आरसीओडी किन थप्ने कारण खुलाइ बुझाउन माग, नीतिगत निर्णय गरेर सुल्झाउनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजनाहरूको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाहरू सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण र प्रमाणहरू माग गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि यसका लागि तदारुकता देखाएको हो ।

इप्पानले एक सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूलाई आफ्ना निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुको वास्तविक कारण (विशेष गरी विस्फोटक पदार्थको अभाव, वनको रुख कटानमा ढिलाइ, आईईई/ईआईए लगायत वातावरणीय स्वीकृतिमा भएका ढिलाइहरू) खुल्ने प्रमाणसहितको विवरण आगामी ३ दिनभित्र इप्पान सचिवालयमा उपलब्ध गराउन विशेष अनुरोध गरेको छ ।

विगत लामो समयदेखि इप्पानले आरसीओडीको म्याद थपका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र नयाँ कार्य समिति आएसँगै यस प्रक्रियालाई पुनः तीव्र रूपमा अघि बढाइएको हो ।

इप्पानले लामो समयदेखि आरसीओडी नाघेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई म्याद थपका लागि प्राधिकरणसँग माग गर्दै आइरहेको इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।

‘विशेष गरी सन् २०२२/२३ (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) देखि नै आरसीओडीको म्याद थपिएका छैनन् । धेरै जसो आयोजनाहरू प्रसारण लाइन नबनेको, रुख कटानको अनुमति ढिलाइ भएको, मुआब्जा विवाद, स्थानीयको अवरोध तथा कानुनी/अदालती प्रक्रियामा अल्झिएका कारण समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्,’ दुलालले क्लिकमान्डुसँग भने ।

सरकारले बाढीपहिरो जस्ता ‘फोर्स मेजर’ (काबु बाहिरको परिस्थिति) का कारण ढिलाइ भएका आयोजनाहरूलाई केही सहजता प्रदान गर्ने गर्छ । तर, रुख कटान, प्रसारण लाइन र स्थानीय अवरोधका कारण रोकिएका आयोजनाहरूको हकमा म्याद थप गर्न प्राधिकरणले नमान्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले फोर्स मेजर बाहेकका अन्य अवस्थामा आरसीओडी थप्न मान्दैन ।

यसका लागि सरकारले नै नीतिगत निर्णय गरेर निकास दिनुपर्ने उपाध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । ‘फोर्स मेजर’ बाहेकका अन्य कारणले रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थपका लागि विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले मात्र निर्णय गर्न नसक्ने र यसका लागि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

यसअघि पनि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले यस्ता आयोजनाहरूको विवरण माग गरे पनि हालसम्म ठोस नीतिगत निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । प्राधिकरणले यसपटक संकलन हुने कागजात र कारणहरूको अध्ययन गरी उचित खालका समस्या भएका आयोजनाहरूलाई नीतिगत निर्णयमार्फत निकास दिने तयारी गरेको छ । आरसीओडीको म्याद थप नहुँदा बैंकहरूले आयोजनालाई थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने र प्रवद्र्धकहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।