काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १०० दिनसम्म निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवाद नगरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र व्यवसायीहरूबीच बुधबार भएको डेढ घण्टा लामो छलफलले उद्योगीहरूमा व्याप्त डर र अन्योलता चिर्न सफल भएको छ ।
गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइको जित हात पार्यो र बालेन देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री बने ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग/व्यवसायमा आगजनी भएको थियो भने कतिपय व्यवसायीको निजी संरचनामा पनि आक्रमण र आगजनी भएको थियो । क्लिकमान्डुले गरेको रिसर्चले ९८ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किएको देखाएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दल र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उद्योगी/व्यवसायीहरू आशावादी बनेका थिए । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीहरू शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायत पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको थियो ।
विगतमा सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल र भेटवार्ताका लागि पुग्ने गरेका उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्रका संगठनहरूले समेत यसपटक त्यो अवसर पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री बालेनले कसैसँग नभेट्दा आफूहरूको समस्या राख्न नपाएको भन्दै पिरोलिएको निजी क्षेत्र बुधबार युवा प्रधानमन्त्रीसँगको करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि अत्यन्तै उत्साही र आशावादी देखिएको हो ।
पछिल्ला महिनाहरूमा उद्योगी व्यवसायीमाथि भएका शृंखलाबद्ध धरपकडले त्रसित बनेको निजी क्षेत्र प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट आश्वासनपछि ‘दंग’ देखिएको हो ।
छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो पीडा पोख्दै व्यावसायिक वा देवानी मुद्दाहरूलाई समेत ‘फौजदारीकरण’ गरेर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका थिए । ‘सानो त्रुटि वा प्रक्रियागत अल्झनमा पनि सीधै धरपकड गर्ने, थुन्ने र समाजमा मानमर्दन गर्ने कामले कोही पनि व्यवसायी लगानी गर्न सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन्,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीले भने ।
विशेष गरी अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने र दोषी प्रमाणित नहुँदै अपराधी करार गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीको मनोबल रसातलम पुगेको थियो ।
नयाँ सरकार बनेपछि पनि लामो समयसम्म सरकारको स्तरबाट कुनै पनि ठोस संवाद नहुँदा ‘यो सरकार पनि निजी क्षेत्रप्रति अनुदार त छैन ?’ भन्ने संशय व्यवसायीमाझ थियो । त्यसमा पनि सरकारका जिम्मेवार र प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्रसमेत रहेका मन्त्री सुनील लम्सालको व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि सरकार निजी क्षेत्रप्रति अनुदार रहेको आशंकामा बल पुगेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएपछि उनीहरू उत्साही बनेका हुन् ।
व्यवसायीका कुरा धैर्यपूर्वक सुनेका प्रधानमन्त्री बालेनले राज्यको नियत उद्यमीलाई सताउने नरहेको स्पष्ट पारे । ‘उद्यमीलाई समातेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो लक्ष्य त औद्योगिक वातावरण बनाएर समृद्धि हासिल गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै गलत भाष्यको पछाडि नलाग्नुस्, सरकारले तपाईंहरूलाई दुःख दिने नियत राखेको छैन । अपराधै गर्नेलाई भने कानुनले छाड्दैन ।’
त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई हतोत्साही नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय व्याप्त धरपकडबाट बच्न र मर्यादित व्यावसायिक वातावरणका लागि ‘एन्टीसिपेटरी बेल’ (अग्रिम जमानत) को कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे । कुनै पनि आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र व्यवसायीहरू ढुक्कले लगानी गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न र व्यावसायिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
फर्कियो व्यवसायीको ऊर्जा
भेटपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पनि निजी क्षेत्रमा आशा जागेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लामो कुराकानी भयो । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याका कुराहरू हामीले राख्यौं । समस्या समाधान गर्न नियमित छलफल गर्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो,’ छलफलपछि श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यसले पक्कै पनि निजी क्षेत्र आशावादी र उत्साही छ ।’
चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीको कुराले निजी क्षेत्रको आधा समस्या समाधान भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जुन किसिमले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको भेटवार्ताले निजी क्षेत्रको आधा समस्या समाधान भयो,’ भेटवार्तामा सहभागी मल्होत्राले भने, ‘अबउप्रान्त मनोबल बढ्छ, हामी पनि त्यही खालको उत्साहका साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा नै बढी पिनपोइन्ट भयो, फोकस भयो ।’
यस्तै, महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको ड्राइभर’ स्वीकार गर्दा व्यवसायीहरूले राज्य आफ्नो अभिभावक भएको महसुस गरेको बताए ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी मेटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा छुट्टै ‘डेस्क’ वा ‘संवाद संयन्त्र’ बनाउने सहमति भएको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा कुनै समस्या पर्दा व्यवसायीहरूले सीधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समन्वय गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउने आश्वासन दिए । यसैगरी विभिन्न तहमा लाग्ने झन्झटिला करहरूलाई हटाएर ‘एकीकृत कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने मागमा छलफल भएको छ ।
मौद्रिक नीतिका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीका लागि बिहीबार नै राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले व्यवसायीहरूलाई थप उत्साही बनाएको छ ।
छलफलको चाँजोपाँजो मिलाएकी उद्योगीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद विदुषी राणाले प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीचको संवादले नयाँ आशा र विश्वासमात्र नजगाई उत्साहसमेत थपेको बताइन् ।
‘केही समयदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा आजको संवादले नयाँ आशा, विश्वास र उत्साह थपेको छ,’ उनले क्लिकमाण्डुसँग भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आर्थिक विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण र सहकार्यको भावनाप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक तथा आशावादी छ ।’
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, लगानी र रोजगारीप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणले निजी क्षेत्रलाई नयाँ आशा र उत्साह दिएको छ।
सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा व्यवसायीहरूको अनुहारमा देखिएको चमकले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया