ट्रम्पले अवरोध गर्न खोजे पनि निरन्तर अघि बढ्दै एसिया

एजेन्सी । बीसौं शताब्दीमा अमेरिकाले कायम गरेको जस्तै आर्थिक वर्चस्वलाई राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यसले २१औं शताब्दीमा प्रभाव बढाइरहेको एसियाबाट अमेरिकालाई अलग्याउने खतरा बढाएको छ ।

दशकौंदेखि बनेका व्यापारिक सम्बन्धहरू सन् १९४० को दशकयताकै सबैभन्दा उच्च अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण चिसिएका छन् । चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई भिसा अवरोध गरेर निरुत्साहित पारिएको छ भने सिंगापुरका पर्यटकहरू एसियाभित्रै घुमफिर गर्न रुचाइरहेका छन् । जनस्तरीय सम्पर्क कमजोर बन्दैछ ।

ट्रम्पले जापान र दक्षिण कोरियाबाट ९ खर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता पाएका छन् । तर, सेप्टेम्बर महिनामा ३०० भन्दा बढी दक्षिण कोरियाली कामदारलाई अचानक छापा मारेर पक्राउ गरेपछि कोरियाको विश्वास डगमगाएको छ ।

नयाँ दिल्लीदेखि बेइजिङसम्मका नेताहरू विश्वको मुख्य आर्थिक इन्जिन बनेको यस क्षेत्रलाई ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिले’ नीतिबाट जोगाएर नयाँ बाटोमा हिँडाउँदैछन् ।

भारत र चीन दशकौंदेखिको सीमा विवादलाई पन्छाएर सहकार्य गहिरो बनाउने प्रयासमा छन् । उत्तर एसियाका ठूला अर्थतन्त्रहरू पारस्परिक व्यापार बढाउने वाचा गर्दैछन्, यद्यपि चीन–जापानको पछिल्लो विवादले यस बाटोमा सानो अवरोध तेर्स्याएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू तटस्थ रहने कोसिस गर्दैछन्, तर चीनसँगको आर्थिक गाँठो झन् कसिँदो छ ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको दश महिना पुग्न लाग्दा विश्व अर्थतन्त्रलाई अमेरिकाको पक्षमा पुनः ढल्काउने उनको प्रयासको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन । ताइवान सेमीकन्डक्टर (टीएसएमसी) जस्ता कम्पनीहरूबाट नयाँ चिप प्लान्ट र ह्युन्डाईबाट पानीजहाज उद्योगमा आउने सयौं अर्ब डलर लगानीले अमेरिकी रणनीतिक उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिएबमोजिम भन्सारको झड्काबाट मुद्रास्फीति, वृद्धि र बजारमा ठूलो असर अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

तर, जोखिम स्पष्ट छ । सन् २०५० सम्म विश्व अर्थतन्त्रको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने एसियाबाट अमेरिका आफैंलाई अलग गर्दैछ । त्यतिबेला अमेरिकाको हिस्सा जम्मा ११ प्रतिशत हुनेछ । चीनका लागि ट्रम्पको चर्को भन्सार शुल्क र बेइजिङको जवाफी कदमले दुई देशबीचको व्यापार आधाले घट्न सक्छ, यद्यपि अक्टोबर महिनाको अन्त्यमा केही निर्यात प्रतिबन्धलाई दुवै पक्षले खुकुलो बनाएका छन् ।

चीन अझै विश्वको कारखाना शक्ति हो, यद्यपि घरजग्गा संकटले कोभिडअघिको जस्तो तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन । उसका नेताहरूले सेमीकन्डक्टर, एआईजस्ता रणनीतिक प्रविधिमा अन्तर घटाउने र क्वान्टम कम्प्युटिङ, न्युक्लियर फ्युजनजस्ता भविष्यका उद्योगलाई बलियो बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएका छन् ।

ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सका अनुसार, चीनको हाई–टेक क्षेत्रले अब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्छ, जुन २०१७ मा ११ प्रतिशतभन्दा कम थियो । एआईमा पनि डीपसीकको आर१ जस्ता सस्ता मोडलले सिलिकन भ्यालीलाई नै आश्चर्यमा पारेको छ ।

अक्टोबर ३० मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङसँगको भेटमा ट्रम्पले सोयाबिन र दुर्लभ खजिन पदार्थ (रेयर–अर्थ) को बिक्री फेरि सुरु गराए भने अमेरिकाले कालोसूचीमा रहेका चिनियाँ कम्पनीमाथिको थप प्रतिबन्ध स्थगित ग¥यो । ट्रम्पले फेन्टानाइलका विषयमा चीनमाथि लगाएको अतिरिक्त २० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई आधा घटाउने घोषणा गरे । त्यसपछि चिनियाँ सामानमा औसत भन्सार ३१ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

तर, यो दर पनि चिनियाँ कारखानाहरूका लागि (जसको नाफा एकदमै कम छ) अमेरिकामा बेचेर नाफा कमाउने गरी पर्याप्त छैन । सेमिकन्डक्टरमा प्रगति न्यानोमिटरमै सीमित छ ।

ट्रम्पको क्वाड साझेदार भारत पनि रुसबाट तेल किनेको निहुँमा ५० प्रतिशतसम्मको दण्डात्मक भन्सार र आक्रामक भाषणले स्तब्ध छ । मोदीले ट्रम्पलाई मित्र भन्दै भन्सार शुल्क घटाउन लबिङ गरिरहेका छन् । तर, भारतमा राजनीतिक माहोल अमेरिकाविरुद्ध छ । मोदीका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी राहुल गान्धीले ट्रम्पलाई हेपाहा र उनको भन्सार शुल्कलाई आर्थिक ब्ल्याकमेल भनेका छन् ।

ट्रम्पको भारत नीतिले नै दिल्ली–बेइजिङलाई नजिक बनाउने काम ग¥यो । दुवै देश सन् २०२० को घातक सीमा झडप बिर्सेर व्यापारिक सम्बन्ध गहिरो बनाउँदैछन् । सी चिनपिङले यसलाई ड्रागन–हात्ती ट्यांगो भनेका छन् ।

उत्पादन बढाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि चिनियाँ लगानी आवश्यक रहेको भारतीय अधिकारीहरू गोप्य रूपमा स्वीकार्छन् । चीनका लागि वृद्ध हुँदै गइरहेको जनसंख्या र अत्यधिक उत्पादन क्षमताबीच भारतको तीव्र बजार उपयोगी छ । ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सका अनुसार, यस दशकको अन्त्यसम्म भारतले विश्व आर्थिक वृद्धिको बागडोर सम्हाल्नेछ ।

ट्रम्पले व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा एसियाभित्रको व्यापार झन् स्वतन्त्र बन्दैछ । मलेसियाको भ्रमण सकेर ट्रम्प फर्किएलगत्तै चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले चीन–आसियान खुला व्यापार क्षेत्र विस्तार गर्ने सम्झौता गरे । लीले आफ्नो देशलाई खुला व्यापारको पक्षधर देखाउँदै बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढिरहेको र धेरै देशमाथि अनावश्यक उच्च भन्सार लगाइएको हुँदा एकता नगरे बाह्य शक्तिले फाइदा लिने बताए ।

(अब इन्डोनेसिया पनि सदस्य भएको) विस्तारित ब्रिक्समार्फत पनि चीनले क्षेत्रीय राजधानीहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउँदैछ ।
अमेरिका जाने सामान मात्र नभई विद्यार्थी पनि घटेका छन् । अगस्ट महिनामा अमेरिका पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या १९ प्रतिशतले घटेर ३ लाख १३ हजारमा झरेको छ । यो लगातार पाँचौं महिनाको गिरावट हो । भारतीय विद्यार्थी ४५ प्रतिशत र चिनियाँ १२ प्रतिशतले घटेका छन् ।

ट्रम्पले नयाँ एच–१बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लगाएपछि भारतीयहरू (जसले यस्ता भिसाको दुई तिहाइ भाग ओगट्छन्) सबैभन्दा मारमा परेका छन् । टाटा कन्सल्टेन्सी, इन्फोसिसजस्ता भारतीय कम्पनीले अमेरिकी क्लाइन्टका लागि दशौं हजार इन्जिनियर पठाउँथे ।

सिंगापुरजस्ता देशका उच्च खर्च गर्ने पर्यटकलाई पनि ट्रम्पको अमेरिका आकर्षक लाग्न छोडेको छ । सीएनबीसी ट्राभलको सर्वेक्षणअनुसार, दक्षिणपूर्वी एसियाका ८० प्रतिशत यात्रुले अमेरिकालाई विभेद, ट्रम्प नीति र बन्दुक हिंसाका कारण राम्रो गन्तव्य मान्न छोडेका छन् ।

व्यापार, लगानी र जनस्तरीय सम्पर्कको जालमा सबै धागा चुँडिएका छैनन् । एप्पलजस्ता कम्पनीले भन्सार छुट पाएका छन्, चिनियाँ कम्पनीले दैनिक १ अर्ब डलर बराबरको सामान अमेरिका पठाइरहेका छन् । एसियाली देश र कम्पनीबाट सयौं अर्ब डलर लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावको ‘अटोम्याटिक स्टेबलाइजर’ पनि छ । चीन जति शक्तिशाली बन्दैछ, उसका छिमेकीहरू त्यति नै अमेरिकाको साथ खोज्छन् । अष्ट्रेलिया दशकौंको न्युक्लियर पनडुब्बी सम्झौतामा बाँधिएको छ । दक्षिण कोरियासँग पनि गोप्य वार्ता चलिरहेको छ । जापान रक्षा खर्च बढाउँदै ५५० अर्ब डलरको अस्पष्ट लगानी प्रतिबद्धता गरेर ट्रम्पको मन जित्ने कोसिस गरिरहेको छ ।

ट्रम्प र उनका समर्थक चीनसँग खुला व्यापार गरेर उसलाई अमेरिकी वर्चस्वमाथि चुनौती दिनका लागि पैसा दिनुको अर्थ छैन भन्दै तर्क गर्छन् । भारतीय इन्जिनियर ल्याउनुभन्दा अमेरिकी कामदारमा लगानी गरे राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ ।

विगतका प्रशासनले खुला व्यापार र तुलनात्मक लाभलाई मात्र महत्त्व दिएको र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अमेरिका फर्स्टलाई बेवास्ता गरेको भनी ट्रम्प टिम दाबी गर्छ । ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति बनेपछि यो तर्क मतपेटिकामा सफल भएको मानियो ।

तर, यो नीति सित्तैमा आएको छैन । अमेरिका अहिले धेरै मुलुकहरूका लागि मित्र र साझेदारबाट प्रतिस्पर्धी वा हेपाहा शक्ति बनेको छ । भन्सार शुल्कले व्यापारमा अवरोध गर्छ, जनस्तरीय सम्पर्क चिसिन्छ र लगानी आएन भने अमेरिका २१औं शताब्दीको एसियाली युगमा दर्शक मात्र बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

ब्लूमबर्गमा प्रकाशित माल्कम स्कट, स्कट जोनसन, माएभा कजन र टम ओर्लिकको सामग्रीको अनुवाद