काठमाडौं । सम्झौताअनुसार ग्लोबल टेण्डरमार्फत रासायनिक मल आयात हुन नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश २०५५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ७७ व्यवसायिक तथा कम्पनीलाई रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिब रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले मुख्यगरी युरिया, डीएपी र पोटास बाहेक अन्य ५५ थरीका सूचीकृत मलहरू आयात गर्नेछन् । यसमा बिरुवालाई चाहिने पोषक तत्व र रासायनिक मिश्रणहरु आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले आयात गर्ने मलमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान उपलब्ध नगराउने भएकाले त्यस्ता मलहरू लागत मूल्यको आधारमा बिक्री गर्नुपर्नेछ ।
‘आयातको लागि अनुमति प्राप्त गरेका फर्म र कम्पनीहरुले आफ्नो सुविधा र पहुँचको आधारमा जुन मुलुकबाट सहज हुन्छ, त्यहाँबाट आयात गर्न पाउँछन्,’ सहसचिब श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने,‘उनीहरुले ल्याउने मलमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराउने भएकाले नेपाल आइपुग्ने त्यस्ता मलको लागत मूल्य, कम्पनीले ढुवानी तथा नाफा जोडेर किसानलाई बिक्री गर्छन् ।’
मन्त्रालयको यो भनाइले निजी क्षेत्रले ल्याउने रासायनिक मल निक्कै महँगो मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुन सक्छ । किनभने पछिल्लो समयमा नेपालमा देखिएको रासायनिक मलको अभावलाई टार्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयातमा प्रोत्साहन गर्दै मल आयात गर्न अनुमति दिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार एमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फस्फेट, युरिया (दानेदार), डाइअमोनियमन फस्फेट (डीएपी), पोटसियम क्लोराइड (म्युरेट अफ पोटास), क्याल्सियम नाइट्रेट, बोराक्स, म्याग्नेसियम सल्फेट, चिलेटेड आइरन, नानो युरियालगायतका रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो ।
काठमाडौंको सनटेक इनर्जी कम्पनी, काठमाडौं मल्टिपर्पोस इन्भेस्टमेन्ट, ग्रीन सिड्स, चन्द्रागिरी कृषि कम्पनी, आरोह फर्टिलाइजर्स, गोरखा एग्रो केमिकल्स, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, आर्या ट्रेडर्स, मेरो एग्रो, सहयोगी नेपाल बहुउद्देश्यीय, बेला इन्भेष्टमेन्ट, कल्प ट्रेडिङ र खगराज कृषि उद्योगले रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै बाराको सन्भी बिउ भण्डार र पान हाइब्रिड सिड्स, बाँकेको जि एग्रो ट्रेड, धनवर्षा केमिकल्स एण्ड मल्टिट्रेड र ग्रिन एग्रो ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, मोरङको महेश्वरी ट्रेड कन्सर्न, सगरमाथा एग्रो इन्टरनेशनल, नेपाल मल्टीट्रेड सेन्टर, पर्साको उपाध्याय ट्रेडर्स, रौतहटको वी बिषादी सेन्टर, झापाको ट्रैङगल नेपाल ट्रेडर्स सप्लायर्स, धनुषाको नेपाल एग्रो इक्विमेन्टस्, सर्लाहीको मोस एग्रीकल्चर र कैलालीको जय श्री मस्टा स्टोरलगायत ७७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले पनि आयातको लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयले आफै वर्षे धानबाली लगाउने सिजन सुरू हुनै लाग्दा सम्झौताअनुसारको रासायनिक मल नआउने स्वीकार गरिसकेको छ ।
पहाडी भेगमा जेठ अन्तिम सातादेखि र तराईमा असार अन्तिमदेखि साउनसम्म धानको रोपाई सुरू हुन्छ । धानबाली लगाउने समय आइपुग्नै लाग्दा सम्झौताअनुसारको रासायनिक मल नआउने मन्त्रालयले स्वीकार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले बैशाख २८ गते बिज्ञप्ती जारी गर्दै सम्झौता भइसकेको करिब १ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल र डिएपी आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरिदको लागि सम्झौता भएको १ लाख ८५ हजारमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६२ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी गरी १ लाख १२ हजार ६ सय ५० मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट श्रोत सुनिश्चित भएको बजेटबाट खरिद सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीकै २९ हजार ९ सय मेट्रिक टन रासायनिक मलसमेत आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनतर्फ ४२ हजार ४ सय ५० मेट्रिक टन युरिया मलसमेत सम्झौता भएर आउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सम्झौता भएको यो मल असारको सुरुआतदेखि साउन महिनामा नेपाल आइपुग्नु पर्ने थियो । मागअनुसार सहज रुपमा आपूर्ति नहुँदा यो वर्ष किसानले मलको लागि चर्को अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मागसँगै हाल मौज्दात कति छ ?
नेपालमा वर्षे धानवालीको लागि मात्रै ३ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको मांग हुन्छ । यसमध्ये युरिया २ लाख, डीएपी १ लाख ५० हजार र पोटास २५ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ ।
तर पछिल्लो समयमा कृषि सामाग्री कम्पनीसँग युरिया ६७ हजार १ सय ७ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग १३ हजार ७ सय मेट्रिक टन गरी कूल ८० हजार ८ सय ७ मेट्रिक टन मौज्दात छ ।
त्यस्तै डीएपी कृषि सामग्रीसँग १९ हजार ६ सय ७९ र साल्टसँग २१ हजार ८० मेट्रिक टन गरी कूल ४० हजार ७ सय ५९ मेट्रिक टन मौज्दात छ ।
यसैगरी पोटासतर्फ कृषि सामग्रीसँग १४ हजार ९६ र साल्टसँग ४ हजार ९ सय ७८ गरी कूल १९ हजार ७४ मेट्रिक टन मौज्दात छ ।
यसरी हेर्दा हाल उपलब्ध रहेको मौज्दात अनुसार(बाहिरबाट थप आपूर्ति नहुने हो भने) वर्षे धानवालीलाई युरियातर्फ १ लाख १९ हजार १ सय ९३ मेट्रिक टन, डीएपीतर्फ ५९ हजार २ सय ४१ मेट्रिक टन र पोटासतर्फ ५ हजार ९ सय २६ मेट्रिक टन अपुग हुने देखिएको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समयमा कतार, ओमान र इण्डोनेशियाबाट ३०–३० हजार मेट्रिक टन गरी कूल ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल शिपमेन्ट हुने तय भएपनि पछिल्लो समयमा इरानले होर्मुज जलडमरुमा गरेको अनिश्चितकालिन बन्दका कारण उक्त युरिया मल आपूर्तिमा अनिश्चितता भएको छ ।
‘गत् माघ फागुनमै ग्लोबल टेण्डरमार्फत सम्झौता भएको ६० हजार मेट्रिक टन युरिया हिजो आजमा शिपमेन्ट भएर आउने टुङ्गो लागेको थियो, तर पुनः होर्मुजमा भएको बन्दका कारण उक्त परिमाणमा मल आउने नआउने अनिश्चित बनेको छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीका एक अधिकारीले भने,‘यस्तै ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी पनि आउने काँटछाँट भएपनि त्यो पनि अनिश्चित बनेको छ ।’
बिकल्पमा जिटुजीबाट आउने करिब सुनिश्चित
रासायनिक मलको बढ्दो अभावका बीच भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतले नेपालको विशेष आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्न यो परिमाणको मल दिन तयार भएको हो ।
सरकार-सरकार (जीटूजी) प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत मूल्यमा नेपाल भित्रिने निश्चित भएपनि युरिया मलको अति आवश्यक भएको असारदेखि साउन महिनाको साटो असोज महिनामा भित्रिने छन् ।
मल खरिदका लागि सरकारले वैशाख ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार उक्त निर्णयको आधारमा नेपालको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) लिमिटेडबीच व्यावसायिक खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
खरिद प्रक्रियाको सुरुमा कृषि सामग्री कम्पनीले मलको परिमाण र दररेट माग गर्दै पठाएको ‘पर्चेज एक्विजिसन’ का आधारमा आरसीएफले भारतको आन्तरिक बजारबाट बोलपत्र आह्वान गरी मूल्य तय गरेको थियो । उक्त दररेट प्राप्त भएपछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो ।
यो बिषयमा मलको परिमाण र दररेटलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल र भारतका सहसचिवहरूको सहअध्यक्षतामा ‘संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रेष्ठ र भारतको तर्फबाट त्यहाँको रासायनिक मल विभागका सहसचिवले नेतृत्व गरेका थिए ।
बैठकले नेपालको वित्तीय स्रोत र वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी आरसीएफले नेपाललाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
जेएससीको निर्णयपछि कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई ‘पर्चेज अर्डर’ र आपूर्ति सुरु गर्न आवश्यक ‘कार्यदेश’ (वर्क अर्डर) पठाइसकेको छ ।
‘अहिले हामी भुक्तानीको अन्तिम चरणमा छौँ, पैसा पठाउनासाथ अन्य काम अघि बढ्छ,’ सहसचिव डा. श्रेष्ठले भने ।
सम्झौता अनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १२० (४ महिनापछि) दिन अर्थात आगामी असोजभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालमा खेतीपातीको सिजन सुरु भइसकेकाले जेएससी बैठकमै नेपालले ढुवानीको समय छोट्याउन विशेष आग्रह गरेको छ ।
भारतले आफ्ना स्थानीय सप्लायरहरूसँग समन्वय गरेर सम्भव भएसम्म छिटो मल पठाउने आश्वासन दिएको छ ।
भारतले उपलब्ध गराउने रासायनिक मल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलकसँग खरिद गरी मध्यपूर्वी तनावका कारण प्रभावित भएको होर्मुज र रेडसीमार्फत नै आउने हो । यसले गर्दा यो मल निर्धारित समयमै आइपुग्ने बिषय पनि भरपर्दो छैन ।
कति पुग्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ?
रासायनिक मलमा सरकारले दिइरहेको अनुदानको भार निकै ठुलो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार युरिया मलको लागत प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ परेपनि किसानले १५ रुपैयाँमा पाइरहेका छन् । त्यस्तै, १६६ रुपैयाँ पर्ने डीएपी मल किसानले ४४ रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् ।
कृषि सामाग्री कम्पनीका अनुसार ग्लोबल टेण्डरमार्फत भित्रिएका रासायनिक मलमध्ये युरिया प्रतिबोरा (५० किलो) लाई बीरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवामा ओपेनिङ रेट ७५० रुपैयाँ पर्छ । यसमा जिल्लाको दूरीअनुसार ढुवानी शुल्क जोेडेर अनुदानमा किसानले १५ रुपैयाँदेखि १७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खरिद गरिरहेका छन् ।
यसैगरी डीएपी प्रतिबोरा (५० किलो) लाई बीरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवामा ओपेनिङ रेट २ हजार २ सय रुपैयाँ पर्छ । यसमा पनि जिल्लाको दूरीअनुसार ढुवानी शुल्क जोडेर ४४ देखि ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्ममा बिक्री भइरहेका छन् । त्यस्तै वीरगञ्ज, बिराटनगर र भैरहवामा ओपेनिङ रेट प्रतिबोरा १ हजार ६ सय रहेको पोटासमा ढुवानी शुल्क जोडेर प्रतिकिलो ३२ देखि ३८ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
मध्यपूर्व तनाव, प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति समस्या र होर्मुज जलडमरुमा ढुवानीमा अवरोध, जहाजको संख्यामा कमी, ढुवानी र शीपमेन्ट बीमा शुल्कमा बृद्धिका कारण पछिल्लो समयमा युरिया मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ४८ हजार, डीएपी ८४ हजार र पोटास प्रति मेट्रिक टन ४१ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
कुन रुटबाट नेपाल र भारतमा आइपुग्छ मल ?
भारत र नेपालमा मुख्यगरी ओमान, साउदी अरब, युएई, मोरक्को, इजिप्ट, बहराइन, रुस, चीन र जोर्डनबाट रासायनिक मल आपूर्ति हुन्छ ।
मध्यपूर्वी मुलुकबाट आयात हुने मल पर्सियन गल्फ, हर्मुज, अरब सागर हुँदै भारतको काण्डला, मुन्द्रा वा बिशाखापट्टनम, हल्दिया र कोलकात्ता बन्दरगाहहुँदै नेपाल आइपुग्छ । इरान र अमेरिकी द्वन्द्वका कारण हर्मुज प्रायःजसो ठप्प छ ।
चीनको मल दक्षिणी चीन सागर, मलक्का, वंगालको खाडीहुँदै बिशाखापट्टनम वा हल्दिया बन्दरगाहहुँदै नेपाल आइपुग्छ । त्यस्तै रसिया र बेलारुसको मल बाल्टिक सागर, एटलान्टिक महासागर, जिब्राल्टर, भुमध्य सागर, सुवेज नहर, लाल सागर(रेडसी), अरब सागरहुँदै भारतमार्फत नेपाल आइपुग्छ ।
त्यस्तै मोरक्को र इजिप्टको मल भूमध्य सागर वा लाल सागर हुँदै भारतहुँदै नेपाल आइपुग्छ । तर पछिल्लो समयमा मध्य पूर्वी तनाव (विशेषगरी इजरायल हमास युद्ध र लाल सागरमा हुथी विद्रोहीको आक्रमण) का कारण मल आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ ।
युरोप, रुस, मोरक्को र इजिप्टबाट खरिद भएको मल ल्याउन सबैभन्दा छोटो मार्ग लाल सागर र सुवेज नहर हो । तर हुथी विद्रोहीले लाल सागरको बाब अल मन्डेब जलसन्धीमा मालवाहक जहाजमाथि आक्रमण गरेपछि अधिकाँश सिपिङ कम्पनी यो बाटो प्रयोग गर्न छाडेका छन् ।
यसको बिकल्पमा जहाजहरु पूरै अफ्रिका महादेश घुमेर केप अफ गुड होप मार्ग हुँदै आउनु पर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा ढुवानी समय १५ देखि २० दिन अतिरिक्त समय लाग्छ भने इन्धन खर्च र बिमा प्रिमियम खर्च अत्याधिक बढेको छ । उक्त लामो मार्गमा जहाजहरु सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा ढुवानी गर्न अत्यन्तै कठिन भएको सरकारी अधिकारीहरुले औंल्याएका छन् ।
मध्यपूर्वी द्वन्द्वका कारण जहाजहरूलाई अफ्रिका घुमेर लामो मार्ग प्रयोग गर्न वा अत्यधिक बिमा शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ, जसले गर्दा ढुवानी खर्चमा प्रतिटन करिब ४० देखि ६० अमेरिकी डलरसम्म थप भार पारेको छ ।
प्रतिक्रिया