अध्यक्ष ओझासामु चुनौतीका चाङ, बिमालाई सर्वसुलभ बनाउन यस्ता छन् विज्ञका सुझाव

काठमाडौं । सरकारले आगामी चार वर्षका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्त गरेको छ । ओझाको नियुक्तिसँगै बिमा क्षेत्रको नियामकले हालसम्मकै कान्छो प्रमुख पाएको हो ।

ओझा अध्यक्ष बन्दै गर्दा उनीसँग चुनौतीको कमी भने छैन । ४ वर्षे कार्यकाललाई सम्झनलायक बनाउन निकै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बिमा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार उनका अगाडि आधा दर्जन भन्दा बढी अवसर छन् ।

कोरोना महामारीको बिमा गराएर सरकारले नै बिमितलाई बिमाको पैसा भुक्तानी नगरेर राज्यले बिमितलाई ठगेको बिर्सन नसकेका जनतामा बिमा शिक्षा पुर्याउन, बिमाको पहुँच बढाउन, बिमितको हितमा पोलिसी, कृषि बिमाका समस्या समाधान गर्न, कम्पनीको सञ्चालन लागत घटाउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, विद्युतीय गाडीको बिमा बिमित र बिमकको हितमा हुने गरी पोलिसी बनाउन लगायत कयौ चुनौतीका बीच ओझालाई सरकारले प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ ।

यो चुनौतीको सामना गर्दै सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने खालको पोलिसी बनाउने, बिमा कम्पनीबाट समयमा नै दाबी भुक्तानी नपाउने बिमितले दाबी भुक्तानी समयमा नै पाउने व्यवस्था गर्नु ओझाका चुुनौती हुन् ।

बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे बिमा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न निकै सुुझबुुझ रुपमा काम गर्न नसकेको खण्डमा फेरि कोरोना बिमा जस्तो पोलिसी नदोहोरिएलान् भन्न नसकिने तर्क गर्छन् । बिमा क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि अध्यक्ष मात्रै जानकार वा सामान्य जानकार भएर पुुग्दैन अन्य सञ्चालक पनि उत्तिकै जानकार हुनुपर्छ ।

सञ्चालकलाई बैठकमा आएपछि वा आउनु १० मिनेट अघि मात्रै प्रस्ताव थाहा हुने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘विभिन्न आयोगमा आयुुक्त छन्, राष्ट्र बंैंकमा दुुई जना डेपुुटी गभर्नर छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘बिमा प्राधिकरणमा त्यस्तो संरचना किन नबनाउने ?’ प्राधिकरणमा पनि सम्बन्धित विषयमा जानकार भएका व्यक्ति भए सावधानीपूूर्वक निर्णय हुने उनको बुुझाइ छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्षले बिमा क्षेत्रलाई सबैको हितमा हुने गरी अघि बढाउने हो भने बिमा ऐन संशोधन गरेर विज्ञ व्यक्तिलाई सञ्चालक राख्नुपर्ने घिमिरेको सुुझाव छ । सुुरुमा अध्यक्षले यो क्षेत्रका जानकारसँग गोलमेच सम्मेलन गरेर सुुझाव लिन आग्रह गरे ।

घिमिरेले बिमा निति बनाउन समेत सुझाव दिए । ‘बिमा क्षेत्रको सुुधारका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक पर्छ,’ उनको भने । उनले बिमा क्षेत्रमा अझै पनि दक्ष जनशक्ति नभएका कारण कुनै विश्वविद्यालयसँगै सम्झौता गरेर जनशक्ति उत्पादनमा लाग्न सुुझाव पनि दिए ।

‘विश्वस्तरीय बिमाको कक्षा सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो कलेजले भोलिका दिनमा बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ,’ उनले भने ‘आवश्यक रणनीतिक योजना पनि उसले नै बनाउँछ । अनुसन्धान गर्छ ।’

अहिले भएका माइक्रो इन्स्योरेन्स पुरै व्यापारिक भएको र त्यसलाई गैर व्यापारिक बनाउनु पर्ने उनको सुुझाव छ । बिमा क्षेत्र व्यापारिक भएको र यसलाई सबै नागरिकले अपनत्व गर्ने खालको बनाउनु उनको सुुझाव छ । अध्यक्षले २\४ जनाको कुरा सुुनेर काम गरेको खण्डका समस्या झनै बढ्दै जाने उनको तर्क छ ।

अहिलेको बिमा ऐनमा भएका केही विषय कार्यविधिमा र केही कार्यविधिमा हुनुपर्ने विषय ऐनमा भएको भन्दै यसलाई संशोधन आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए । यसैगरी कोरोना बिमाको भुक्तानी हुन नसकेको, दाबी भुक्तानीको समस्या बढ्दै गएको भन्दै अब बन्ने अध्यक्षले यो समस्या समाधानमा तत्काल काम गर्नुपर्ने उनको सुुझाव छ ।

अहिले बिमा क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रभावकारी नभएका कारण रियलटाइम डेटा पाउन समस्या हुने गरेको छ । बिमा कम्पनीका शाखा धेरै हुँदा लागत बढेको, सञ्चालन खर्च बढेको उनको बुुझाइ छ । सञ्चालन खर्च बढ्दा त्यसको असर लगानीकर्तामा समेत पर्ने गरेको छ । अहिले शाखा धेरै भएपनि त्यो अनुसार बिमितमा सेवा नपुगेको उनको बुुझाइ छ । ‘धेरै कम्पनी भएर जनतामा पहुँच पुग्ने होइन,’ घिमिरेले भने, ‘यसले कम्पनीको लागत र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ ।’

बिमा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने अब बन्ने अध्यक्षले बिमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेको विज्ञहरुसँग सुुझाव लिएर दीर्घकालिन रणनीति बनाउनु पर्ने घिमिरेको सुुझाव छ । उनले बिमा क्षेत्रको विस्तारका लागि पालिकासँग समन्वय गरेर डेक्स राख्नुपर्ने पनि बताए ।

यता बिमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुुरमण पौडेल बिमा क्षेत्रको सुधारका छरिता ऐन कानून र त्यसको सहज कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले बिमा नियमावली आएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्याविधि बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘पहिला त्यसका ध्यान दिनुपर्छ ।’ यस्तै बिमा क्षेत्रमा अब सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्राधिकरणले आगामी दिनमा बिमितको माग र हित हुने खालका बिमा लेख ल्याउनु पर्ने, देशको भौगोलिक अवस्था अनुसारका कृषि बिमालेख जारी हुनुपर्ने, विश्वभर फैलिरहेको जलवायु प्रदुषणको प्रभाव नेपालमा पनि रहेका र त्यससँग मेल खाने बिमालेख ल्याउनुपर्ने उनको सुुझाव छ ।

उनले बिमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको बुुझाइ छ । यस्तै बिमा क्षेत्रमा सुस्त रहेको दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन सकेको खण्डका बिमा क्षेत्रमा बिमितको विश्वास बढ्ने पौडेलको बुुझाइ छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्षले आगामी दिनमा नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने भन्दा पनि हाल भएका कम्पनीको संख्या घटाउने, संस्थागत सुुशासनमा जानुपर्ने, सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्ने उनको बुुझाई छ ।

देउवाका गाउँलेलाई ओलीले दिए नियुक्ति, बिमा प्राधिकरणका नयाँ अध्यक्ष ओझा को हुन् ?

नियामकमा अहिलेसम्मकै कान्छो नेतृत्व, सरकारले शरद ओझालाई सुम्पियो बिमा प्राधिकरण