कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ५ अर्बले घटने प्रारम्भिक अनुमान

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले माघ सम्ममा चालुवर्षको कुल बजेटको २८.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसमध्ये माघ महिनासम्म १० अर्ब २ करोड २८ लाख खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभालाई जानकारी दिए । कोशी प्रदेश सरकारले माघ सम्ममा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको २८.४ प्रतिशत गरेको छ ।

गत वर्ष माघ सम्ममा कुल बजेटको २५.१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १७.३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा माघ सम्ममा ९ अर्ब २२ करोड ७० लाख खर्च गरेको थियो ।

गत वर्ष यो प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट २० अर्ब ३८ करोड हुँदा चालुवर्ष १६ अर्ब ५३ करोड विनियोजित छ । गत वर्ष माघ सम्ममा कुल बजेटको २५.१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्चको हिस्सा १७.३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा माघ सम्ममा ९ अर्ब २२ करोड ७० लाख खर्च गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब ५ अर्बले घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशसभामा बैठकमा सरकारको तर्फबाट संक्षिप्त वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै मगरले यस्तो अनुमान गरेका हुन् ।

पुरानो दायित्व भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण र चालु खर्च बढिरहेको सन्दर्भमा बजेटको आकार घट्दा स्रोतमाथि दबाब बढ्ने उनको तर्क थियो ।

चालु वर्ष प्रदेश सरकारको ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । वार्षिक बजेटको ८६.४ प्रतिशत जतिमात्र आम्दानी हुने अवस्था सृजना भएपछि त्यसभित्रै रहेर खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री मगरको प्रष्टीकरण थियो ।

विगतमा ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा थप बजेट माग भइरहेको उनले बताए ।

यो आर्थिक वर्षका लागि करिब ४ अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुको विवरण छ । यसका लागि खर्च नहुने बजेटबाट केही व्यवस्था हुन सक्ला तर यसै वर्षमा भुक्तानी नदिइ नहुने आयोजनाको लागि त्यतिले मात्र पुग्ने स्थिति नरहेको मगरको टिप्पणी थियो ।

त्यस्तै विपद्पछिको मर्मत सम्भार तथा पुनःनिर्माणका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा स्रोतमा चाप परेको उनले बताए ।

अनिवार्य दायित्व बाहेक प्रशासनिक तथा कार्यक्रम खर्च, पूँजीगत तर्फ मेशिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, पूँजीगत परामर्श, पुँजीगत सुधार र मर्मतसम्भार शीर्षकमा खर्च भएर बाँकी रकमको कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको मगरको भनाइ थियो ।

कोशी प्रदेशलाई माघ सम्ममा संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख अनुदान रकम निकासा भएको छ । यस्तै संघबाट बाँडफाट भएर आउने राजस्व तर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत रकम प्राप्त भएको छ । यो वर्ष प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ४ अर्ब ९८ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । माघसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड मात्र आन्तरिक आम्दानी हात लागेको अवस्था छ ।

त्यस्तै सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन शुल्क, स्थानीय तहबाट आउने राजस्व लगायत प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा र संघबाट आउने राजस्वमा पनि गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ । यद्यपि संघबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २ अर्ब २७ करोड ४१ लाख कटौती भएको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ अर्ब १२ करोड कटौती भएको थियो ।

यो वर्ष पनि संघीय राजस्व संकलन जति प्रतिशतले कमी हुन्छ त्यति नै मात्रामा अनुदान कटौती गरेर निकासा हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत कोशी प्रदेशमा ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रकम प्राप्त हुनु पर्नेमा करिब २५ प्रतिशत (अर्थात् २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख) कटौती हुने सम्भावना देखिएको मन्त्री मगरले प्रदेशसभालाई जानकारी दिएका थिए ।

यस्तै समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ता वापत २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख आउनुपर्नेमा १ अर्ब १८ करोड ४० लाख मात्र प्राप्त भएको छ । १ अर्ब ५ करोड १८ लाख रकम कटौती भइसकेको उनले बताए । संघबाट आउने अनुदान कटौती हुँदा प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने र गरेको कामको भुक्तानी दिन रकम नपुग्ने स्थिति रहेको उनको दुखेको थियो ।

अहिलेसम्मको राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अवस्था हेर्दा र संघबाट अनुदान पनि कटौती हुने भएकोले यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा करिब ३० अर्ब ४७ करोड रकम प्राप्त हुने देखिन्छ ।

प्रदेशको चालु खर्च तथा प्रशासनिक खर्चहरुमा विगतमा भन्दा वृद्धि हुँदै गएको छ । ‘खर्चको आवश्यकताको क्षेत्र धेरै अनि आम्दानी कम हुँदा झन जटिलता थपिँदै जाने अवस्था छ ।