इप्पान निर्वाचन: ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र नीतिगत सुधारका एजेन्डासहित नयाँ प्यानल मैदानमा

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी नेतृत्वका लागि नयाँ प्यानलले आफ्नो उम्मेदवारी र कार्ययोजना घोषणा गरेको छ।

‘परिवर्तन पक्षधर’ समूहको तर्फबाट आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान र आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउने प्रतिबद्धतासहित उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको हो।

इप्पानका हालका उपमहासचिब प्रकाश दुलालले उम्मेदबारको नामावली सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक भएको नामावलीअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा, उपाध्यक्षहरूमा भरतबहादुर खत्री, भरत नेपाल, कुमार खरेल, दीपक पौडेल, हिमप्रसाद पाठक र नरेन्द्र बल्लभ पन्त, महासचिबमा प्रकाश दुलाल(हाल उपमहासचिब), उपमहासचिव कविता पोखरेल, सचिवहरूमा कृष्णप्रसाद घिमिरे, वीरेन्द्र बहादुर मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, सुमनकुमारी जोशी र विजयमान भट्टराई रहेका छन्।

यस्तै कोषाध्यक्षमा मिथुन पौडेल र सदस्यहरुमा सिर्जना खड्का, सोमनाथ पौडेल, डा भूषण गुरागाईं, सन्तोषराज नेपाल, मिलन खड्का, जगदीश सिवाकोटी, नारायण पौडेल, सुपादा ओली, ज्योती गैरे, इन्दिरा पन्त, संगीता धमला र प्रदीप ओली रहेका छन् ।

इप्पानका कुल ६८३ सदस्यमध्ये अहिले ३४३ भन्दा बढीको समर्थन आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै उपमहासचिब दुलालले यो समूहले साधारण सभा र निर्वाचनलाई वैधानिकता दिने बताए ।

विधान संशोधन र संस्थाको सुदृढीकरणका लागि आफूहरूको प्यानल विजयी हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र निजी क्षेत्रको भूमिका
प्यानल सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिब दुलालले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत आधार तयार नभएको बताएका छन्।

हाल रोकिएको १६ हजार मेगावाटको पीपीए तत्काल खोल्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग उनले राखेका थिए ।

‘सरकारले मात्र आयोजना बनाएर लक्ष्य पूरा हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र नियमन गर्ने भूमिकामा सरकार बस्नुपर्छ,’ दुलालले भने ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले जलविद्युत आयोजनाका आईपीओहरू धेरै समयदेखि सेबोनमा रोकिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । साथै, हाइड्रोपावरको बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषणलाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने ‘क्राउड फन्डिङ’ मोडल ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

सानो लगानीकर्ताका लागि ‘लक-इन पिरियड’ हटाउनुपर्ने सुझाव समेत उनीहरूले दिएका छन्।

वर्तमान नेतृत्वले निजी क्षेत्रको हितविपरीत आएको विद्युत् विधेयकलाई स्वागत गरेको भन्दै नयाँ प्यानलले चर्को आलोचना गरेको छ। विद्युत् ऐन २०४९ को मर्मअनुसार ५० वर्षको अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने र आयोजनाहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनकोे माग छ।