राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनः क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकता दिन रास्वपा सांसदको प्रस्ताव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका भर्चुअल सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिन वा कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैक ऐनमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनले बढ्दो डिजिटल ठगी नियन्त्रण गर्न पनि ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसदमा विचाराधीन रहेको संशोधन विधेयकमाथि पराजुलीले दर्ता गराएको प्रस्तावमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने वित्तीय अपराध रोक्न र नवीनतम् प्रविधिलाई नियमन गर्न विशेष प्रावधानहरू राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

पराजुलीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘भर्चुअल सम्पत्ति’ को परिभाषा र यसको नियमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मुद्राको मान्यता दिने तर निजी क्षेत्रबाट जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘सम्पत्ति’ का रूपमा परिभाषित गरी नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिई कसैले पनि भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव सांसद पराजुलीले दर्ता गराएका हुन् । तर, यस्तो सम्पत्तिको कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले ग्राहकको सम्पत्ति छुट्टै राख्नुपर्ने, न्यूनतम पुँजी कायम गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि यस्ता सेवा प्रदायकले जोखिमबारे नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र सुनिश्चित नाफा भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानुनमा नै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

उलले डिजिटल ठगी र साइबर सुरक्षामा कडाइ गर्ने विषय पनि राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य र अधिकारमा थप गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो समय बैंक खाताबाट अनाधिकृत रूपमा पैसा चोरी हुने र फिसिङका घटना बढेपछि पराजुलीले राष्ट्र बैंकलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

डिजिटल माध्यमबाट ठगी भएको उजुरी परेमा तत्काल शंकास्पद खाता वा रकम रोक्का गर्ने मापदण्ड बनाउने र बैंकहरूबीच समन्वय गरी ठगी भएको रकम ‘ट्रेसिङ’ गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा हुने नयाँ प्रयोग र आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न सांसद पराजुलीले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ को नयाँ अवधारणा अघि सारेका छन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि कार्यविधि जारी गरेपनि पराजुलीले ऐनमा नै समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले नयाँ डिजिटल वित्तीय उत्पादनहरूलाई निश्चित समयका लागि नियन्त्रित वातावरणमा परीक्षण गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

यस्तै, सीमा–पार भुक्तानीलाई सहज बनाउन र ‘स्टेबल कोइन’ जस्ता डिजिटल भुक्तानी साधनलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।