काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लगाइएका आरोप फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
उनले सहकारी ठगीसँगै जोडेर लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएको दाबी गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार लामिछानेले थुनामुक्त नहुँदै यस अघि नै पहिलो पटक निवेदन दिएका थिए । यस अघि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । पछि उक्त निर्यणलाई उल्टाएर उनको सहकारी ठगिमा सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । उनी धरौटी र बैंक जमानतमा रिहा भएपछि अहिले फेरि निवेदन दिएका हुन ।
सहकारी ठगीको आरोपमा मात्रै बढी कैद सजाय माग गर्न नमिल्ने भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप जोडेर अधिकतम सजायको माग गरिएको थियो । १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाण भेटिए थुनामा पठाउन सजिलो हुने भएकाले आफूलाई राजनीतिक रूपमा फसाउन खोजिएको दाबी उनले गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, पूरक निवेदन प्राप्त भएपछि हाल सहन्यायाधिवक्ताको तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यहाँबाट रायसहित अघि बढेपछि नायव महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्यायाधिवक्तासमक्ष पेश हुने प्रक्रिया रहेको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ अनुसार केही जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने सूचीमा पर्दछ । साथै, २०७७ सालमा जारी सरकारी निर्देशिकाले संगठित अपराधका मुद्दा पनि फिर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ । रुपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा छ भने चितवनमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र दर्ता छ।
गोर्खा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट आएको रकमको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीमाथि पाँच जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् । केही साताअघि उच्च अदालत बुटवलको आदेशबाट उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
लामिछानेको निवेदनपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन फाइल उठाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई कारवाही गरी उक्ता फाइल फिर्ता लिन माग गर्दै युवराज सफलले उजुरी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया