काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १०० दिनपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार सिंहदरबारमा पहिलोपटक औपचारिक छलफल गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा राखेर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि रहेको र ५ वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू आएको बताए । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमा व्याप्त धरपकड र डरको वातावरणलाई लक्षित गर्दै उनले भने , ‘उद्यमीलाई सताएर समृद्धि हासिल हुँदैन, हाम्रो लक्ष्य औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो । अपराध गर्नेलाई कानुनले छाड्दैन, तर निर्दोष व्यवसायीले डराउनुपर्ने अवस्था सरकारले रहन दिँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई समस्याको सूची मात्र नभई ‘पिनपोइन्ट’ गरेर ठोस समाधानका उपाय र दीर्घकालीन रणनीतिसहित आउन आग्रह गरे । पूर्वाधार विकासमा सरकारले वातावरण बनाइदिने र व्यापार निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने दुबईको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि ‘पीपीपी मोडल’ मा लगानी बढाउन आह्वान गरे ।
भेटपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले ५ वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले व्यवसायीलाई प्रेरणा मिलेको बताउँदै साउनदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी ‘एक्सन प्लान’ ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।
भेटपछि नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यो बैठक अर्थतन्त्रका प्राविधिक विषय सुल्झाउन ‘ब्रेकथ्रु’ भएको बताए । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न गर्ने शैलीले व्यवसायीको आधा समस्या समाधान भएको भन्दै व्यावसायिक सुरक्षाका लागि आफूहरूले एन्टीसिपेटरी बेलको व्यवस्थाको माग गरेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद एवं उद्योगी विदुषी राणाले यो संवादले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु गरेको उल्लेख गरिन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रसँग भनेका कुरा
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै देश बनाउने मुख्य शक्ति नै निजी क्षेत्र भएको उल्लेख गरे ।
‘हाम्रो सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक समृद्धि हो, हामी ५ वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आएका हौं । उद्यमीलाई समातेर वा सताएर कतै पुगिँदैन, हाम्रो लक्ष्य त औद्योगिक वातावरण बनाएर समृद्धि हासिल गर्ने हो,’ शाहले भने, ‘राज्यको नियत व्यवसायीलाई दुःख दिने वा तर्साउने छैन, तर कसैले अपराधै गरेको छ भने उसलाई कानुनले छाड्दैन । व्यवसायीलाई सताउन धरपकड गरिएको भन्ने गलत भाष्यको पछाडि नलाग्नुस् ।’
उनले व्यवसायीहरूलाई समस्याको सूची मात्र नभई ‘पिनपोइन्ट’ गरेर ठोस समाधानका उपाय र दीर्घकालीन रणनीतिसहित आउन आग्रह गरे । ‘थ्योरिटिकल्ली कुरा गर्दा विषयहरू हराउँछन्, त्यसैले सरकारले कहाँ के गर्नुपर्यो भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा दिनुस्, हामी ऐन–कानुन सुधार गर्न तयार छौं,’ निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्री शाहले भने ।
उनले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे दुबईको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दुबईमा देखिने अग्ला भवन र व्यवसाय निजी क्षेत्रले बनाएका हुन्, सरकारले त केवल बाटो र पूर्वाधार मात्र बनाइदिएको हो । नेपालमा पनि पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रले बाटो बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?’ उनले सीमानाकामा हुने चोरी–पैठारी, कुन नाकाबाट बढी तस्करी हुन्छ र कुन सामान कसरी आउँछ भन्ने सूक्ष्म विवरण समेत मागे ।
काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापनबारे प्रश्न गर्दै उनले रिंगरोडमा २५०० बस गुड्दा पनि किन व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा राख्दै बस दर्ताको समस्या समाधान गर्न चासो देखाए ।
साथै, उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दी, ईआईए र आईईईको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन, एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न र कम्तीमा १० वटा यस्ता उत्पादन पहिचान गर्न सुझाव दिए जसलाई विशेष सहुलियत दिएर निर्यात बढाउन सकियोस् भन्ने चाहेको शाहको तर्क थियो ।
निजी क्षेत्रसँगको समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा ‘संवाद संयन्त्र’ वा ‘डेस्क’ बनाउने र मौद्रिक नीतिका समस्या समाधान गर्न तत्कालै राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले के भने?
अञ्जन श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँगको डेढ घण्टा लामो छलफलले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा र ऊर्जा सञ्चार गरेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याका गाँठोहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष फुकाउँदै यो भेटघाटलाई अन्तरसंवादको सकारात्मक सुरुवातको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नुभयो, यसले निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साही छौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने र व्यापारिक गतिविधिहरू निजी क्षेत्रलाई नै गर्न दिने प्रधानमन्त्रीको सोच स्वागतयोग्य छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘समस्या समाधानका लागि नियमित रूपमा संवाद र सहकार्य जारी राख्ने प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट हामी निकै आशावादी छौं ।’
कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्री शाहको आर्थिक वृद्धिप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानीप्रतिको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई नयाँ ऊर्जा दिएको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । ५ वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सुन्दा हामीलाई काम गर्ने थप प्रेरणा मिलेको छ,’ उनले भने ।
अग्रवालले अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै १ खर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा ४ खर्ब बराबरको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने तथ्य प्रस्तुत गरे । साउनदेखि नै ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गर्न सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा छुट्टै ‘सेल’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे ।
राजेशकुमार अग्रवाल (निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ)
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको यो बैठक केवल औपचारिक शिष्टाचारमा मात्र सीमित नरही अत्यन्तै ‘ब्रेकथ्रु’ र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सुक्ष्म र प्राविधिक पाटोमा समेत गहिरो चासो राखे । अग्रवालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दुबईको विकास मोडल र नेपालमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा गर्न सक्ने लगानीबारे गहन प्रश्नहरू गर्नुभयो । उहाँले तस्करी नियन्त्रणका लागि कुन नाका र कुन सामान बढी आउँछ भन्ने विवरण मागेर समस्याको गहिराइ बुझ्न खोज्नुभएको छ ।’
उनले जग्गा हदबन्दी, इआइए/आइईई प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र एमआरपी सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च साउनदेखि नै सुरु गर्नुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।
दीपक मल्होत्रा (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबलमध्ये आधा समस्या आजै समाधान भएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘जुन किसिमले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटले त्यो डर चिरेको छ । अब हामी नयाँ उत्साहका साथ अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका कुरा सुनेर मात्र नबसी तत्कालै ‘क्रस कोइसन्स’ मार्फत समस्याको चुरो पत्ता लगाउन खोजेकोमा प्रशंसा गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर आउनुस् भन्नुभयो, यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी मेटिएको छ । मौद्रिक नीतिले माग सम्बोधन नगरेको गुनासोपछि उहाँले भोलि नै राष्ट्र बैंक र बैंकर संघसँग छलफल गर्ने जुन सक्रियता देखाउनुभयो, त्यसले हामीलाई दंग बनाएको छ,’ उनले भने, ‘कसैले आरोप लाग्दैमा थुन्न नपाउने गरी ‘एन्टीसिपेटरी बेल’ (अग्रिम जमानत) को कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।’
उज्वलकुमार श्रेष्ठ (सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति उज्वलकुमार श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक’ स्वीकार गर्दा व्यवसायीहरूले राज्य आफ्नो अभिभावक भएको महसुस गरेको बताए ।
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई सधैं समस्या मात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीति ल्याउन आग्रह गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सुझावहरू नोट गरिसक्नुभएको छ र पुराना बाधक नियम–कानुन परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले उद्योगहरूको जग्गा हदबन्दी, निर्यात प्रवर्द्धन र लगानीमा अवरोध पुरर्याएका नीतिगत बाधाहरू फुकाउनुपर्ने माग गरे । व्यवसायीहरूको इक्विटी पुँजी र क्षमता हेरेर पूर्वाधार क्षेत्रमा संयुक्तरूपमा अध्ययन गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र ठोस कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुने उनले बताए ।
विदुषी राणा (सांसद, रास्वपा एवं उद्योगी)
रास्वपा सांसद एवं उद्योगि विदुषी राणाले प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको संवादले नयाँ आशा, विश्वास र उत्साह थपेको बताइन् । ‘केही समयदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा आजको संवादले ब्रेकथ्रु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको आर्थिक विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण र सहकार्यको भावनाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक तथा आशावादी छ,’ उनले भने ।
उनले प्रधानमन्त्रीको उत्पादन, लगानी र रोजगारीप्रतिको स्पष्ट भिजनले व्यवसायीहरूमा नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गरेको उल्लेख गरिन् ।
प्रतिक्रिया