काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमको लागि सोमबारसम्म ६ सय १० जनाले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार सोमबारसम्म अनलाइनमार्फतबाट ५९२ जनाले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यस्तै प्रतिष्ठानमा आफै उपस्थित भएर १८ जनाले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी अनलाइनमार्फत ९ हजार जनाले आफ्नो खाता खोलेका छन् । खाता खोल्नेहरु स्टार्टअप उद्यमका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जानकारी दिए ।
आवेदन दिने अवधी मंसिर ९ गतेसम्म छ । प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्षको लागि करिब ४ सय नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गत बुधबार आवेदन खुलाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रदान गर्नका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार गत् आर्थिक वर्षमा ६ सय परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत वर्ष भने कर्जा प्रदान गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ मार्फत एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।
प्रतिक्रिया