पहिलो प्रयास तुहिएपछि राष्ट्र बैंकले फेरि थाल्यो १० बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० बैंकको इन्टरनेसनल अडिट गर्ने प्रक्रिया पुनः अघि सारेको छ । पहिलो प्रयास असफल भएपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ प्रक्रिया थालेको हो ।
विस्तारित कर्जा सुविधा लिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार केन्द्रीय बैंकले विदेशी अडिटरबाट देशका १० ठूला बैंकको अडिट गराउने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एक सुचना जारी गर्दै इच्छुक विदेशी अडिटरबाट आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्टरेस्ट) पुनः माग गरेको छ ।
देशका वाणिज्य बैंकको अडिटलाई राष्ट्र बैंकले एक्स्टेन्सिभ एसेट क्वालिटी रिभ्यु भनेको छ । यसअघि सोही कार्यलाई लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू भनिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्य भदौ मसान्तमा रद्द गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत चैतमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि योग्य अन्तरराष्ट्रिय फर्मबाट आशयपत्र माग गरेको थियो ।
आशयपत्रअनुसार ५ कम्पनी सर्टलिस्टमा परी प्राविधिक प्रस्ताव माग भएको थियो । तीमध्ये भारतको केपीएमजीमात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि योग्य देखिएकामा उसको आर्थिक प्रस्ताव अस्विकृत भएको थियो ।
शुक्रबार पनि एक सूचना प्रकाशन गर्दै केन्द्रीय बैंकले योग्य अन्तरराष्ट्रिय परामर्श फर्मबाट परामर्श सेवाको आशयपत्र माग गरेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्नेछ ।
यस परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।
बाह्य परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । बाह्य परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले इच्छुक योग्य परामर्शदातालाई पुस २२, २०८१ अगावै आशयपत्र पेश गर्न भनेको छ । बाह्य मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति वा संस्था योग्यता (५०%), अनुभव(४०%) र क्षमता(१०%)का आधारमा छनोट हुनेछन् ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो । यस्तै, लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न आईएमएफसँग सहयोग लिनेसमेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले पत्रमार्फत् आर्थिक र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्नुको साथै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसै प्रतिबद्धता पत्रको ३० नम्बर बुँदामा नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराउने उल्लेख थियो ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखेको पत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता बढाउने र सार्वजनिक सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
विस्तारित कर्जा सुविधा पाउन नेपालले गर्नुपर्ने क्रमबद्ध सुधार तालीकाअन्तरर्गत २०२४ जनवरी १२अघि नै लेखापरिक्षण सक्नुपर्ने थियो ।
क्लिकमान्डु
