यी ५ मध्ये एउटा अडिटरले गर्नेछन् नेपालका १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशका १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्ने सम्भावित लेखापरिक्षकको नाम सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मागेको आशयपत्रअनुसार आवेदन दिएका लेखापरीक्षकमध्ये ५ कम्पनी/जेभीको नाम सर्टलिस्ट गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत चैत १० गते अडिटर नियुक्त गर्ने गरी सूचना निकालेको थियो । जसअनुसार सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुईवटाले नेपाली कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरेका छन् । अन्य ३ वटाले एकल दावेदारी दिएका थिए ।

सर्टलिस्ट हुनेहरु नेदरल्यान्डस्को डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज र पाकिस्तानको केपीएमजी एन्ड कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी सीएससी एन्ड कम्पनी जेभी र एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् जेभी पनि सर्टलिस्टमा परेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर चयन गर्दा नेपाली लेखापरीक्षकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थियो । तर, नेपाली लेखापरीक्षकले विदेशी फर्मसँग सहकार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुरुप सीएससी एन्ड कम्पनीले भारतको प्राइसहाउस कुपर्ससँग र बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी सीएले भारतकै एसआर बाट्लीबोइ एन्ड एसोसिएट्ससँग जेभी गरेको हो ।

सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पक्षमार्फत् बढी कर्जा प्रवाह गर्ने नेपालका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्दैछ ।

यस परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने छ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने छ ।

परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । परामर्शदाताको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु हुनेछ । परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्नु हुनेछ । यसैगरी बैंकको जोखि मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान हुनेछ ।

योग्य परामर्शदाताको सर्टलिस्ट योग्यता (५०%), अनुभव(४०%) र क्षमता(१०%)का आधारमा भएको हो ।

आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।

आशयपत्र माग गरेको सूचना निकालेको १० दिनपछि सूचनामा संशोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरिक्षकले स्थानीय अडिटर पनि सामेल गराउने पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

जसअनुसार सहभागी नेपाली अडिटरले पछिल्लो ७ वर्षमा वाणिज्य बैंकको न्यूनतम ५ वटा अडिट वा एउटा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु वा एसेट क्वालिटी रिभ्यु वा बैंक डाइग्नोस्टिक्स अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ भने न्युनतम २ देशमा लेखापरिक्षण गरेको अनुभव हुनुपर्ने थियो ।


क्लिकमान्डु