माग सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षकहरू फेरि आन्दोलित, पहिलो चरणको आन्दोलन सुरू

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासङ्घले आन्दोलनको पहिलो कदमका रूपमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको आरोप छ। गत वैशाखमा महासङ्घले एक महिनासम्म आन्दोलन गरेपछि ९ बुँदे सहमतिका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । तर, भदौ ६ मा पेस भएको विधेयकमा ती सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासङ्घ पुनः आन्दोलनमा आएको हो।

महासङ्घले यसअघि २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, अस्थायी शिक्षकका लागि पदपूर्ति प्रणालीमा सुधार (हालको ६०%–४०% बाट ७५% आन्तरिक र २५% खुला), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान, र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने माग गर्दै विरोध जारी राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिंहदरबार
विषयः ध्यानाकर्षण पत्र ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०७५ साल २०७८ साल र २०८० सालमा ठूलाठूला आन्दोलन गरी तिनै आन्दोलनका बलमा नेपाल सरकारसँग क्रमश: ३० बुँदा, ५१ बुँदा र ६ बुँदामा सहमती गरेको थियो ।

विगतमा भएका ती सबै सहमती समावेश गरी विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री ऐन जारी गरिनुपर्छ भन्ने मागमा २०८१-०८२ को आन्दोलन भएको हो । उनानब्बे दिनसम्म चलेको त्यस आन्दोलनको उत्कर्षमा २०८१ चैत्र २० गतेबाट २९ दिनसम्म काठमाडौं केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन भयो । त्यही गर्विलो आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घ बीच सहमती भयो । त्यो सहमती अन्तर्गत २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषले ९ बुँदे निर्णय गरेको थियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति एवम् सत्तारुढ प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका माननीय प्रमुख सचेतकहरुले संयुक्तरुपमा विगतका समहतीलाई मध्ययनजर गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यही आधारमा सोही दिन नै महासङ्घले चालु आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।

यसरी सहमती भए पनि एकातर्फ त्यसबेला भएको मन्त्रीपरिषदको ९ बुद निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन भने अर्कोतर्फ तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि सकेन । हस्ताक्षरित समय तालिका गुजारेर भरखरै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना र हिजो भएका मुख्य सहमतीप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको प्रतीत हुन्छ । त्यति मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि समितिमा छलफल चलिरहँदा विगतका गौरव योग्य शिक्षक – कर्मचारी आन्दोलन र त्यही बलमा भएका सहमतीप्रति पटक पटक अपमान र अवहेलनाका अभिव्यक्ति समेत प्रकट हुन गए । भोलिको उन्नत र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका आवश्यकता र चुनौती एवम् आम शिक्षक-कर्मचारीको अपेक्षाप्रति समितिमा गाम्भीर्य प्रदर्शन हुन सकेन । यो प्रतिवेदन शिक्षक-कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारप्रति समेत असहिष्णु देखियो ।

प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतीका कुनै कुरा आएनन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । सहमतीमा रहेका केही विषयहरु सम्बोधन भएका छन् तर शिक्षक-कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतीमा रहेका थुप्रै पक्षहरु अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्वका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमती ( ७५% आन्तरिक) अनुसार नहुनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम कति भनी किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमती अनुसार नगरिनु, विद्यालय कर्मचारीको पद र बेतन सुनिश्चित नहुनु, बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमती विपरित अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइनु, पेसाकर्मीको सहमती र त्यस्तै कुनै आकर्षक प्रस्ताव बिना शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन विपरित र सम्बन्धित पेसाकर्मीको स्वीकृती बिना शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडर बाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र गरिनु, स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी / करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिनु, सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा स्वीकृत दरबन्दीमा रुपान्तरण नहुनु, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकारमा हमला गरिनु, नेपाल शिक्षक महासङ्घको सहज सञ्चालनलाई बाधित गरिनु, सोभै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त भएका शिक्षकको पद कमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नहुनु, पुनर्बहाली भएका द्वन्द पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा विचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिनसक्ने व्यवस्था नहुनु, शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने पाउने उमेर सहमती अनुसार ( ४० वर्ष) प्रस्तावित नहुनु, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था नहुनु, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नहुनु लगायत अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण विषयहरु सम्बोधन नभएका देखिन्छन् । यसबाट आम शिक्षक-कर्मचारी अत्यन्त आक्रोशित भएका छन् । त्यसैले सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषयहरु सहमती अनुसार सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

साथै अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा शिक्षकमाथि पूर्वाग्रह राखी जवर्जस्ती सरुवा र निष्कासनका कार्वाही गर्ने, म्याद नवीकरणका नाममा आतङ्कित गर्ने काम समेत भइरहेका छन् । यी काम अविलम्व रोक्न आवश्यक पहल गर्न समेत हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।