बजेट केवल एक वर्षको आय–व्ययको लेखाजोखा होइन । यो राज्यले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा हिँडाउन चाहन्छ भन्ने नियत र प्राथमिकताको दर्पण हो । त्यसैले, आजको यो संवाद केवल बजेटका अंक-तथ्यांक माथिको टिप्पणी होइन, यो मुलुकको आर्थिक दिशा माथिको गम्भीर मन्थन हो ।
म सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैनः हामी यसलाई एउटै विषयले हेर्छौं, के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ ? उत्पादन बढाउँछ ? र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ?
यसरी हेर्दा, म यो बजेटलाइ शंकाको लाभ दिन चाहन्छु, यो बजेटले सही दिशा समातेको छ । दशकौं देखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको छ ।
अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्नै पर्छ । कुनै पनि बजेटको मूल्यांकन त्यो कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने सन्दर्भ बिना अपूर्ण हुन्छ ।विगत केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा असहज विरोधाभासमा गुज्रिएको छ । एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ ।
अर्कातर्फ कर्जाको माग बढेको छैन, किनभने बजारमा माग नै संकुचित छ । निजी लगानी सुस्ताएको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पौने ४ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ ।
यस्तो सिथिलता र अन्योलको बीचमा आएको यो बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा बोकेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, यो बजेटले परम्परागत खर्च–बाँडफाँड भन्दा माथि उठेर संरचनागत र कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ ।
यो दिशालाई महासंघ सकारात्मक रूपमा लिन्छ । तर दिशा सही हुनु र गन्तव्यमा पुग्नु फरक कुरा हुन्। त्यही फरकमा आजको मेरो मन्तव्य केन्द्रित रहनेछ ।
एकः नीतिगत र कानुनी सुधारको साहसिक प्रयास
महासंघले वर्षौंदेखि भन्दै आएको ‘नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, बरु पुराना, परस्पर बाझिने र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनहरूको बाहुल्य हुनु’ हो । बजेटले हाम्रो स्वर सुनेको छ । पहिल्यै घोषणा भएका १५ वटा कानुन तत्काल खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन र सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता दूरगामी महत्त्वका छन् ।
यी कानुनले व्यवसायको कानुनी जोखिम घटाउँछन् र लगानीको पूर्वानुमान बढाउँछन् । त्यसैगरी, ३१ सरकारी निकायको खारेजी, ६ वटाको मर्जर, ६ वटाको हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचनाको घोषणाले छरितो र मितव्ययी प्रशासनको आधार तयार पार्छ । यो सुधार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए, यसले दीर्घकालमा राज्यको खर्च-संरचनालाई नै स्वस्थ बनाउनेछ ।
दुईः लगानी सहजीकरण र पुँजी परिचालनका नवीन औजार लगानी आकर्षण यो बजेटको सबल पक्ष हो
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था, र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्ने छ । विदेशी पुँजी कानुनभन्दा बढी विश्वासमा बग्छ र विश्वास यस्तै सहजताबाट बन्छ ।
सीमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गरी एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा आधुनिक वित्त–परिस्थितिको जग बसाल्नेछ । यद्यपि, यी सबै व्यवस्था एउटै सर्तमा सफल हुन्छन् , प्रभावकारी अन्तर-निकाय समन्वय । हाम्रो विगतको अनुभवले उत्कृष्ट नीति पनि निकायहरू बीचको समन्वयको अभावमा, कार्यान्वयन दैलोमै अल्झिन्छ भन्ने देखाएको छ । महासंघ यस विषयमा सरकारलाई विशेष सतर्कताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछ ।
तीनः औद्योगिक प्रवर्धन र लघु, साना तथा मझौला उद्यम
औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही व्यावहारिक सहजीकरण आएका छन् । उद्योगको क्षमता र पुँजी वृद्धिमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान यी उद्यमीको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय हुन् ।
विशेषगरी दामासाही सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी लघु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय समस्या सम्बोधन गर्ने र फस्ट–लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यिनै उद्यमले धानेका छन्, तर वित्तीय पहुँचमा यिनी सधैं सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो व्यवस्थाले त्यो असन्तुलन केही हदसम्म सच्याउने अपेक्षा छ ।
चारः ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र
ऊर्जा क्षेत्रमा यो बजेट दूरदर्शी देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक–अर–पे विधिमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए, र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति, यी निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीयोग्य र निर्यातमुखी बनाउने आधार तयार पार्छन् ।
पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट–सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ ।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु, अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु, आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधार गर्नु र गैर व्यावसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायरा बाहिर राख्नु, यी सबैले मध्यम वर्गको हातमा क्रयशक्ति फर्काउँछन् ।
र, यही क्रयशक्ति नै आज संकुचित आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवन दिने सबैभन्दा प्रत्यक्ष औषधि हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, स्वेट इक्विटीमा छुट, विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध र काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाले हाम्रो स्वच्छ जलविद्युतलाई उच्च-मूल्यको डिजिटल निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ । महासंघले यसलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको कोसेढुंगाका रूपमा हेर्छ ।
पाँचः बजेटले छुटाएका र पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय
अब म उत्तिकै इमान्दारिताका साथ ती पक्षतर्फ जान्छु, जहाँ बजेट अपूर्ण छ वा पुनर्विचार अपरिहार्य छ । किनभने निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी केवल प्रशंसामा होइन, रचनात्मक खबरदारीमा पनि छ ।
पहिलो, करको वास्तविक भार अपेक्षित रूपमा घटेको छैन । ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सतहमा स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर वास्तवमा तीमध्ये धेरैलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएको छ। फलस्वरूप, उद्योगी र उपभोक्तामाथिको करको वास्तविक भार त्यति घट्दैन । नाम फेरेर भार कायम राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शिता माथि प्रश्न खडा गर्छ र महासंघ यसप्रति सचेत छ ।
दोस्रो, कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर यी मध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन्, मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस राहत आएको छैन । त्यसैले उत्पादन लागत घटाउने अपेक्षित प्रभाव सीमित हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनलाई साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने राहत मूल कच्चा पदार्थ सम्म पुग्नुपर्छ ।
तेस्रो, साना किसानमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको छ । साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई मार पार्छ । महासंघको स्पष्ट आग्रह छ, यसलाई साविककै १ प्रतिशतमा कायम राखियोस् । कर विवाद निरूपणको समयसीमा अव्यावहारिक रूपमा साँघुरो छ ।
लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई १ प्रतिशत थप शुल्कमा समाधान गर्ने छुट स्किम स्वागतयोग्य छ । तर यसको अवधि २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र तोकिनु अपर्याप्त छ । लक्षित करदातालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न यो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
स्टार्टअप कार्यक्रमलाई स्पष्टता र पहुँच चाहिएको छ । बिना धितो स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सराहनीय छ । तर, स्टार्टअपको परिभाषा, ऋणको मोडालिटी र ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दै यो कार्यक्रमको तल्लो तहसम्म व्यापक प्रचार र सरल कार्यान्वयन नभए यो काठमाडौं केन्द्रित घोषणामै सीमित हुने जोखिम छ ।
विकास-यात्राको अनुभवमा कहिल्यै राम्रो योजनाको अभाव रहेनस कमजोरी सधैं कार्यान्वयनमा रह्यो । आज पनि हाम्रो चालू खर्चले कुल स्रोतको झन्डै ६० प्रतिशत रहेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतकै सेरोफेरोमा रहेको छ ।
यो अनुपातले एउटा कटु सत्य उद्घाटन गर्छ- हामी भविष्य निर्माण गर्न भन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्चिरहेका छौं । परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर/निकाय समन्वयको अभाव जस्तो समस्या रोग नयाँ होइनन्, तर अझै निको भएका छैनन् ।
यदि यी संरचनागत रोगको उपचार भएन भने यो बजेटका सबै उज्याला सम्भावना कागजकै पानामा ओइलाउने जोखिम रहन्छ।
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि त्यसै आधारमा परीक्षण हुनेछ ।
त्यसैले महासंघको सरकारसँग ३ वटा ठोस आग्रह छ ।
पहिलो, घोषित नीतिहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्, घोषणा गरिएका ऐनहरूको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसद्मा पुर्याइयोस् ।
दोस्रो, करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधको तत्काल परिमार्जन गरियोस् ।
तेस्रो, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थपी व्यवसाय दर्ता देखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गरियोस् ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई नीतिगत र कानुनी रूपमा समेट्न खोजेको छ ।
यसले सुधारको स्पष्ट नियत देखाएको छ र यसका लागि महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन्छ । तर सम्भावना देखिएको छ, कार्यान्वयन अझै देखिन बाँकी छ । सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न, घोषणा र अनुभव बीचको खाडल पुर्नु अनिवार्य छ ।
हामीले अर्को स्पष्टता खोजेको बिषय सरकारको काम उद्योग चलाउने भन्दा पनि उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो ।
राज्यको प्रमुख भूमिका निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता र प्रभावकारी सेवा प्रदायकको हुनुपर्छ । उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा होइन,विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा राख्नु पर्छ ।
आज देशसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ, स्थिर सरकार । स्थिरता आफैंमा उपलब्धि होइन त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सक्नुपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको मात्र लक्ष्य होइन, निजी क्षेत्रको पनि साझा आकांक्षा हो । हामी पुँजी लगानी गर्न, उद्योग विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपाललाई उच्च आयतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने यात्रामा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न तयार छौं ।
(आव २०८३/८४ को बजेट समीक्षा कार्यक्रम ‘नीति संवाद’मा महासंघकाअध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले व्यक्त गरेको मन्तव्य । यो नै बजेटबारे महासंघको आधिकारिक धारणा हो ।)
प्रतिक्रिया