१० बैंकको लेखापरीक्षक छनोटमा सर्वोच्चले खोल्यो बाटो: ईसीएफको छैटौं किस्ता रिलिज होला ?

काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु)का लागि लेखापरीक्षक छनोट प्रक्रियाविरूद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)का लागि गरेको सम्झौताको शर्तमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखापरीक्षकबाट लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सोही शर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियामा पहिलो पटक एउटा मात्रै लेखापरीक्षण फर्म योग्य भएको र उसको आर्थिक प्रस्ताव उच्च भएपछि खरिद प्रक्रिया रद्ध भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पुनः दोस्रो पटक सुरू गरेको खरिद प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य रहेकोमा प्राविधिक प्रस्तावबाट बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी मात्रै योग्य देखिएको थियो ।

६ मध्ये एक कम्पनी मात्रै प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएपछि उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनी छनोट हुने थियो । तर, त्यसअघि नै प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य भएको कम्पनी भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआइले उक्त खरिद प्रक्रियाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकनमा बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी मात्रै योग्य देखिएकोले उसको मात्रै आर्थिक प्रस्ताव माग भएको थियो । तर, आर्थिक प्रस्ताव नखोल्दै प्राविधिक प्रस्तावमा आयोग्य भएको भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआईको तर्फबाट अधिकारप्राप्त एस सुवेदी एण्ड एशोसिएट्स ललतिपुरका सञ्चालक शतिस सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त फर्मले जेठ २२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा जेठ २३ मा नै सर्वोच्च अदालतले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिमा आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलाले कारण देखाऊ आदेशसँगै रिट निवेदकको माग अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । साथै दुबै पक्षलाई असार ९ मा अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

सर्वोच्चले असार ९ मा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै राष्ट्र बैंकलाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । असार ९ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजालाले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अब राष्ट्र बैंकको प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य देखिएको बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उपयुक्त भएमा सोही कम्पनीले नेपालका १० वाणिज्य बैंकको लोन फोर्टफोलियो रिभ्यु गर्नेछ ।

उक्त कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव उयपयुक्त नभएमा पुनः खरिद प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।

आईएमफएसँगको शर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको लागि अन्तराष्ट्रि लेखापरीक्षण फर्म छनोट गर्न खरिद प्रक्रिया गत वर्ष नै सुरू गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक छान्ने क्रमममा प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य भएको एकमात्रै ‘केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस’ भारतले अधिक बजेट आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरू भएको थियो । यसपटक पनि प्राविधिक रूपमा एक कम्पनी मात्रै योग्य देखिएको हो ।

यसअघि प्रारम्भिक छनोटमा भने श्रीलंकाको डिलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई, भारतको एमएसकेए एण्ड एसोसिएट, भारत र नेपालको जेभी एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्रतिस्पर्धामा योग्य देखिएको थिए ।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि सम्झौता गरेको थियो । सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आईएमएफले नेपालले गरेको प्रतिवद्धता काार्यनवयनको मूल्यांकन समेतको आधारमा पाँच किस्ता निकासा गरिसकेको छ ।

छैटौं किस्ता निकासा गर्नुअघि गत जेठ दोस्रो साता आईएमएफको मिसन ईसीएफको समिक्षाको लागि नेपाल आएको थियो । उक्त टोलिले नेपालमा २ सातामा विभिन्न निकायसँग छलफल र तथ्यांक समेत माग गरी अध्ययन गरेर फर्किएको छ । तर, १० वाणिज्य बैंकको लोन फोर्टफोलियो रिभ्युको लागि खरिद प्रक्रिया टुंगिएर काम सुरू नहुँदा छौटौ किस्ताको लागि आईएमएले कुनै निर्णय नगरी रोकेर राखेको छ ।

लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको खरिद प्रक्रिया पूरा नभएर काम अगाडि नबढी ईसीएफको छैटौं किस्ता पनि रिसिज नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । चाँडै खरिद प्रक्रिया सकिएपछि आईएमएफले पनि निर्णय गर्ने विश्वास रहेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा कम हुनुमा एभरग्रिनिङको आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो । सोही कारण पनि ईसीएफको शर्तमा १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । यसले नेपालका बैंकहरूको सम्पत्तिको वास्तविकताको यथार्थ अवस्था देखिने विश्वास गरिएको छ ।