काठमाडौं । नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु) गर्ने जिम्मा बंगलादेशी कम्पनीले पाएको छ । बंगलादेशको लेखापरीक्षक फर्म हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परिक्षण गर्ने भएको हो ।
१० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि प्रस्ताव पेश गरेका कम्पनीमध्ये बंगलादेशको कम्पनी छनोट भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरीकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झौता गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोषले पहिलो किस्तावापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।
आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।
आईएमएफले चौथो किस्तावापतको ५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ (४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर) २०८१ असार २६ तथा पाँचौं किस्ताको ५ अर्ब ८१ करोड ४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) २०८१ चैत २ गते निकास गरेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो ।
जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेसल ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न ७ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
सोही कर्जा सम्झौताको एउटा शर्त नेपालको बैंकहरुको कर्जापोटफोलियो रिभ्यु सम्पत्ती गुणस्तर परिक्षण पनि हो । जसको लागि बंगलादेशको कम्पनी छनोट भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि खरिद नियमावलीको व्यवस्था पूरा गर्न नसक्दा रद्ध भएको थियो ।
सर्ट लिस्टमा पर्नेमा श्रीलंकाको डिलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई, भारतको एमएसकेए एण्ड एसोसिएट, भारत र नेपालको जेभी एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।
जसमध्ये बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी छनोट भएको हो ।
प्रतिक्रिया