सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंकको संस्थापक सेयर किन्न राष्ट्र बैंकले किन रोक्यो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर किन्न रोक लगाएको छ ।

बैंकका संस्थापक सेयरधनी धमाधम बाहिरिने र संस्थापक सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता नपाएपछि पछिल्लो समय कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले धमाधम बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) को दफा ४१ को व्यवस्थालाई देखाउँदै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई बैंकहरुको संस्थापक सेयर खरिद गर्न रोक लगाएको हो ।

‘राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको बढीमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ,’ वाफियाको दफा ४१ को उपदफा २ मा भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा कुनै बैंकमा १५ प्रतिशसम्म लगानी गरीसकेको अवस्थामा अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नुर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोही व्यवस्थालाई देखाउँदै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद गर्न रोक लगाएको हो ।

२०७४ मा वाफिया कार्यान्वयनमा आउनुअघि प्रतिशत तोकेर सेयर खरिद गर्न पाउने सीमा तोकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले नै अवस्था हेरेर सेयरमा लगानी गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो ।

वाफियापछि पनि निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ प्रतिशतको सीमा कार्यान्वयन गरे पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको हकमा भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

‘नेपाल सरकारका नियकाहरु, जसमा लाखौ सर्वसाधराण र कर्मचारीको पैसा परिचालन गर्ने संस्थाहरुले केही बैंकहरुमा संस्थापक लगानीकर्ता हुँदा फरक पर्दैन भनेर छोड्दै आएका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यी दुई संस्थाले बैंकको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेको विषयमा नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्थामा थिए । तर, अब सबै बैंकका संस्थापकले पाएसम्म सेयर बेच्न खोज्ने र बाहिर अरुले सकेसम्म सेयर खरिद गर्न नखोज्ने र ति सेयर किन्नखोज्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष मात्रै देखियो ।’

यसले बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष सस्थापक सेयरधनी हुने अवस्था देखिएपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेको उनले स्पस्ट पारे । ‘ऐनको भावना कार्यन्वयन गर्न खोजेको हो । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुईवटा सरकारी निकायहरु मात्रै सेयरधनी बन्दा त्यसले ऐनको भावना समेत सम्बोधन नगर्ने अवस्था देखिदा त्यसले अर्को समस्या आउनसक्छ भन्ने विश्लेषण हो ।’ संस्थापक सेयरमात्रै नभर यि संस्थाले साधारण सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरेर समेत एक नेपाल बैंकमा ४ प्रतिशत सेयर हिस्सा पुर्याएको पाइएको उनले बताए ।

निजी स्वामित्वका बैंक विस्तारै विस्तारै सरकारीकरण हुने बाटोमा लागेपछि राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो । भारतमा सरकारी बैंकको निजीकरण गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा नेपालमा भने निजी क्षेत्रले चलाएका बैंकहरुमा विस्तारै सरकारी संस्थाहरुको दबदबा बढेको थियो ।

निजी कम्पनी वा व्यक्तिले गरेको लगानीलाई क्रस होल्डिङ मानेर मर्जरमा जान नियामक राष्ट्र बैंकले भने दबाब दिएपनि क्रस होल्डिङ भएका सरकारी निकायलाई भने राष्ट्र बैंकले खासै दबाब दिएको थिएन । जसकारण २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणको नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्र प्रवेश गरी सेवामा ठूलो क्रान्ति गरेको निजी क्षेत्र खुम्चिन थालेको अनुभुती हुन थालेकत्त थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो लगानी गर्ने सरकारी संस्था तथा निकायहरुमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थान हुन् । यी सरकारी निकायहरुहरुले आधा दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुमा सेयर लगानी गरेका छन् ।

बैंकहरु मर्ज भएर संख्या घट्ने र सरकारी संस्थाको लगानी बढ्दै गएमा निजी बैंकको सरकारीकरण हुने खतरा समेत देखिएको छ । केही समयअघि हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक र लक्ष्मी बैंकमा नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक अध्यक्ष भएर काम गरे । सञ्चालकका रुपमा संचयकोषका प्रतिनिधि नेपाल एसबीआई र एनएमबि बैंकमा समेत छन् । अहिले पनि हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल सञ्चालक छन् ।

कमिसनको अर्कै खेल

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन कानुनी आधार खोजेपनि यसमा कमिसनको खेल समेत रहेको गुनासोपछि त्यसलाई रोक्न पनि कानुनको उक्त व्यवस्थालाई आधार बनाएको स्रोत बताउँछ। बैंकहरुमा लगानीको प्रतिफल निरन्तर घट्दै गएपछि व्यवसायक घराना लगायतका बैंकका संस्थापक सेयरधनीले धमाधम सेयर बेचेर बाहिरदै गएका छन् । अझै पछिल्लो २ वर्षयता बैंकहरुले लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आएको र अर्थतन्त्रमा समेत केही शिथिलता देखिएपछि ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायिले बैंकको ऋण तिर्न पनि संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएका छन् ।

सरकारीकरणको बाटोमा निजी बैंक, कुन बैंकमा कुन सरकारी निकायको सेयर कति ?

बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीगर्ने क्रम बढ्ने तर निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताले उक्त सेयर किन्न तयार नहुँदा बेच्न गाह्रो पर्दै गएको छ । त्यस्तोमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले धमाधम सेयर खरिद गरीरहेका छन् ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार बैंकको बहालवाला संसथापक सेयरधनीले सेयर खरिद गर्न तयार नभएमा मात्रै सर्वसाधराणलाई सेयर बेच्न पाइने व्यवस्था छ । ठुलो पोर्टफोलियो र पर्याप्त लगानी गर्ने क्षमता भएका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषले भने ति सेयर सहज रुपमा खरिद गर्ने अवस्था छ ।

अहिले बैंकको संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा पनि बिक्न मुश्किल रहेको अवस्था छ। यस्तोमा सेयर बेच्न चाहाने संस्थापक र यि दुबै कोषका निर्णय तहमा बस्ने अधिकारीहरुबीच सहमतिमा सेयरको मूल्य केही माथिमा खरिदबिक्रीको सहमति हुने र सेयर बिक्री गरेपछि सेयर बेच्नेले ति निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष कमिसन समेत बुझाउने शर्तमा सेयर कारोबार हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष मात्रै नभएर पछिल्लो समय जीवन बिमा कम्पनीले खरिद गरेको सेयरमा समेत सोही अनुसार कारोबार हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकको संस्थापक सेयर खरिदको लागि जोसुकै लगानीकर्ता योग्ग नहुने अवस्था छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यस्तोमा समस्यामा परेर आत्तिएका लगानीकर्तालाई सेयर बेच्नुपर्ने बाध्यता र सिमित मात्रै रहेको खरिदकर्तामा मनोमानि बढ्ने देखियो । त्यस्तो अवसरलाई मौका पारेर कमिसनको खेल चलेको गुनासो पनि आएको हो ।’

सेयर बेच्नेले ९० देखि १०० रुपैयाँ प्रतिकित्रा मात्रै आफुले पाउनेगरी उक्त सेयर ११० देखि ११२ रुपैयाँमा कारोबार हुनेगरी यि दुई संस्थान सहित केही जीवन बिमा कम्पनी लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । यसमा ति संस्थागत लगानीकर्तामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुले कमीसनको लागि सेयर खरिद गर्ने निर्णय गर्ने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकसम्म पनि पुगेपछि उक्त निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले ऐनलाई आधार बनाएर सेयर कारोबार रोकेपनि वास्तविक कारण भने अर्कै रहेको ति अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । ‘हामीलाई निर्णय गर्ने आधार ऐनको व्यवस्था नै हो ,’ उनले भने, ‘गलत अभ्यास भएको जानकारी आएपछि त्यसलाई रोक्नको लागि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न उपयुक्त हुनसक्ने देखियो ।’

राष्ट्र बैंकले लिखत रुपमा कुनै निर्देश्न नदिएपछि केही समययता दुबै कोषलाई संस्थापक सेयर खरिद गर्न स्वीकृति नदिएको र अनौपचारीक रुपमा त्यस्तो स्वीकृति नआउने भन्दै प्रस्ताव नल्याउन समेत सन्देश दिइसकेको राष्ट्र बैंकको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई राष्ट्र बैंकले अर्को कुनै व्यवस्था नगर्दासम्म बैंकको संस्थापक सेयर खरिद गर्ने सीमा तपाईहरुलाई पुगिसक्यो थप प्रस्ताव नल्याउनुहोला भन्ने सन्देश दिएका छौं,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो । कर्मचारी सञ्चयकोषको केही बैंकमा सञ्चालक सहित करिब एक दर्जन बैंकको ठुलो संस्थापक सेयरधनीको रुपमा देखिएको उनले बताए । नागरिक लगानी कोषले पनि त्यसरी नै लगानी बढाएको अवस्था रहेको उनले बताए ।

संस्थापक सेयरलाई बेच्च नसक्ने अवस्था पनि बनाउन नहुनेमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको उनले बताए । वर्षौ देखि गरेको लगानी आफुलाई असहज हुँदा बेचेर व्यवहार मिलाउने नपाउने अवस्था आउन नहुनेमा केन्द्रीय बैंक सजग रहेको र त्यसको पनि विकल्प सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको कुन बैंकमा कति स्वामित्व ?

२०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी संस्थाबाट बढी लगानी गर्ने संस्थामा कर्मचारी संचयकोष पहिलो स्थानमा छ । कोषले विभिन्न ९ वटा बैंकमा १० अर्ब ४५ लाख ७८ हजार २९३ रुपैयाँ लगानी छ ।

२०८० असार मसान्तसम्म कर्मचारी संचयकोषको नेपाल बैंकमा ५३ करोड ४८ लाख २३ हजार ७०० रुपैयाँको ५३ लाख ४८ हजार २३७ कित्ता अर्थात बैंकको चुक्ता पुँजीको ३.६४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

यस्तै प्राइम बैंकमा कोषको १९ करोड ४७ लाख ४३ हजार ४०० रुपैयाँको १९ लाख ४७ हजार ४३४ कित्ता अर्थात चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा कोषको १ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख ५३ हजार ५०० रुपैयाँको १ करोड ६९ लाख ७१ हजार ५३५ कित्ता अर्थात चुक्ता पुँजीको ४.७४ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

प्रभु बैंकमा पनि कोषको २.५३ प्रतिशत अर्थात ५९ करोड ५१ लाख ८२ हजार ९०० रुपैयाँको स्वामित्व छ ।

कुमारी बैंकमा पनि कोषको ७७ करोड ५३ लाख २३ हजार ९०० रुपैयाँको ७७ लाख ५३ हजार २३९ कित्ता सेयर स्वामित्व अर्थात २.९६ प्रतिशत छ । एनएमबि बैंकमा कोषको १ अर्ब १ करोड ५० लाख ७२ हजार ९०० रुपैयाँको १ करोड १ लाख ५० हजार ७२९ कित्ता अर्थात ५.५३ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

सानिमा बैंकमा कोषको ५३ करोड ३३ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ५३ लाख ३३ हजार ९६० कित्ता अर्थात ४.२८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकमा २ अर्ब ७३ करोड ३० लाख ६४ हजार ८९३ रुपैयाँको २ करोड ७३ लाख ३० हजार ६४९ कित्ता अर्थात १२.६४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

भारतीय एसबिआई बैंकको प्रमुख लगानी रहेको नेपाल एसबिआई बैंकमा पनि कोषको १ अर्ब ५१ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँ १ करोड ५१ लाख ८० हजार ९०० कित्ता अर्थात १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

निजी स्वामित्वका बैंकमा लगानी गर्ने दोस्रो ठूलो संस्था नागरिक लगानी कोष हो । २०८० असारको तथ्यांकअनुसार कोषले निजी क्षेत्रका चार वटा बैंकमा २ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख ७६ हजार ५३३ रुपैयाँको लगानी गरेको छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकमा लगानी कोषको १ अर्ब २९ लाख १० हजार रुपैयाँको १ करोड २९ हजार १०० कित्ता अर्थात ४.६३ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा लगानी कोषको ४४ करोड ९६ लाख ३६ हजार ६४२ रुपैयाँको ४४ लाख ९६ हजार ३६६ कित्ता अर्थात १.३२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

सिटिजन्स बैंकमा कोषको ४७ करोड ५९ लाख १२ हजार ६९१ रुपैयाँको ४७ लाख ५९ हजार १२७ कित्ता अर्थात ३.३५ प्रतिशत छ ।

कुमारी बैंकमा कोषको ४४ करोड ८९ लाख १७ हजार २०० रुपैयाँको ४४ लाख ८९ हजार १७२ कित्ता अर्थात १.७१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।