सरकारी र निजी विद्यालयबीचको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सरकारी र निजी विद्यालयबीच विद्यमान पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षणको माध्यममा रहेको भिन्नताले विद्यार्थीहरूबीच विभेद सिर्जना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपललियाले दायर गरेको उक्त रिटमा नेपालमा हाल कायम रहेको ‘दोहोरो शिक्षा प्रणाली’ लाई असंवैधानिक घोषित गरी देशभर समान र गुणस्तरीय शिक्षा लागू गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यम र उन्नत पाठ्यसामग्री प्रयोग हुने तर सरकारी विद्यालयहरूमा नेपाली माध्यम र तुलनात्मक रूपमा कमजोर पाठ्यसामग्री हुँदा शिक्षण सिकाइमा व्यापक असमानता देखिएको छ । यसले गर्दा धनी र गरिबका सन्तानबीच शैक्षिक खाडल बढेको र गरिबका छोराछोरी प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको दाबी गरिएको छ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) लाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।

संविधानले आर्थिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गरेको भए पनि राज्यले फरक-फरक शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गरेर विपन्न वर्गलाई अन्याय गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

साथै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी ४) ले निर्दिष्ट गरेको समावेशी र समतामूलक शिक्षाको अवधारणा विपरीत वर्तमान अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

रिटम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा सरकारी र निजी विद्यालयबीचको पाठ्यक्रम र माध्यममा रहेको असमानतालाई असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरिएको छ । सबै विद्यालयमा समान, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री लागू गर्न माग गरिएको छ । यस्तै सरकारी विद्यालयहरूमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमसहितको एकीकृत शिक्षा प्रणाली निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

विद्यालय पोशाक र अन्य शैक्षिक सुविधाहरूमा समेत एकरूपता कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ ।