सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउनु पर्ने चुनौती रहँदा अन्तरिम सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता लिन सक्ने गरि बाटो खोलेसँगै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताले नेपाल ग्रे लिस्टमै रहिरहने जोखिम बढाउने भएको छ ।
नेपालले गत वर्ष फागुनमा मात्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निकाल्ने विषयमा विभिन्न सातवटा कार्ययोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणको ग्रे लिस्टमा छ।
यही प्रतिबद्धता विपरीत हुने गरी बुधबार (पुस ३० गते) महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी छन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलेका फौजदारी मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिइन् । भण्डारीको यो निर्णयपछि हाल विभिन्न पाँचवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका रविका मुद्दाहरूमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन बाटो खुलेको छ ।
जिल्ला अदालत कास्की लामिछाने र उनकी पत्नी निकिताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको छ । रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतका मुद्दाबाट पनि रवि विरुद्ध संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ ।
रविविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ताले अघि २०८१ फागुनमै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले यसबारे बाहिर निस्कन नेपालले गरेको प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजनाको स्वीकृतिलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले बनाएको कार्ययोजना अनुसार नेपालले विभिन्न सातवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी सम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्ने उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्नेसहितको सुधारका प्रतिबद्धता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा व्यक्त गरिसकेको छ ।
त्यसो त रास्वपाका सभापति लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर दाबी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत पेस भएको छ ।
शुक्रबार युवराज पौडेल (सफल), कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले महान्यायाधिवक्ताले संविधानको धारा १५८ को उपधारा ३ अनुसार सरकारलाई राय सुझाव मात्रै दिन सक्ने व्यवस्थामा एक कदम अगाडि बढेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्णय गर्नु गलत भएको बताए ।
‘आरोपपत्रमा संशोधन भनेर फिर्ता लिनै नमिल्ने, गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा चलाउने प्रयास भएको छ,’ उनले भने ।
सहकारी ठगी गरेको पैसा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा राखेको भए त्यहाँ जोडिने र ठगीबाटै कसुर स्थापित हुने खालको मुद्दामा सरकारले कानुनी छिद्र खोज्नु नै असफल प्रयास भएको तर्क जोशीको छ । यो विषयमा रिटसमेत परिसकेकाले अदालतबाटै करेक्सन आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
जोशीका अनुसार महान्यायाधिवक्ताले पनि आफ्नो नैतिकता बिर्सिएर संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्णय गर्न खोज्नु गलत अभ्यास हो । संगठित अपराधको मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता विपरीतको यो कामले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने उनी बताउँछन् ।
सरकारले यो मुद्दा फिर्ता लिएमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँगको सहकार्यलाई असर गर्न सक्छ । यसले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित अन्तरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर ग्रे लिस्ट बाहिर निस्कन आवश्यक कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको काम गर्छ ।
अधिवक्ता किशोर पौडेल जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रवेश गरिसकेको मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको यसबाट प्रतिपादित नजिरले भोलिका दिनमा समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा प्रभाव पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दालाई अदालतबाटै निरूपण गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
यदि यो मुद्दा फिर्ता लिइयो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्कन नसक्ने मात्र नभइ प जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । सरकारको एउटा निकायले अगाडि बढाएको मुद्दालाई फेरि त्यही संस्थासहितले रोक्ने, छेक्ने र फिर्ता लिने भन्ने नहुने बताउँदै पौडेलले भने, ‘अहिले जे विषयमा विवाद आएको छ र महान्यायाधिवक्ताले संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको छ, त्यसलाई त्यही निकायले तुरुन्तै सच्चाइहाल्नुपर्छ ।’
सरकारले पहुँच हुनेको मुद्दालाई फिर्ता लिने र कमजोर बनाउने अनि पहुँच नहुनेलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीको विकास हुँदा पीडितमुखी न्याय हुन नसक्ने भएकाले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई अदालतबाटै न्याय निरूपण हुन दिनुपर्ने तर्क पौडेलको छ ।
संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्नु कानूनी व्यवस्था र अदालतको सिद्धान्त विपरीत: नेपाल बार
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले रवि लामिछानेको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्नु कानूनी व्यवस्था र अदालतको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ताबारे प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल बार एसोसिएसनको रहेको बताउँदै यस्तो छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा समेत आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने तथा फौजदारी न्यायको आत्मा नै मार्ने भएकाले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया