काठमाडौं । बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा नेपालको बीमा क्षेत्रको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ४२ जना व्यवसायी, बीमा कम्पनीका पदाधिकारी र नियामक निकायका पूर्व नेतृत्व विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ ।
नेपालको बीमा क्षेत्रभित्र संस्थागत सुशासनको चरम उल्लंघन भएको र सर्वसाधारणको प्रिमियमबाट संकलित अर्बौँ रुपैयाँ व्यक्तिगत लाभका लागि सेयर बजारमा दुरुपयोग भएको तथ्य स्थापित भएको छ । हिमालयन री-इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, हिमालयन क्यापसर्भ र एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड जस्ता पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको फण्ड संगठित रूपमा दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
यी संस्थाहरूको कोषलाई कानुन विपरीत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नं. ५५) मार्फत व्यक्तिगत सेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको भेटिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौँले दायर गरेको अभियोग पत्रमा ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाका सदस्यदेखि विवादास्पद व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूसम्म सामेल छन् । मुख्य प्रतिवादीहरूमा हिमालयन री-इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास बहादुर श्रेष्ठ र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट रहेका छन् ।
त्यस्तै, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालक अध्यक्ष सुलभ अग्रवाललाई यो गिरोहको एक प्रमुख योजनाकारका रूपमा उभ्याइएको छ । अन्य प्रतिवादीहरूमा उपासना पौडेल, मृगेन्द्र नाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, सुनिता श्रेष्ठ, अनुप मालाकार, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल, सुजल मल्ल, अमित मोर, शाहिल अग्रवाल, रोहित गुप्ता, राजीव मोर, सुभेच्छा खरेल, सुवास कुमार झुनझुनवाला, मनिष कुमार, दीपक कुमार श्रेष्ठ, सिताराम वाग्ले, आकांक्षा गुप्ता, शिशिर गैह्रे, रितेश प्रधान, कपिल कुमार दाहाल, राजन प्रसाद अधिकारी, विदुर पुरी, विनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, शुमेर शम्शेर जबरा, सुवास पौडेल, शालिनी संघाई, प्रतिक जोशी, सन्दीप चाचान अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राज बहादुर शाह रहेका छन् ।
यस संगठित वित्तीय अपराधमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय मदन दाहाल र शरद ओझालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै लगानीको सीमा नाघेर सेयर खरिद गर्न नीतिगत छिद्र बनाइदिएको र गैरकानुनी रूपमा स्वीकृति प्रदान गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । ४२ जना प्रतिवादीमध्ये धेरैजसो हाल फरार रहेका छन् ।
सुनियोजित र संगठित आर्थिक अपराध भएको भन्दै सीआईबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । मुख्य प्रतिवादीहरू सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टको नेतृत्वमा एउटा आपराधिक समूह निर्माण गरी बीमा कम्पनीहरूको रकमलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह प्रयोग गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँग मिलेमतो गरी बीमा कम्पनीहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ ‘एडभान्स’ (पेश्की) का रूपमा ब्रोकरको खातामा पठाउने गरेको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
साधारणतया सेयर खरिद गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा, यी कम्पनीहरूले सेयर नै खरिद नगरी ब्रोकरलाई अर्बौँ रुपैयाँ पेश्की दिएको देखिन्छ । सो रकम ब्रोकरमार्फत दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह लगायतका व्यक्तिगत नाममा सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । ब्रोकरले बीमा कम्पनीको रकमबाट व्यक्तिगत नाममा सेयर किन्ने र त्यसको ‘कोल्याटरल’ समेत ती कम्पनीकै रकमबाट राख्ने गरिएको थियो ।
सबै गैरकानुनी सेयर कारोबारहरू एउटै स्थानबाट सञ्चालित भएको पाइएको हो । सुलभ अग्रवालको सौर्य सिमेन्ट र शाहिल अग्रवाल अध्यक्ष रहेको जगदम्बा स्टिल्सको कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीको टिएमएस चलाइएको प्रमाण फेला परेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसले विभिन्न बीमा कम्पनीका नाममा हुने कारोबार एउटै केन्द्रबाट व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्देशित थियो भन्ने पुष्टि गर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बीमा ऐन र लगानी निर्देशिका अनुसार कुनै पनि बीमा कम्पनीले अर्को कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा कुल लगानीको १५ प्रतिशतको सीमा पालना गर्नुपर्छ र नियामकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर, हिमालयन री-इन्स्योरेन्स र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले यो सीमालाई कुल्चिएर ३१ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । यसरी लगानी गर्दा बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू मदन दाहाल र शरद ओझाले नियम विपरीतका प्रस्तावहरूलाई तुरुन्तै स्वीकृति दिएर अपराधमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
पाँचवटा बीमा कम्पनी र तिनका सहायक कम्पनीहरूको कोषको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । कुल ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२७ रुपैयाँ ८३ पैसा दुरुपयोग भएको बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दायर भएको छ ।
१. हिमालयन री-इन्स्योरेन्स लिमिटेड:
हिमालयन री-इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट सबैभन्दा ठूलो रकम २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ ३ पैसा दुरुपयोग भएको छ । यो रकम ब्रोकरबाट असुल गर्नुपर्ने बाँकी देखिए पनि कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कुनै कानुनी प्रक्रिया सुरु नगरेको र सो रकम व्यक्तिगत सेयर खेलोफड्कोमा प्रयोग हुन दिएको पाइएको हो ।
२. नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड:
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडको १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८७३ रुपैयाँ ८८ पैसा दुरुपयोग भएको छ ।
३. हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेड:
हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर हिमालयन री-इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी हो । यसको २२ करोड १९ लाख ७१ हजार ४४५ रुपैयाँ ६ पैसा दुरुपयोग भएको छ । यो रकम ब्रोकरमार्फत अन्य व्यक्तिको नाममा सेयर किन्न प्रयोग गरिएको छ ।
४. हिमालयन क्यापसर्भ लिमिटेड:
हिमालयन क्यापसर्भ कम्पनीको ३७ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ ।
५. एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड:
एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनीले सञ्चालन गरेको सामूहिक लगानी कोष हो । सामूहिक लगानी कोषको २५ करोड १४ लाख ८४ हजार ७४८ रुपैयाँ ८६ पैसा दुरुपयोग भएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पैसा रहेको यो फण्डको रकम समेत दीपक भट्ट लगायतको समूहले व्यक्तिगत सेयर खरिदमा दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
यसरी बीमा कम्पनीको कोषबाट झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ ब्रोकरको खातामा डम्प गर्ने र सोही रकमबाट सेयर बजारमा ‘कर्नरिङ’ र ‘पम्प एण्ड डम्प’ गरी बजार प्रभावित पारेर व्यक्तिगत नाफा कमाउने कार्यमा बीमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।
प्रतिवादीहरू विरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यो दफाले बीमा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोगलाई परिभाषित गर्दछ । साथै, बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू शरद ओझा र मदन दाहाललाई ऐनको सोही दफाको खण्ड (झ) बमोजिम कसुर गर्न उद्योग गरेको वा मद्दत पुर्याएको अभियोग लगाइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलले प्रतिवादीहरूलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४१ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय माग गरेको छ । ऐनको उक्त दफा अनुसार प्रतिवादीहरूबाट दुरुपयोग भएको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख भन्दा बढीको बिगो जफत गरिनुपर्ने, बिगो एक करोडभन्दा बढी भएको अवस्थामा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग छ ।
बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरूलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यसका साथै, सुलभ अग्रवालका हकमा उनी पहिले पनि कालोबजारी मुद्दामा सजाय पाइसकेका व्यक्ति भएको हुनाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४ बमोजिम ‘पटक पटक कसुर गर्नेलाई हुने थप सजाय’ (दोब्बर सजाय) समेत माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया