काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीले नेपाललाई एफएटीएफ (फाइनान्सिल एक्सन टास्क फोर्स)को ‘खैरोसूची’बाट निकाल्ने कत्तिको सम्भव छ ? भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ । कार्यसूचीमा ‘खैरोसूची’ वा ‘ग्रेलिस्ट’ शब्द उल्लेख नभए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीका केही घोषणाले खैरोसूचीबाट निकाल्न समर्थन गर्ने तर्क गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका कैयौं योजना समेटिए पनि नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्ने घोषणा तोकेरै गरिएको भने छैन । तर, कार्यसूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि केही प्राविधिक बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक मानक ‘ग्रेलिस्ट’ बहिर्गमनको राजनीतिक र रणनीतिक घोषणा पनि छन् ।
नेपाललाई एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले २०८१ फागुन ९ गते ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा राखेको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल खैरोसूचीमा परेको हो ।
विशेष गरी अवैध धन नियन्त्रणमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएका कारण नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको थियो । एपीजीले तेस्रो पल्ट गरेको मूल्यांकनमा सुधारको चित्त बुझ्दो आधार पाएको थिएन । सो बेला नेपालसँगै लाओस पनि खैरोसूचीमा परेको थियो भने फिलिपिन्स बाहिरिएको थियो ।
नेपालले कानुन सुधारमार्फत् गरेको प्रतिबद्धताबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुसी भए पनि कानुनी सुधार ढिलो भएको र अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
नेपालले गत भदौबाटै खैरोसूचीमा निस्कने औपचारिक पहल थालिसकेको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई शीघ्र मुक्त गराउने उद्देश्यले बहुआयामिक सुधार र कानूनी संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) र आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले एफएटीएफले भनेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई पछिल्लो समय सुधारिरहेको जानकारी एफएटीएफको एपीजी (एशिया प्यासिफिक ग्रुप) लाई गराइसकेको छ ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनसहित विभिन्न ऐन तथा नियमावली जारी गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने एसिया प्यासिफिक ग्रुपको निर्देशनअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन विभिन्न निर्देशिका र समन्वय संयन्त्रहरू निर्माण गरेको छ भने विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको छ । यी निर्देशनमार्फत सन्देहजनक कारोबारको पहिचान, रिपोर्टिङ, अनुगमन र सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ पारेको छ । साथै तत् निकायहरूबाट हुनुपनर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् ।
सरकारले वित्तीय लगानीसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ तयार गरी कार्यान्वयन सुरू गरिसकेको छ भने ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विस्तृत सुधारात्मक क्रियाकलापलाई स्वीकृति दिई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
१३ महिनाअघि नेपाल खैरोसूचीमा परेपछि २ वर्षभित्र यसबाट निस्किने गरी काम अघि बढाएको थियो ।
भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न ‘नोटबन्दी’ गरौं, यस्ता छन् उपाय
तर, नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको कार्यसूचीले भने नेपाल खैरोसूचीमा परेको विषय कतै उल्लेख गरेको छैन ।
शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० कार्यसूचीमा ‘ग्रेलिस्ट वा खैरोसूचीबाट हट्ने’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको सम्भावित कारबाही र नेपालको खैरोसूचीमा पर्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न जुन खालको उच्चस्तरीय प्रतिवद्धता र समयसीमा सहितको ‘एक्जिट प्लान’ आवश्यक थियो, त्यो १०० बुँदे मार्गचित्रमा कतै पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छैन ।
तर, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट हटाउन वा वित्तीय सुशासन कायम गर्न जुन-जुन क्षेत्रमा सुधारको माग गरेको छ, ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने केही बुँदा यसमा समावेश छन् ।
कार्यसूचीका केही बुँदाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा उल्लेख्य भुमिका खेल्ने देखिन्छन् । कार्यसूचीको बुँदा नं. ७१ मा मनी लाउन्डररिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस बुँदामा वास्तविक स्वामित्वको पहिचानबारे नयाँ उद्घोष छ । कम्पनी वा लगानीको पछाडि लुकेको ‘बेनिफिसियल ओनर’ पहिचान गर्ने भन्दै लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ, जसले शंकास्पद र नाम मात्रका लगानी (सेल कम्पनी) लाई रोक्न मद्दत गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूले पैसालाई बैंक, सेयर, वा डिजिटल वालेटमा छरेर राख्ने गर्छन् । यस बुँदाले बैंक खाता, सेयर र वालेटको विवरणलाई एकीकृत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले पैसाको स्रोत र गन्तव्य (मनि ट्रेल) पत्ता लगाउन सहज बनाउँछ ।
बुँदा नं. ४५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली र ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सबै कारोबारलाई एउटै नजरले हेर्नुको सट्टा ‘जोखिमका आधारमा’ अनुसन्धान गर्नु प्रभावकारी मानिन्छ । यो बुँदामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग’ प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । यसले शंकास्पद आर्थिक गतिविधि हुने बित्तिकै स्वचालित रूपमा सङ्केत दिने हुनाले ग्रेलिस्टबाट बच्न यो प्राविधिक सुधार निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
ग्रेलिस्टबाट हट्नका लागि अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा रोक्का र जफत गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेरिन्छ । बुँदा ९३ ले ‘कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन’ लाई सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्घोष गरेको छ, जसले अपराधीलाई आफ्नो अवैध सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट रोक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ‘उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू’बाट बढी हुने मानिन्छ । बुँदा ४३ मा २०४८ सालदेखिका सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्थाले राज्यको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धता देखाउँछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि सुधार गर्न सहयोग गर्छ ।
कानून मात्र भएर पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय शक्तिशाली हुनुपर्छ । बुँदा ९४ मा सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाउन बजेट र स्रोत दिने कुरा उल्लेख छ । वित्तीय अपराधको सफल अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या बढ्नु नै ग्रेलिस्टबाट हट्ने बलियो आधार हो ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारलाई सहज बनाउन नेपालका लागि खैरोसूचीबाट जोगिनु वा हट्नु अनिवार्य छ । बालेन सरकारको कार्यसूचीमा ‘वास्तविक स्वामित्व’ खुलाउने र ‘कसूरजन्य सम्पत्ति जफत’ गर्ने जस्ता प्राविधिक विषय समेटिएका छन् । तर, यी सुधारहरूले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको वित्तीय प्रणाली सुरक्षित छ भनेर आश्वस्त पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारले आफ्ना १०० बुँदामा ‘ग्रेलिस्ट’ बाट हट्ने कुरालाई एउटा छुट्टै र प्राथमिकता प्राप्त ‘राष्ट्रिय एजेन्डा’ का रूपमा घोषणा गरिएको छैन ।
सन् २०२३ मा भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले दिएको दिएका सुझाव हाल नेपालले कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । नेपालले यो सूचीबाट निस्कन एफएटीएफसँगको सहकार्यलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले विभिन्न सातवटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
नेपालले एफटीएफसँग सुधारका लागि ७ वटा प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने, वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) / हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने र आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।
एफएटीएफले भनेअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा अभियोजन भने टड्कारो समस्या छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका मुद्दा फर्स्योट गरेर ती सम्पत्ति जफत गरेर ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्कन सकिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘हामीसँग कानुन छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । कम्तिमा २ वर्ष पहिले कानुन बनाउन सकेको भए अहिलेसम्म एफएटीएफलाई देखाउने केही हुन्थ्यो ।’
यता तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किने कार्ययोजनाअनुसार यो नीति २०८२ चैतसम्ममा बन्नेछ । यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने योजना सरकारको छ ।
जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ ।
आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ ।
खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो । उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो ।
यसअघि क्यानडामा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइ नेपाललाई अब्जरभेसनमा राखिएको थियो ।
नेपाल खैरोसूचीमा परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट बैंकले छुट्टै महाशाखा बनाएर वित्तीय क्षेत्रबाट हुने सम्भावित जोखिम रोक्ने भुमिका निर्वाह गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई गति दिएको छ ।
हाइप्रोफाइल व्यक्तित्वमाथि अनुसन्धान र अभियोजन नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास नगर्न सक्ने जानकार बताउँछन् । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ‘उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू’बाट बढी हुने मानिनेमा बुँदा ४३ मा २०४८ सालदेखिका सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्थाले राज्यको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धता देखाउँछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि सुधार गर्न सहयोग गर्ने स्रोत बताउँछ ।
यसैबीच नयाँ सरकार गठन भएसँगै आज बिहानै सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुसन्धान गर्न पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् ।
प्रतिक्रिया