

यसले गर्दा ढुवानी खर्च बढेको छ। ढुवानी भाडा पनि करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ भने समुद्री बिमाको दर एक हजार प्रतिशतले बढेको कारण रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निकै बढेको छ ।

युरिया मल प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर भएकाले मध्यपूर्वी तनावका बीच ग्यास रिफाइनरीमा भएको आक्रमणका कारण ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उत्पादन निकै कम परिमाणमा भइरहेको छ ।

गत फेब्रुअरी पहिलो साताको तुलनामा अहिले युरिया मलमा ४० प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि भएर प्रति टन ४८७ अमेरिकी डलरबाट ७ सय डलरसम्म पुगेको छ। अहिलेकै अवस्थाअनुसार हर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध भइरहे रासायनिक मलको मूल्य ३ सय प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले औँल्याएका छन् ।

एसियाली मुलुकमा इन्धनजस्तै साउदी अरब, कतार, यूएई (दुबई), कुवेत, ओमान र इरानमा उत्पादन हुने रासायनिक मलसमेत एक मात्र सामुद्रिक मार्ग हर्मुज स्ट्रेट हुँदै अरब सागरमार्फत भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंकामा आपूर्ति हुन्छ। विश्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी मलको ढुवानी पानीजहाजबाटै हुने गर्छ ।

नेपालमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाहमार्फत रासायनिक मल आपूर्ति हुन्छ ।

उता भियतनाम, थाइल्याण्ड र सिंगापुरमा भने दक्षिण चीन सागरको बाटो प्रयोग भएर आपूर्ति हुन्छ । रुसबाट चीन र मध्य एसियाली मुलुकमा रेलमार्गमार्फत मल आपूर्ति हुन्छ । चीनबाट केही मात्रामा भियतनाम र लाओससम्म स्थलमार्गबाट मल आपूर्ति हुन्छ।