काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) द्वारा हालै जारी गरिएको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई सिंहदरबारमा एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने ठहर गरेको हो ।
निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेत यसले धक्का पु¥याउने दाबी इप्पानले गरेको छ । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई समेत दिइएको छ ।
इप्पानले उक्त विधिमा रहेका मुख्य तीनवटा विषयमा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि औँल्याएको छ । पहिलो, इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन दक्षतामा टर्बाइनको ९१%, जेनेरेटरको ९७% र ट्रान्सफर्मरको ९९% सम्मको परम्परागत सीमा तोक्दा विश्व बजारमा उपलब्ध नयाँ र दक्ष प्रविधि भित्र्याउन बन्देज लाग्ने इप्पानको भनाइ छ ।
दोस्रो, हाइड्रोलोजी डाटाका लागि केवल (सीएआर) विधि मात्र अनिवार्य गरिनु र डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवद्र्धक तथा कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी ‘अन्डरटेकिङ’ मागिनु अव्यावहारिक र अनुदार भएको उल्लेख छ । तेस्रो, आयोजनाको क्षमता वृद्धि (क्यापसिटि अपग्रेडेशन) गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको बताइएको छ ।
यसले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका ५ देखि १०% सम्मको क्षमता विस्तारलाई रोकेर पहिचान भइसकेको ऊर्जा सधैँका लागि गुम्ने खतरा पैदा गरेको छ । यो व्यवस्था विद्युत प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिको ९६३ औं र ९९० आैं बैठकका निर्णयहरूसँग समेत बाझिएको दाबी निजी क्षेत्रको छ ।
उक्त नयाँ विधिले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै इप्पानले ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ लाई तत्काल स्थगन गर्न जोडदार माग गरेको छ । सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरी प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र यो व्यवस्था लागू गर्न निजी क्षेत्रले सरकार र प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया