डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादित बक्यौताबारे सर्वोच्चमा सुनुवाइ सकियो, कस्तो आउला आदेश ?

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सकिएको छ । अर्घाखाँचीले प्राधिकरणसमेत १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको रिट मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो । अहिले सुनुवाइ सकिएर आदेश आउने क्रममा छ ।

प्राधिकरणले बिनाप्रमाण बक्यौता रहेको भन्दै पत्र पठाएको दाबी अर्घाखाँचीको छ । प्रिमियम बिजुली चलाएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा २०७५ चैत र लाल आयोगको प्रतिवेदन आएपछि २०८१ असारमा प्रिमियम रकम तिर्न पत्र पठाएको थियो । तर, पत्रमा बिल समावेश थिएन । साथै तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकको सर्त पुरा नभएका कारण प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने अर्घाखाँचीको दाबी छ ।

प्राधिकरणले महिनैपिच्छे पठाएको नियमित बिल तिरिसकेको अर्घाखाँचीले आफूले सर्त बमोजिम चौबिसै घण्टा बिजुली नचलाएकाले प्रिमियम तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । तिर्नैपरे पनि प्राधिकरणले प्रमाण पेश गरेको खण्डमा तिर्ने कम्पनीको अडान छ ।

कुल २५ उद्योगसँग प्राधिकरणको प्रिमियम विवाद बाँकी छ । विवाद चुलिएपछि प्राधिकरणले अर्घाखाँचीसमेत २५ उद्योगको बिजुली कात्तिक ६ गते काटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको मध्यमार्गी सहमतीअनुसार एक दर्जन उद्योगले विवादित रकमको २८ भागमध्ये एक भाग धरौटीको रुपमा बुझाएर बिजुली जोडिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले यो रकमलाई विवादित बक्यौताको किस्ता भनेको छ । यो रकम तिरेर उद्योगहरु कानुनी बाटोमा जान पाउने सर्त सरकारको छ । तर, अर्घाखाँची भने बिजुली काटेको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेको हो ।

अर्घाखाँचीले गत २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट आइतबार हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।