काठमाडौं । अन्ततः नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) गर्ने कम्पनी छनोट भएको छ । दुईपल्टको प्रयास र अदालतमा मुद्दामामिला पछि बंगलादेशी कम्पनीले देशका दश ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिटको जिम्मा पाएको छ ।
बंगलादेशको लेखापरीक्षक फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परिक्षण गर्ने भएको हो ।
१० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि प्रस्ताव पेश गरेका कम्पनीमध्ये बंगलादेशको कम्पनी छनोट भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कन्ट्रयाक्ट अवार्डबारे राष्ट्र बैंकले निकालेको सूचनाअनुसार हाउल्याडरले कन्सल्टेन्सी कार्यका लागि कुल भ्याटबाहेक ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार ६ सय ७९ अमेरिकी डलर रुपैयाँ पाउनेछ ।
यसगरी भ्यासहित १० बैंकको पोर्टफोलियो रिभ्युमा कुल ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा एकमात्र योग्य देखिएको कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावमा समेत गरेर सबैभन्दा बढी अंक पाएको थियो ।
यससँगै डेढ वर्षदेखि गर्ने भनिएको बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको कामले गति पाउनेछ । केन्द्रीय बैंकले २०८० चैतमा १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्ने काम थालेको थियो ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरीकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झौता गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोषले पहिलो किस्तावापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।
आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।
आईएमएफले चौथो किस्तावापतको ५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ (४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर) २०८१ असार २६ तथा पाँचौं किस्ताको ५ अर्ब ८१ करोड ४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) २०८१ चैत २ गते निकास गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो ।
जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
सोही कर्जा सम्झौताको एउटा शर्त नेपालको बैंकहरुको कर्जापोटफोलियो रिभ्यु सम्पत्ती गुणस्तर परिक्षण पनि हो । जसको लागि बंगलादेशको कम्पनी छनोट भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि खरिद नियमावलीको व्यवस्था पूरा गर्न नसक्दा रद्ध भएको थियो ।
सर्ट लिस्टमा पर्नेमा श्रीलंकाको डिलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई, भारतको एमएसकेए एण्ड एसोसिएट, भारत र नेपालको जेभी एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।
जसमध्ये बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी छनोट भएको हो ।
३ सात अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षक छनोट प्रक्रियाविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक सुरू गरेको खरिद प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य रहेकोमा प्राविधिक प्रस्तावबाट बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी मात्रै योग्य देखिएको थियो ।
६ मध्ये एक कम्पनी मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएपछि उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनी छनोट हुने थियो । तर, त्यसअघि नै प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य भएको कम्पनी भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआइले उक्त खरिद प्रक्रियाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकनमा बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी मात्रै योग्य देखिएकोले उसको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव माग भएको थियो । तर, आर्थिक प्रस्ताव नखोल्दै प्राविधिक प्रस्तावमा आयोग्य भएको भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआईको तर्फबाट अधिकारप्राप्त एस सुवेदी एण्ड एशोसिएट्स ललतिपुरका सञ्चालक शतिस सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियामा पहिलो पटक एउटा मात्रै लेखापरीक्षण फर्म योग्य भएको र उसको आर्थिक प्रस्ताव उच्च भएपछि खरिद प्रक्रिया रद्ध भएको थियो ।
देशका वाणिज्य बैंकको अडिटलाई राष्ट्र बैंकले एक्स्टेन्सिभ एसेट क्वालिटी रिभ्यु भनेको छ । यसअघि सोही कार्यलाई लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू भनिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्य २०८१ भदौ मसान्तमा रद्द गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०८० चैतमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि योग्य अन्तरराष्ट्रिय फर्मबाट आशयपत्र माग गरेको थियो ।
हाउल्याडरले गर्ने परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । बाह्य परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । हाउल्याडरको काम कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ ।
प्रतिक्रिया