नेपालका ४०० उद्योगको वायु प्रदूषण घटाउन विश्व बैंकको ७ अर्ब ऋण,विद्युतीय बोइलरमा जानेलाई सुविधा

काठमाडौं । उद्योगबाट उत्सर्जन हुने वायु प्रदूषण घटाउन र वायु गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।

विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक समितिले बुधबार ‘नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी प्रोजेक्ट (क्याप)’ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारलाई उक्त ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको हो । ऋण सहयोगसँग विश्व बैंकले ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

विश्व बैंकले सञ्चालन गरिरहेको इन्डो–गंगेटिक मैदान र हिमालयको पहाडी क्षेत्रमा वायु गुणस्तर सुधार गर्ने क्षेत्रीय कार्यक्रमअन्तर्गतको यो परियोजना हो । यो क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित वायु क्षेत्रहरूमध्ये एक मानिन्छ ।

यो परियोजना गत बिहीबार (फागुन २१ गते) स्वीकृत भएको थियो । यो परियोजना आगामी वर्ष सन् २०३१ जुन ३० सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । यो परियोजनाको कूल लागत ६८ मिलियन अमेरिकी डलर छ । जसमध्ये विश्व बैंकले ५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बोयलर तथा भट्टीबाट निस्कने सूक्ष्म कण (पीएम २.५) को उत्सर्जन दर घटाउनुका साथै वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो ।

यो परियोजना काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेश तथा वरपरका पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका, तराई–मधेश तथा वरपरका पहाडी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण गम्भीर रूपमा स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा देखा परेकाले त्यस्ता स्थानमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मात्रै नभएर आर्थिक भारको विषयसमेत बनेको छ ।

उनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य खर्च र श्रम उत्पादकत्वमा कमी आउँदा नेपालले हरेक वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ ।

‘यो परियोजनाले नेपाली उद्योग व्यवसायीलाई स्वच्छ र ऊर्जा दक्ष प्रविधि अपनाउन सहयोग गरेर लाखौं सर्वसाधारणलाई हानिकारक प्रदूषणबाट जोगाउन सहयोग गर्नेछ । यसले उद्योगको सञ्चालन लागत खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र दिगो औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ सिस्लेनले भने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोग र प्राविधिक सहयोगमा यो परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला उद्योगहरूले मेसिनरी उपकरण सञ्चालन गर्न खपत गर्ने कोइला, डिजेल, दाउरा र भुसका कारण वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ्दै गएकाले यस्तो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विद्युतिय बोयलर प्रविधिमा जाने उद्योगहरूलाई यो परियोजनामार्फत सरकारले विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपालमा रहेको वायु प्रदूषणको भयावह अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर जनस्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुवेदीका अनुसार विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकासहित तराईका केही उद्योगहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मात्रा उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो परियोजनाले सन् २०४५ सम्ममा नेपालको वायु प्रदूषण उत्सर्जनलाई ‘नेट जिरो’ लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले यो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

कूल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने कप २६ प्रतिबद्धतालाई समेत यो परियोजनाले सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि उद्योग सुधारतर्फको जिम्मेवार निकायको रूपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा वायु प्रदूषण नियमनतर्फको जिम्मेवार निकायको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा स्वच्छ प्रविधि वित्तीय सुविधा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ‘ह्याण्डलिङ बैंक’ का रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसका साथै समन्वयका लागि ती दुवै मन्त्रालयसहित अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘उच्चस्तरीय परियोजना निर्देशक समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था परियोजनाले गरेको छ ।

नेपालमा वायू प्रदूषणको मुख्य कारक तत्वहरुमा उद्योगहरुमा जडान भएको पुराना प्रविधिको बोइलर, परम्परागत चुलो, सवारी साधन र इट्टाभट्टा लिइएको छ ।

यस्ता उद्योगबाट उत्सर्जन हुने वायू प्रदूषणको चपेटामा प्रमुख गरी काठमाडौं उपत्यका र तराई–मधेशका केही जिल्लाहरु परेका छन् । दक्षिण एशियामा विश्वका १० सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमध्ये काठमाडौं उपत्यका ९ नम्बरमा पर्छ ।

नेपालमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ९ हजार ५ सय १९ वटा उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १ हजार ६३ उद्योगहरू कोइला, डिजेल, दाउरा, भुस, फर्नेस, किल्न (भट्टि) बाट पुराना बोइलरमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

दर्ता भएका कूल उद्योगहरू मध्ये १ हजार ४ सय १९ ठूलो, २ हजार १ सय ३९ वटा मझौला र ५ हजार ९ सय ६१ वटा साना उद्योगहरू छन् । यस्ता उद्योगहरूबाट ७ लाख ५ हजार ८ सय ७८ जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ६ सय ३३ वटा हस्पिटालिटी, ६ सय १४ वटा टेक्सटाइल र ३० वटा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी उद्योगहरू छन् । उपत्यकापछि ठूलो परिमाणमा झापा, मोरङ, बारा, चितवन र रुपन्देहीमा यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।

दर्ता भएका ६८ प्रतिशत उद्योगले प्रदूषण फैलाउने बायोमास (दाउरा र भुस) प्रयोग गर्दैआएका छन् भने ०.३८ प्रतिशत उद्योगले बायोमास ब्रिकेट प्रयोग गर्दैआएका छन् । यसरी हेर्दा धानको भुस, काठका मुढा र टुक्राहरू गरी दैनिक ८ हजार ९ सय ७० मेट्रिक टन बायोमास र ४७ मेट्रिक टन बायोमास ब्रिकेट खपत गर्दैआएका छन् ।

कहाँ सञ्चालन हुनेछ यो परियोजना ?

यो परियोजना मुख्यगरी वायु प्रदूषणको उच्च जोखिमा रहेका काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहनेछ ।

त्यसमा पनि उद्योग–कलकारखानाको बाहुल्यता रहेको जिल्लाहरू उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, उपत्यका बाहिरको कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरी, मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा, बागमती प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यसबाहेक पोखरा र नेपालगञ्जलगायतका जिल्लामा पनि वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको अवस्था हेरेर विस्तार गर्न सकिनेछ ।

परियोजनाको कम्पोनेन्ट १ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका र तराईका करिब ४ सय परम्परागत प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई बायोमास प्रणालीबाट विद्युतिय र पेलेट बोइलर प्रविधिमा आधारित स्वच्छ विकल्पमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।

परम्परागत प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूमध्ये ७५ प्रतिशत उद्योगहरू विद्युतिय र पेलेट बोइलर प्रविधिमा जान इच्छुक भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

उद्योगबाट निस्कने वायू प्रदूषणका कारण वार्षिक २६ हजारको मृत्यु

परियोजनाको प्रतिवेदनले नेपालमा वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ७ देखि ८ गुणा बढी खतरनाक स्तरमा पुगेको जनाएको छ ।

यसले गर्दा नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार व्यक्तिको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको औसत आयु ३ वर्षभन्दा बढीले घटेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । आर्थिक रूपमा पनि वायु प्रदूषणले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

वायु प्रदूषणका कारण निम्तिएको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परियोजनाले उद्योगहरूमा स्वच्छ प्रविधिको प्रयोग र वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ ।

स्वच्छ प्रविधिमा जाने उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान

कोइला, डिजेल र दाउरा प्रयोग गर्ने नेपालका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई यो परियोजनाअन्तर्गत सहभागी गराइनेछ ।

यसका लागि परियोजनामार्फत खाद्य तथा पेयजन्य उद्योग, प्लाइउड, टेक्सटाइल उद्योग, केमिकल तथा औषधी उद्योग, अस्पतालजन्य उद्योग, स्टिल, हस्पिटालिटी (होटेल) लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका बोइलर र फर्नेसलाई विस्थापित गरी विद्युतिय बोइलर वा पेलेट बोइलरमा रुपान्तरण गर्ने योजना छ ।

परियोजनाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरूलाई स्वच्छ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत सहभागी हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन सुविधाअन्तर्गत स्वच्छ प्रविधि जडान गर्दा उद्योगहरूलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने र पुरानो मेसिनरी/प्लान्ट हटाउँदा करमा सहुलियत दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परियोजनाको आर्थिक कारोबार र उद्योगहरूलाई ऋण प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न ‘ह्याण्डलिङ बैंक’को रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उद्योगीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयले थप स्थानमा मापन केन्द्र राख्ने

वायु गुणस्तरको अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । यो मन्त्रालयमार्फत हाल रहेका ३० वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरूको मर्मत र स्तरोन्नति गरिने योजना छ ।

यसबाहेक यो मन्त्रालयले केन्द्रबाहेक मुलुकका विभिन्न ५ स्थानमा थप नयाँ वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्नेछ । वायु गुणस्तरको विषयमा नियमन गर्न वातावरण विभागअन्तर्गत एउटा अत्याधुनिक वातावरणीय प्रयोगशाला निर्माण गर्नेछ ।

प्रदूषणको लागि कारण तत्व मानिएको पीएम २.५ बाहेक ब्ल्याक कार्बन, सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडजस्ता ग्यासहरूको पनि मापन सुरु गरिने व्यवस्था यो परियोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो परियोजनालाई सब्सट्यान्सियल रिस्क वर्गमा राखिएको छ । त्यस्तै मुख्य जोखिममा उद्योगका पुराना बोइलर हटाउँदा निस्कने फोहोरजन्य प्रदूषण (एस्बेस्टोस र रसायनिक फोहोर) र निर्माण कार्यबाट हुने धुलो र ध्वनी प्रदूषण रहेका छन् । यस्ता फोहोरजन्य प्रदूषणको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।