काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिएको भन्ने दाबी वास्तविकताभन्दा फरक रहेको बताएका छन्। आयकरको दायरा बढाएर राहत दिएको देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा थपिएको कर र शुल्कले नागरिकमाथि झन् आर्थिक भार बढाएको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आइतबार सानेपामा आयोजित ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’को पहिलो कार्यक्रममा बोल्दै थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विलासिताको विषय नभई राज्यको कमजोरीका कारण नागरिकको बाध्यता बनेको बताए। यस्ता क्षेत्रमा थप कर लगाउनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका शुल्क फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे।
‘निजी शिक्षा र उपचार अहिले नागरिकको बाध्यता हो, विलासिता होइन। राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेपछि नागरिक निजी क्षेत्रमा जान बाध्य भएका छन्। त्यसमा थप कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन,’ थापाले भने।
सरकारले बजेटमार्फत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने करदातालाई राहत दिएको भन्दै प्रचार गरिएको भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ नागरिकले नपाउने उनको दाबी छ। ‘सरकारले अगाडिको गोजीमा २० हजार रुपैयाँ हालिदिएजस्तो देखायो, तर पछाडिको गोजीबाट ३२–३४ हजार रुपैयाँ निकालिसकेको छ,’ उनले भने।
मासिक ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारको उदाहरण दिँदै थापाले आयकरमा केही राहत पाए पनि निजी विद्यालयमा पढ्ने छोराछोरीका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क, निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्क तथा विद्युत् उपभोगमा थपिएको भ्याटका कारण वार्षिक खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने बताए। बजारमा मूल्यवृद्धि र अन्य अप्रत्यक्ष करको असर जोड्दा मध्यम वर्गलाई राहत नभई थप आर्थिक बोझ पर्ने उनको भनाइ थियो।
थापाले मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने हो भने पहिले निम्न आय भएका नागरिकलाई माथि उठाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘मध्यम वर्गले बचत गर्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत कसरी दिन्छ र मध्यम वर्गको विस्तार कसरी हुन्छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने।
सभापति थापाले सरकारले राखेको राजस्व परिचालनको लक्ष्यप्रति पनि प्रश्न उठाए। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको, घरजग्गा कारोबार घटेको तथा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको अवस्थामा सरकारले राजस्वमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
ऋण व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले ऋणको आकारभन्दा त्यसको उपयोगिता र उत्पादकत्व महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘ऋण कति लिने भन्नेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने।
कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले मल खरिदका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै थापाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण गत वर्षकै परिमाणमा मल खरिद गर्न पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने बताए। उनले सरकारले लोकप्रियताका लागि अंक बढाएजस्तो देखाए पनि त्यसको वास्तविक प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाए।
सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले आफैं विभिन्न एप विकासमा केन्द्रित हुन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भूमि बैंक स्थापना तथा भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत कृषि क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन सम्भव भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए।
थापाले विधिको शासन कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति कांग्रेस सतर्क रहेको पनि बताए। सरकारले दीर्घकालीन महत्वका सकारात्मक काम गरे कांग्रेसले सहयोग गर्ने तर कानुनको दुरुपयोग गरी निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास भए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा उनले कांग्रेसले अब प्रत्येक महिना आर्थिक विषयमा प्राज्ञिक बहस र छलफल सञ्चालन गर्न ‘सुवर्णशमशेर इकोनोमिक सिरिज’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्राप्त जनमत र राजनीतिक स्थिरतालाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि उपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया