काठमाडौं । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक ५ बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने चर्चा छ ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए ।
घिसिङले बक्यौता रहेका उद्योगहरुमा लाइन काट्ने सहमतिको माग्दै विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेखेपछि रुष्ट बनेका मन्त्री खड्काले हटाउने प्रस्ताव लगेका हुन् ।
तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिले नै हटाउँदा विरोध हुने बताएपछि अघिल्लो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेन ।
‘कांग्रेसका अरु मन्त्रीहरुले जेसुकै प्रस्ताव लगेपनि प्रधानमन्त्रीज्यूले एकपटक परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा र रमेश लेखकलाई के गरौं भनेर सोध्नुहुन्छ, उहाँहरुले अघि बढौं भनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ एक मन्त्रीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘अघिल्लो क्याविनेटमा ऊर्जामन्त्रीले कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव लैजानु भएको थियो । उक्त बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणा उपस्थित हुनुहुन्थेन, गृहमन्त्री लेखकले हटाउन त हटाउँला तर आजै निर्णय नगरौं भनेपछि प्रक्रिया अगाडि बढेन ।’
प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनका विषयमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली कुलमानसँग रुष्ट छन् ।
घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्देशन नमानेको, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई डेटा नदिएको, मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का पनि रिसले चुर भएका छन् । पटक पटक सोधिएको स्पष्टिकरणमा कुलमानले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् ।
कुलमानले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको लाइन काट्न सहमति मागेर विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।
हालसालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई अहसयोग गरेको, निर्देशन नटेरेको, प्रचारबाजी मात्रै गरेको भन्दै कुलमानमाथि खनिएका थिए । मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने उद्घोषसमेत गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
मन्त्री खड्काले विद्युतको क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानी सरकारकै भएको समेत उल्लेख गरे । कुलमान आएपछि लोडसेडिङ मुक्त नभई पहिले नै ट्रान्समिसन लाइन बनेका कारण भारतबाट विद्युत आयात गरिएको बताए । खड्काले कुलमानले राम्रो काम गरेको भए विश्लेषण गरेर पुरस्कृत गर्न सकिने भएपनि देवता मान्न नहुने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको छ ।
मंसिर पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर यो समिति कानुनी नभएको भन्दै तथ्यांक नदिदा कामै गर्न पाएको छैन् ।
मन्त्रीलाई हरेक विषयमा अहसयोग गरेपछि उनलाई जसरी पनि हटाउने तयारी भएको हो ।
‘बीचमा कुलमान र मन्त्रीलाई मिलाउ खोजिएकै हो तर एक नदीका दुई किनारा जस्तो भए । अब मिल्दैनन्,’ ऊर्जा मन्त्रालय उच्च स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘कुलमान मन्त्रीसँगभन्दा सचिवसँग बढी रिसाएका छन् । मन्त्रीलाई उनैले कुरा लाउने गरेको कुलमानको आरोप छ ।’
घिसिङले मन्त्रालयलाई नटेरेको भन्दै उनलाई हटाएर प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक ल्याउने तयारीको काम सुरु भएको छ । कांग्रेस निकट केहि व्यक्तिहरुसँग प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बन्न ऊर्जामन्त्रीले अफर समेत दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया