नयाँ दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली संघ (ईयू) विरुद्ध अख्तियार गरेको कठोर नीतिका कारण भारत र ईयूबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) थप सहज बन्ने देखिएको छ।
अमेरिका र ईयूबीच उत्पन्न व्यापारिक तनावले भारतलाई ऐतिहासिक लाभ मिल्ने संकेत मिलेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी फेब्रुअरी १ देखि डेनमार्क, स्वीडेन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स र फिनल्यान्डमाथि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
जुन १ देखि उक्त शुल्क २५ प्रतिशतसम्म पुर्याइनेछ। यस कारबाहीमा ईयू सदस्य नभएका बेलायत र नर्वेलाई पनि समेटिएको छ । ट्रम्पले अमेरिकाले ग्रीनल्याण्ड खरिद गर्न नपाएसम्म यी शुल्कहरू यथावत रहने अडान लिएका छन् ।
यसबाट रुष्ट बनेको ईयूले प्रतिकारस्वरूप ‘एन्टी–कोअर्सन इन्स्ट्रुमेन्ट’ प्रयोग गर्ने संकेत दिएको छ । यो संयन्त्रले कुनै तेस्रो देशले नीतिगत परिवर्तन गराउन सदस्य राष्ट्रहरूमाथि आर्थिक दबाब दिएमा उक्त देशको लगानी र सेवामा प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिन्छ ।
‘द इकोनोमिक टाइम्स’ को रिपोर्टअनुसार, व्यापार विश्लेषकहरूले ईयूलाई अब भारतसहित अन्य देशहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन थप प्रोत्साहन मिलेको बताएका छन् ।
टीटी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक संजय जैनले ईयूले अब सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष छिटो अघि बढाउन चाहने र यो अझ राम्रो रूपमा टुंगिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले आसन्न भारत–ईयू एफटीएलाई ‘सबैभन्दा ठूलो सम्झौताको जननी’ भनेर वर्णन गरेका छन्। वार्ताहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आगामी जनवरी २७ मा युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष र युरोपेली आयोगका अध्यक्षको भारत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री गोयलका अनुसार यो भारतीय निर्यात क्षेत्रका लागि ‘सुपर डिल’ सावित हुनेछ ।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवालले पनि दुवै पक्ष सम्झौता टुंग्याउने अत्यन्तै नजिक पुगेको र बाँकी रहेका सामान्य विषयहरू समाधान गर्न छलफल जारी रहेको पुष्टि गरेका छन् ।
विश्वव्यापी व्यापारमा अवरोध सिर्जना भइरहेका बेला यो एफटीए आउन लागेको हो । अमेरिकी नीतिका कारण भारतीय निर्यातकर्ताहरूले हाल ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क सामना गरिरहेका छन् ।
ईयूसँगको सम्झौताले भारतीय निर्यातकर्तालाई आफ्नो निर्यात विविधीकरण गर्न र चीनमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत पुग्नेछ।
हाल ईयू बजारले भारतको कुल निर्यातको करिब १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा भारत–ईयू वस्तु व्यापार १३६.५३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसमा भारतको निर्यात ७५.८५ अर्ब डलर र आयात ६०.६८ अर्ब डलर थियो। यससँगै ईयू भारतको सबैभन्दा ठूलो वस्तु व्यापार साझेदार बनेको छ ।
यो सम्झौता भारतकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता हुनेछ, जसले फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन र इटालीजस्ता २७ विकसित ईयू देशहरूलाई समेट्नेछ। सन् २०१४ यता भारत सरकारले अस्ट्रेलिया, बेलायत, ओमान, न्युजिल्यान्ड, यूएई, ईएफटीए समूह र मौरिसससँग गरी सातवटा व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया