काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को नमुना संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डको सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिलाई पुनर्गठन गरेर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि नियुक्तिको तयारी भइरहेको छ ।
पर्यटन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले यसअघि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेलाई राखेर बनाएको बोर्ड सदस्य मनोनयन सिफारिस समिति पुनर्गठन भएको छ ।
समितिका सदस्यमा पर्यटन मन्त्री पौडेलले यसअघि सहसचिव लामिछानेको संयोजकत्वमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) का दुई जना कर्मचारी विपिन नेपाल र शुभम पौडेललाई राखेका थिए ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १० ले बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्नुअघि बनाउनुपर्ने मनोनयन सिफारिस समितिको सर्त विपरीतका व्यक्ति राखेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
मन्त्री पौडेलले बनाएको उक्त सिफारिस समिति अवैध भएको र मन्त्रीको निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियापछि उनले यसलाई पुनर्गठन गरेको मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पौडेलले विपिन नेपाल र शुभम पौडेललाई हटाएर सिराहाका पर्यटन व्यवसायी अरविन्द झा र अर्का व्यवसायी पूर्णकुमार शेर्पालाई राखेका छन् । उनीहरूलाई राखेर बनेको पर्यटन बोर्डका सदस्य मनोनयन सिफारिस समितिले पर्यटन मन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्री पौडेलले वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी वा पर्यटन विदलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता पर्यटन बोर्ड ऐनको मर्म भएपनि औपचारिकता पुर्याउन नाम मात्रका व्यवासायी राखेको आरोप लागेको छ । यस अघि मन्त्रीले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री पौडेलले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न मात्रै समिति पुनरगठन गरेको पनि निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
उक्त सिफारिस समितिले दिएकै सदस्यहरूलाई पर्यटन मन्त्रीले बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य बनाउने छन् । पर्यटन बोर्डमा बोर्ड सदस्य नियुक्त भएपछि मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट गर्ने व्यवस्था छ ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त रहेको सदस्य नियुक्त गरेर बोर्डको बजेट बनाउनेसहितको नियमित काम फटाफट गर्ने तयारी भएको पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बताए । उनका अनुसार बोर्ड सदस्य सिफारिस गर्न यसअघि बनेको मनोनयन समितिका सदस्यमा विवाद भएपछि पर्यटन व्यवसायीलाई नै राखेर समिति पुनर्गठन भएको हो ।
त्यसो त पर्यटन मन्त्री पौडेलका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परिरहेका छन् । यसअघि नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्त भएका ५ जना सदस्य विवाद पनि अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले मन्त्री पौडेलको निर्णय सच्याउन र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि मन्त्रीले निगमका सदस्य नियुक्तिलाई पनि सच्याएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले यसअघि नियुक्त गरेका निगमका ५ सदस्यमध्ये सबैलाई फिर्ता गरेर मेरिट बेसिसका आधारमा उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।
अर्का दुई जना सदस्य डा. भीम चन्द र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गरिएको भए पनि उनीहरूले नियुक्ति पत्र नै बुझ्न नआएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको विकल्पमा अर्का दुई जना नियुक्त गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
अदालतले दिएको आदेश अनुसार योग्यता क्रमअनुसार नियुक्त गर्दा बलराम पौडेल र डा. वेदप्रसाद उप्रेतीलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । यसअघि मन्त्रीले नियुक्त गरेका प्रविन भट्टराई र रुपा लामिछानेलाई भने फिर्ता बोलाइसकिएको छ ।
प्रतिक्रिया