बालेनसँगको भेटपछि श्रेष्ठ भन्छन्ः सरकार निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उद्योग समिति सभापति उज्जवल कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)सँगको भेटघाटपछि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित र आशावादी बनेको बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीकै निजी सचिवालयमा भएको अनौपचारिक एवं फलदायी छलफलपछि प्रतिक्रिया दिँदै सभापति श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकको रूपमा स्वीकार गर्नु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरे ।

आजको भेटमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको समस्या र सुझाव मात्र सुनेनन्, त्यसलाई कसरी दिर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्ने भन्नेबारेमा पनि निजीक्षेत्रसँग प्रश्न गरेको श्रेष्ठले सुनाए ।

छलफलका क्रममा महासंघका तर्फबाट उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट रूपमा राखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री वालेनले निजी क्षेत्रलाई सधै समस्या मात्र भन्दा पनि दिर्घकालिन रणनीति ल्याउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘सुझावको कुराहरू सबै सुनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रले अब समस्या मात्रै नभई अब समाधानहरू र दिर्घकालिन रणनीति ल्याउनु पर्यो भन्नुभयो ।’

६–६ महिनामा मात्र नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित रूपमा संवाद र सहकार्य जारी राख्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले व्यवसायीहरूमा नयाँ ऊर्जा थपेको श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।

भेटमा विशेष गरी उद्योगहरूको जग्गा हदबन्दीको विद्यमान समस्या, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राज्यले दिनुपर्ने प्रोत्साहन र लगानीमा अवरोध पुर्‍याएका नीतिगत बाधाहरू फुकाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले जोडदार रूपमा उठाएको उनको भनाइ छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुराना र बाधक देखिएका नियम–कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी खुकुलो बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको र यी विषयहरूलाई नोट गरिसकेको जानकारी दिएको सभापति श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई केवल समस्या मात्र नभई दीर्घकालीन रणनीति र व्यावहारिक समाधानका योजनाहरू समेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । सोही आग्रह अनुसार अब निजी क्षेत्र ठोस कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुने जानकारी दिँदै सभापति श्रेष्ठले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेल, हाइब्रिड एनिउटी मोडेलका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामहरूको विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । सरकारको यो खुल्ला र सहयोगी सोचले समग्र आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास श्रेष्ठले लिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा अघि बढाउन विद्यमान बाधक कानुनहरू परिमार्जन गर्ने सङ्केत दिएको छ । छलफलमा सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हाल बाधक देखिएका ऐन तथा नियम–कानुनहरूलाई परिमार्जन (रिभाइज) गरी खुकुलो बनाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट उल्लेख गरे । ‘पुराना र जटिल नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीको वातावरण खस्किएको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने ।

विशेष गरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी बढाउने विषयमा गहन छलफल भएको छ । संवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘कुन–कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा उचित हुन्छ, त्यसका लागि पूर्वाधारकै क्षेत्रमा संयुक्तरूपमा अध्ययन गरौं । व्यवसायीहरूको इक्विटी पुँजी र क्षमता हेरेर सोही अनुरूपको लगानी मोडेल थप विकास गर्दै लैजान सरकार तयार छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै उनले भने ।

यसैगरी, मुलुकको खस्कँदो वैदेशिक व्यापार र निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । निर्यातकर्ताहरूले पाउँदै आएको नगद प्रोत्साहन र अन्य सरकारी सहयोगका सम्बन्धमा विगतका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोतर्फ व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउने र रोकिएका सुविधाहरू कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नोट गरे ।

छलफलपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू निकै उत्साहित र आशावादी देखिएको उनले भने । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती र नीतिगत अस्पष्टताका बीच सरकारले देखाएको यो दृष्टिकोणलाई व्यवसायीहरूले ‘अत्यन्तै सकारात्मक र उत्साहजनक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । जहाँ–जहाँ प्रक्रियाहरू अड्किएका छन्, तिनलाई फुकाएर निजी क्षेत्रलाई थप उकास्ने र चलायमान बनाउने स्पष्ट योजनाका साथ सरकार अघि बढ्न खोजेको सन्देश यस बैठकले दिएको श्रेष्ठले बताए ।